सरकारले खारेज गरिसकेको संस्थाको सम्पत्ति निजीकरण गर्न खोजिएको छ । पूर्व अरनिको यातायात प्रालिले काभ्रेको बनेपास्थित अर्बौं मूल्य बराबरको जग्गा बिक्रीका लागि २०८२ असार १९ गते सार्वजनिक सूचना निकालेपछि कानुनकै खिल्ली उडाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा यत्तिको हस्तक्षेप हुँदा पनि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सरकार, कानून व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पत्रकार– सबै चुप छन् । यो चुप्पी नियोजित हो कि लाचारी ?

बनेपा नगरपालिका–१ मा अवस्थित कित्ता नं. ७५२ र ७५३ को एकसयौं वर्गमिटर जग्गा बिक्री गर्न बोलपत्र आह्वान गर्दै प्रालिले सूचना निकालेको छ । प्रति वर्गमीटर ६९ हजार २०५ र प्रति आना २२ लाख मूल्य तोकिएको उक्त सूचनाले राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति बनाउने प्रयास भएको देखिएको छ ।

तर, संस्था ऐन २०३४ अनुसार खारेज भएका समिति वा संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । पूर्व अरनिको यातायात समिति २०२९ सालमा दर्ता भएको थियो, जुन कानूनी रूपमा खारेज भइसकेको छ ।

२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका ३०७ यातायात समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयसँगै ती समितिको सम्पत्ति सरकारको नाममा दर्ता हुने स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो । २०७५ वैशाख २४ गते गृह, अर्थ, यातायात मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त निर्णयअनुसार ती सम्पत्तिको खाता रोक्का गर्ने तथा सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालनी भएको थियो ।

त्यसैबीच, २४५ वटा समितिको खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गर्‍यो भने बाँकी ६२ वटा समितिको खाता सहकारी संस्था वा अन्य निकायमा रहेको कारण कारबाही हुन सकेन । तिनको सम्पत्ति पनि अझैसम्म राज्यको स्वामित्वमा ल्याइएको छैन ।

प्रश्न उठ्छ– किन चुप छन् सरोकारवाला ?

पूर्व अरनिको यातायातले सडकको माध्यमबाट असुली गर्दै जनताको करमा आँच पुर्‍याएको इतिहास पुरानै हो । प्रवेश(सदस्य) शुल्क भन्दै  एक गाडीबाट २ लाखदेखि १५ लाखसम्म असुल्नेदेखि लिएर यात्रु ठगी, बीमामा कमिशन, लेबी असुली, र सिण्डिकेट कायम राख्ने कार्यमा सम्लग्न रहँदै आएको पाइन्छ ।

उक्त समितिका पदाधिकारीहरू– विजय स्वाँर, सरोज सिटौला, डोलनाथ खनाल, भरत नेपाल– सबैका जीवनशैली अहिले विलासी बनेको छ । अघिल्लो पुस्तासम्म गाडी चलाउने वा टिकट काट्ने यिनीहरू अहिले करोडौंको सम्पत्तिका धनी बनेका छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा यत्तिको हस्तक्षेप हुँदा पनि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सरकार, कानून व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पत्रकार– सबै चुप छन् । यो चुप्पी नियोजित हो कि लाचारी ?

सरकारको सम्पत्ति प्रालिले बेच्न मिल्छ ?

पूर्व अरनिको यातायात समिति हाल प्रालिको रूप लिइसकेको भए पनि त्यो सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको हो । कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएको भन्दै सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकार कुनै निजी प्रालिसँग छैन ।

यो विषय सर्वोच्च अदालतले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । केही महिनाअघि थापाथलीस्थित संस्थाको नाममा रहेको जग्गाबारे फैसला गर्दै सर्वोच्चले “संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भई खारेज गरिएका संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रको हुन्छ” भनेर फैसला गरिसकेको छ ।

अब के हुन्छ ?
सरकार तुरुन्त उक्त बिक्री प्रक्रिया रोक्न र सम्पत्ति सरकारी नाममा ल्याउन कदम चालोस्,

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समिति पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको स्रोत जाँच गरून्,

अरनिकोसहित सबै यातायात समिति/प्रालिका सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी जनताको हितमा प्रयोग गरियोस् ।

जनताले कर तिरेर बनाएको बाटो, बसपार्क र कार्यालय भवन निजीकरण गरिने हो भने त्यो राष्ट्रिय सम्पत्तिको धोखाधडी हो । अब पनि राज्य चुप बस्ने हो भने कलंकीका टिकट काट्नेहरू धनी, कानून बनाउनेहरू लाचार, र देश बेच्नेहरू विजेता हुनेछन् ।