पेरिस,१० साउन (रासस/एएफपी) ; फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा फ्रान्सले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गर्नुभएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, यो निर्णयले अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि समान कदम चाल्न प्रोत्साहित गर्ने आशा गरिएको छ ।
यद्यपि प्रस्तावित योजनाहरू प्रशंसनीय उद्देश्यले निर्देशित छन् । यिनीहरूको व्यवहारिकता र कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू छन् । डा.फेरेका अनुसार,“हालको इजरायली सरकार द्विराष्ट्र अवधारणासँग सहमत देखिँदैन ।”
यो घोषणासँगै आगामी हप्ता न्यूयोर्कमा इजरायल–प्यालेस्टिनी द्वन्द्व समाधानका लागि प्रस्तावित द्विराष्ट्र अवधारणामाथि अन्तर्राष्ट्रिय छलफल हुँदैछ, जसपछिको उच्चस्तरीय सम्मेलन फ्रान्सको सहआयोजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाअघि आयोजना हुनेछ ।
अहिले निर्णय लिनुको कारण के हो ?
हाल गाजा क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ । युद्धका कारण लाखौं निर्दोष नागरिकहरू प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति म्याक्रोँको निर्णय आएको हो, जसले वर्तमान परिस्थितिको गम्भीरतालाई संकेत गर्छ ।
फ्रान्सका पूर्व इजरायली राजदूत जेरार्ड अरोडका अनुसार,“मानवीय अवस्थाको गहिरो चिन्ताले राष्ट्रपतिको यो पहललाई प्रभावित पारेको हुन सक्छ ।”
यसका साथै, फ्रान्समा विविध धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायहरूको सहअस्तित्वलाई मध्यनजर राख्दै, राजनीतिक सन्तुलन र सामाजिक समावेशिताको भावना पनि यस निर्णयमा महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
फ्रान्सको दीर्घकालीन दृष्टिकोण
फ्रान्सले सधैं इजरायल र प्यालेस्टिनी जनताको समान अधिकार, स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि द्विराष्ट्र समाधानको समर्थन गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रपति म्याक्रोँको प्रारम्भिक सोच अनुसार, फ्रान्सले अन्य राष्ट्र-विशेष गरी साउदी अरेबियाजस्ता प्रभावशाली खाडी मुलुकहरूसँग मिलेर सामूहिक रूपमा मान्यता दिने विचार राखेका थिए । तर हालको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा त्यो सम्भव नदेखिएपछि फ्रान्सले अग्रसरता लिएको हो ।
फ्रेन्च इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्सकी विश्लेषक डा. एमेली फेरेका अनुसार,“यो घोषणाले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा बहुपक्षीय समर्थन जुटाउने उद्देश्य राखेको छ ।”
अन्य राष्ट्रहरूको सम्भावित सहभागिता
हालसालै फ्रान्स, बेलायत र क्यानडाले गाजा युद्धको शीघ्र अन्त्यको माग गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । विश्लेषकहरूका अनुसार, यी मुलुकहरूले पनि फ्रान्सको कदमसँग सहमति जनाउने सम्भावना छ ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टारमर आफ्नो दलभित्रबाट यसबारे सुझाव प्राप्त गरिरहेका छन् । यद्यपि, अमेरिकासँगको कूटनीतिक समन्वय र व्यापारिक विषयहरूलाई ध्यानमा राख्दै, बेलायतले तत्काल कदम चाल्ने वा नचाल्ने भन्ने विषयमा संवेदनशीलता अपनाएको देखिन्छ ।
साउदी अरेबियासँग सहकार्यको उद्देश्य
फ्रान्सले युद्ध अन्त्य गराउने प्रत्यक्ष भूमिका नभए तापनि, युद्धपछिको स्थायित्व र शान्ति सुनिश्चित गर्न साउदी अरेबियासँग सहकार्यको नीति लिएको छ ।
युरोपेली काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सकी वरिष्ठ विश्लेषक क्यामिली लोंसका अनुसार, दुई राष्ट्रहरूबीच एउटा ‘शान्तिपूर्ण संक्रमण योजना’ को तयारी भइरहेको छ । सो योजनामा हमासको शसस्त्र संरचनालाई व्यवस्थापन गर्ने, सन् २०२६ मा स्वतन्त्र चुनाव गराउने, नयाँ कानुनी संरचना बनाउने तथा एक प्राविधिक सरकार गठन गर्ने प्रस्तावहरू समावेश छन् ।
साथै, सम्भावित रूपमा संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशनको पनि विचार गरिएको छ, जसमा छिमेकी राष्ट्रहरूको सहभागिता रहने सम्भावना छ ।
व्यवहारिक चुनौती
यद्यपि प्रस्तावित योजनाहरू प्रशंसनीय उद्देश्यले निर्देशित छन् । यिनीहरूको व्यवहारिकता र कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू छन् । डा.फेरेका अनुसार,“हालको इजरायली सरकार द्विराष्ट्र अवधारणासँग सहमत देखिँदैन ।”
गाजामा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व र वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्तीहरूको विस्तारले उक्त क्षेत्रको भू–राजनीतिक अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ । साथै, प्यालेस्टिनी राज्यको सीमामा अहिले पनि लाखौं इजरायली नागरिकहरू बसोबास गरिरहेका छन् ।
विश्लेषक डेभिड खाल्फाले भनेअनुसार, साउदी अरेबियाले हालसालैसम्म इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना नराखेको संकेत दिएको छ ।
(तस्बिर : France's President Emmanuel Macron (R) shakes hands with Vanuatu's Prime Minister Jotham Napat ahead of a meeting at the presidential Elysee Palace in Paris, on July 23, 2025.) (Photo by Alain JOCARD / AFP)
प्रतिकृया दिनुहोस