काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला केही समययता संविधानभन्दा माथि सरकार, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दलका नेताहरू र संस्थाहरू छन् कि भन्ने गम्भीर बहस सुरु भएको छ । कतिपय नीति, निर्णय र फैसलाहरूले संविधानको अक्षरभावनालाई उछिनेको देखिंदा बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारीहरू समेत चिन्तित रहेको पाइन्छ । यस्ता घटनाक्रमहरूबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रणालीमाथि नै गम्भीर आघात पुगिरहेको आवाज उठ्न थालेको छ ।

यस्तो संवेदनशील समयमै नेकपा (एमाले)भित्रको एक अर्को बहस फेरि केन्द्रमा आएको छ–पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक प्रवेशको घोषणा ।

“यदि विद्या भण्डारी ‘पार्टीकी मार्गदर्शक’ वा वैचारिक नेतृत्वकर्ताको रूपमा अघि बढिन् भने, आगामी महाधिवेशनपछि नेतृत्व संरचनामा ठूलो पुनःसंरचना नहोला भन्न सकिन्न,” एक युवा केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

संविधानतः राष्ट्रपतिको कार्यकालपछि कुनै पनि राजनीतिक दलमा औपचारिक पद लिन वा सक्रिय राजनीतिमा फर्किन निषेध गरिएको छैन । तर, यस्तो संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि अब एमालेभित्रैबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

  मदन जयन्तीबाट  सुरु भयो नयाँ युग

२०८२ असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ७४औं जन्म जयन्ती समारोहमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिले एमालेभित्र लहर नै ल्याएको छ । उनले औपचारिक रूपमा घोषणा गरिन्–“म अब एमालेको राजनीतिक यात्रामा सक्रिय भूमिकामा रहनेछु ।’’ यस घोषणासँगै एमालेभित्रको सन्तुलन र रणनीति फेरिन थालेको स्रोतको दावी छ ।

“विद्या भण्डारीले न कुनै पदीय जिम्मेवारीमा आउन खोजेकी छन्, न नेतृत्वमा दावी गरिरहेकी छिन् । तर, पनि केही नेताहरूका लागि उनको उपस्थितिले दिनको भोक र रातको निद्रा हराएको छ’’ एमाले स्रोत भन्छ ।

  पोखरेल–ज्ञवाली–रिमाल त्रिकोणको रणनीति

विद्या भण्डारीको सक्रियतालाई ‘अघोषित चुनौती’ ठान्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल अदालतको बाटो समाउने रणनीतिक योजनामा रहेको स्रोतको दावी छ । उनीहरू संविधानमाथि रहेर व्याख्या गर्दै ‘पूर्व राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलमा सक्रिय भूमिका लिन मिल्दैन’ भन्ने धारणा स्थापित गर्न चाहिरहेका छन् ।

च्यासलस्थित एमाले पार्टी मुख्यालय स्रोतका अनुसार, उनीहरू विश्वसनीय व्यक्ति र कानूनी आधार खडा गर्न सक्ने अधिवक्ताको खोजीमा छन्, जसले रिट दायर गरेर विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक प्रवेशमा कानूनी प्रतिबन्ध ल्याउन सकोस् ।

 अदालतलाई अस्त्र बनाउने सपना ?

उनीहरूको सोच, सपना छ–अदालतबाट आदेश ल्याएर भण्डारीको सक्रियतालाई रोक्न सकिन्छ । तर, एमालेभित्रकै अधिवक्ताहरू यो सपना ‘दिवास्वप्न’ हो भन्छन् । एक वरिष्ठ कानूनविद् नेताका अनुसार, “संविधानमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक अधिकारमा रोक लगाउने कुनै स्पष्ट प्रावधान छैन । संविधानतः अदालतले रिट जारी गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ ।”

विधान महाधिवेशन  र ‘मिसन ८४’

२०८३ सालको मंसिरभित्र पार्टीको ११औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता एमालेमाथि छ । त्यसअगाडि नै २०८२ भदौ २०–२२ मा विधान महाधिवेशनको तयारी गर्दैछ एमाले । यही सन्दर्भमा ‘मिसन ८४’ लाई ध्यानमा राख्दै पार्टीको सांगठनिक रूपान्तरण र वैचारिक ध्रुवीकरणको प्रयास भइरहेका बेला विद्या भण्डारीको सक्रियता त्यसमा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता केही सीमित पदाधिकारी र नेताहरूमा रहेको पाइन्छ ।

“यदि विद्या भण्डारी ‘पार्टीकी मार्गदर्शक’ वा वैचारिक नेतृत्वकर्ताको रूपमा अघि बढिन् भने, आगामी महाधिवेशनपछि नेतृत्व संरचनामा ठूलो पुनःसंरचना नहोला भन्न सकिन्न,” एक युवा केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

‘संविधानभन्दा माथि को ?’ 

यतिबेला पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर संवैधानिक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूबाट नै निर्णय र फैसलाहरु संविधानभन्दा माथि जस्तो देखिन थालेको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ । अदालतका केही विवादास्पद निर्णय, संवैधानिक निकायहरूको सन्तुलन गुमेको आरोप, सरकार र दलहरूबाट संविधानकै व्यवस्था उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले संविधानमाथिको आस्था कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण भइरहेकै बेला एमालेभित्रै ‘संविधानले नरोकेको’ भन्दै भण्डारीको सक्रियता रोक्न खोज्ने चलखेल थप खतरनाक बन्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

साँघु साप्ताहिकबाट, २०८२ असार २३ गते ।