काठमाडौं, असार २९ गते। आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने सबै प्रकारका भुक्तानी अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्ना भुक्तानी प्रणालीहरू विद्युतीय माध्यमअनुकूल बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
यो परिपत्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको नीतिअनुसार जारी गरिएको हो। उक्त बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, समयमै भुक्तानी र प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने भनिएको थियो।
सरकारले यस माध्यमबाट सरकारी कारोबारमा चुस्ती ल्याउने, नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ।
2025-07-13-09-07-59.jpeg)
-(3)2025-07-13-08-07-18.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस