काठमाडौं ।  लामो समयदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका लागि काम गर्दै आएको ब्लु डायमण्ड सोसाइटीमाथि आफैं समुदायभित्रबाट गम्भीर आरोप लागेका छन्। एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत पूर्वकर्मी, अभियानकर्ता तथा संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका सुनिल बाबु पन्त निकट व्यक्तिहरूले संस्थाले “लिंग परिवर्तन” लाई अनिवार्य जस्तो बनाउँदै, मानसिक रूपमा अस्थिर वा भ्रमित अवस्थामा रहेका युवालाई सर्जरीतर्फ उक्साउने, विदेशी दाताहरूको सहयोग पारदर्शी रूपमा प्रयोग नगर्ने, र समुदायको नाममा बनेका भवन, आश्रय गृह तथा संरचनाहरूलाई निजी स्वार्थमा चलाउने आरोप लगाएका छन्।

सन्ध्या लामा, नुमा लिम्बु (चञ्चला), मधु केसीजस्ता अगुवा कार्यकर्ताहरूले संस्थाबाट आफूहरूलाई बहिष्कृत गरिएको, मनपर्ने र चाकडी गर्नेहरूलाई मात्रै अवसर दिने, ‘सम्मान गृह’हरूलाई यौन क्रियाकलापको स्थल बनाइएको, एचआईभी संक्रमित र पीडितहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको गुनासो गरे। उनीहरूले "ब्लु डायमण्ड अब केही व्यक्तिको सम्पत्ति जस्तो बनेको छ" भनेका छन्।

सुनिल बाबु पन्तले ब्लु डायमण्डको वर्तमान नेतृत्वले पश्चिमा सोचको आँखाबाट “जेण्डर डिस्फोरिया” लाई प्रवर्द्धन गरिरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार “मुक्ति भनेको लिंग परिवर्तन गरेर महिला वा पुरुष बन्नु होइन, प्राकृतिक रूपमा विकास भएको भावना र पहिचानलाई स्वीकार गर्नु हो।” उनले चेतावनी दिए-यस्तो अपारदर्शी अभ्यासले भविष्यमा नेपालमा पनि पश्चिमी देशहरूमा देखिएको जटिलता दोहोरिन सक्छ।

समुदायका प्रतिनिधिहरूले लाजिम्पाट, धुम्बाराही र चाल्नाखेलमा रहेका सामुदायिक भवनहरूलाई अहिलेको संकटमा समुदायकै हितमा प्रयोग गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अहिले खाली भवनहरूमा सामाजिक परियोजना (जस्तै कम्युनिटी किचेन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा) सञ्चालन गर्न दिने होइन, उल्टो पूर्वकर्मीहरूलाई नै अफिसमा प्रवेश गर्न नदिने गरिएको छ।

साथै, यौनिक पहिचानसँग जोडिएका विषय-जस्तै नागरिकता, नाम परिवर्तन, विवाह, स्वास्थ्य अधिकार-सबै पक्षमा नीतिगत अन्योल र संस्थागत गैरजिम्मेवारी रहेको आलोचना पनि उठेको छ। केहीले “महिलाको नागरिकता लिन ट्रान्स सर्जरी गर्न बाध्य पारिएको”, “कागजमा मात्रै विवाह देखाएर डोनर झुक्याउने काम भएको” जस्ता प्रसंगसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।

समलिंगी विवाह, ‘अन्य’ पहिचान, लिंग परिवर्तनको कानुनी हैसियत, र समुदायको स्वामित्वमा रहेका संरचनाहरूको उपयोगजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिको अभावले लैंगिक अधिकारको समग्र आन्दोलनमै संकट उत्पन्न गराएको देखिन्छ। संस्थागत चरित्र बिग्रँदै जाँदा, यो आन्दोलनभित्रबाटै अब "आन्दोलनको समीक्षा" को माग उठ्न थालेको छ।

संक्षेपमा, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकार आन्दोलन नेपालमा ‘फन्ड’ र ‘फेस’ को द्वन्द्वमा फसेको तीतो यथार्थ यो प्रकरणले उजागर गरेको छ। अब राज्य, नीति निर्माता र स्वयं समुदायले पनि दीर्घकालीन पुनरावलोकन नगरेसम्म पहिचान, गरिमा र समावेशीताको संघर्ष असली बाटोमा फर्कन गाह्रो देखिन्छ।