काठमाडौँ, साउन २२ । लामाे समयपछि ठुलाे संख्यामा उच्च अदालतका लागि न्यायाधीशहरू सिफारिस भएका छन् ।  न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि २७ जनाको नाम सिफारिस गरेको हाे। सिफारिसमा हाल न्याय सेवा (जिल्ला न्यायाधीश) मा कार्यरत २१ जना भाग्यमानीहरू परेका छन् भने कानूनी व्यवसाय (अधिवक्ता) पृष्ठभूमिका ६ जनाकाे भाग्याेदय भएकाे छ । 

   न्याय परिषद्को निर्णयअनुसार उच्च अदालतहरूमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको हो। परिषद् बैठकले सिफारिस सूची तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष नियुक्तिका लागि पठाउने तयारी गरेको छ।

सेवा क्षेत्रबाट सिफारिस हुने भाग्यमानीहरूमा:

परिषद् सचिव यमबहादुर बुढामगरदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरू गोपालप्रसाद बास्तोला, गिरिजा गौतम, युवराज गौतम, तेजनारायण पौडेल, प्रकाश ढुँगाना, दीपक कुमार खरेल, शिवबहादुर रानाभाट, कमलप्रसाद पोखरेल, दलबहादुर के.सी., वासुदेव  न्याैपाने, प्रकाशचन्द्र अधिकारी, केशवराज अधिकारी, रमेशप्रसाद ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद भट्टराई, दीपक खनाल, अवनी मैनाली भट्टराई, खड्ग राज अधिकारी, शंकर खत्री, अच्यूत कुइकेल र काेमल वहादुर खत्रीलगायतका २१ जना उच्च अदालतका विभिन्न इजलासमा सिफारिस भएका छन्।

कानूनी पेशाबाट सिफारिस भएका ६ जना:

 १) शर्मिला थापा विष्ट, मनमैजु, अधिवक्ता – उच्च अदालत पाटन, हेटाैंडा इजलास

२) प्रताप सिंह ठकुराठी, महेन्द्रनगर कञ्चनपु, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटबल इजलास

३) बालकृष्ण गैरे, शिवमन्दिर ७, नवलपरासी, उच्च अलात पाेखरा, बाग्लुङ इजलास

४) निशा बानिया, लेखनाथ १, कास्की, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटबल इजलास

५) श्यामकुमार विश्वकर्मा, सभापाेखरी १, सखुवासभा, उच्च अदालत दिपायल 

६) अरूणकुमार पञ्जियार, जनकपुर १५, धनुषा, उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगा  

सिफारिस गरिएको उच्च अदालत इजलासहरू:

सिफारिस प्राप्त न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालत पाटन, दिपायल, जनकपुर, विराटनगर, महेन्द्रनगर, बुटवल, धनगढी, सुर्खेत, हेटौंडा, तुल्सीपुर लगायत विभिन्न उच्च अदालत र तिनका इजलासमा पदस्थापन गरिनेछ।

न्याय परिषद्काे सचिवालयका अनुसार सिफारिसमा समावेश न्यायाधीशहरूको अनुभव, वरिष्ठता, सेवा अवधि, न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र प्रशासनिक क्षमता जस्ता मापदण्डको मूल्यांकन गरी सिफारिस गरिएको हो।

पृष्ठभूमि:
न्याय परिषद्काे सिफारिस संविधानको धारा १५३ र न्याय परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार गरिन्छ। संविधानको धारा १२९(२) बमाेजिम  नियुक्तिको अन्तिम स्वीकृति राष्ट्रपतिबाट हुने प्रक्रिया छ ।