काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्री दीपक खड्काको कार्यशैलीप्रति मन्त्रालयमातहत कार्यरत कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन ठुलो चलखेल गरेका थिए । तर, नसकेपछि प्राधिकरण परिसरमा नै आफू स्वयम्लाई सञ्चालक समिति अध्यक्षको हैसियतमा कार्यकक्ष खडा गरेर कर्मचारीकोसमेत व्यवस्था गरेर बद्नाम हुन पुगे ।

त्यसपछि तीन पटकसम्म कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउन स्पष्टीकरण सोधेर आफंै लज्जित बनेको बताइन्छ । अन्तिममा भने घिसिङलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीनिकट भनेर चिनिएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरियो । घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदासमेत नेपाली नागरिकले लोडसेडिङ महसुस गर्नु परेको थिएन । तर, यतिखेर विद्युत उत्पादन हुने वर्षातको समयमा पनि पटक–पटक बिजुलीको मार खेप्नु परेको अवस्था छ । जसले गर्दा कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग मन्त्री खड्काको सम्वन्धमासमेत दरार उन्पन्न हुन पुगेको छ ।

अझ प्राधिकरणकरण मातहत कार्यरत दसौं तह भन्दा माथिका कर्मचारीको सरूवा र बढुवा सञ्चालक समिति मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेपछि शाक्य र मन्त्री खड्काको सम्बन्धमा थप दरार उत्पन्न हुन पुगेको बताइन्छ । अर्काेतिर, मन्त्री खड्काले एक वर्षको कार्यकालमा तीनजना उर्जा सचिव फेरवदल गरिसकेका छन् । सिंचाईंतर्फ पनि यही रवैया अपनाउने गरेका छन् । मन्त्री खड्काले तत्कालीन सचिव केशव शर्मा बिडारी र सरिता दवाडीलाई सिंचाईबाट हटाएका थिए । उर्जातर्फका सचिवद्वय गोपाल प्रसाद सिग्देल र सुरेश प्रसाद आचार्यलाई परिवर्तन गरेर आफू अनुकूलका भित्र्याएका छन् ।

उता, मन्त्री खड्काले उक वर्षमा चार पटक जलस्रोत तथा सिंचाईं विभागका महानिर्देशक परिवर्तन गरेर मन्त्रालयको शाख गिराएका मात्र छैनन्कि कुशासन र चरम प्रशासनिक अस्थिरता प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । मन्त्री खड्काले सुरूमा सोझा, सक्षम र इमान्दार चूर्णबहादुर वलीलाई हटाएर सञ्जीव बराललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । सहसचिव बरालले महानिर्देशक बनाएवापत तोकिएको ‘घुस’ नदिएको भन्दै २०८१ मंसिर १७ मा मन्त्रालय तानेर अपमानित गरियो । त्यसपछि भने मन्त्री खड्काले विभागमा कार्यरत उप–महानिर्देशक देवराज निरौलालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिए ।

उनलाई पनि २०८१ चैत्रमा तोकिएको रकम नदिएको आरोपमा मन्त्रालयमा तानेर पुरानै आफैंले असक्षम घोषणा गरेर हटाइका बराललाई दोस्रो पटक  महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा खटाएका थिए । उनै बराललाई पनि चार महिनामै मन्त्रालय तानेर अघिल्लो साता विभागकै उपमहानिर्देशक मित्र बराललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । लेनदेन गरेर नै मन्त्री खड्काले दिनेश रौनियारलाई भने उपमहानिर्देशक बनाएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । नव नियुक्त महानिर्देशक बराल भने सिंचाईं मन्त्रालयमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने क्षमतावान सुपरिटेन्डेन्ट इ(िन्जनियरका रुपमा परिचित छन् । 

उनले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरूङ खन्ने काम लक्ष्य भन्दा अगाडि नै सम्पन्न गराएका थिए । तर, उल्टै सुनकोशी नदीको ढुंग्रीबासमा बाँध निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गराउन नसकेको आरोपमा आयोजनाबाट विभागमा तानिएको थियो । यस आयोजनाको बाँध निर्माण बाहेकको पावर हाउस र प्रशारण लाइन निर्माणको काम भने उनले अगाडि बढाई सकेका थिए । मन्त्री खड्काको यस्तो अस्थिर कार्यशैलीले गर्दा भरखरै महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका बराललाई पनि कहिले हटाउने हुन भन्ने आशंका बढेको छ ।

त्यतिमात्र नभएर मन्त्री खड्काको अस्थिर र स्वार्थी प्रवृत्तिप्रति मन्त्रालय र विभागमा उनको आलोचनासमेत हुने गरेको छ । तोकिएको कमिशन नबुझाउने महानिर्देशक र अन्य कर्मचारी मात्र होइन, आफ्ना दुई जना स्वकीय सचिवलाई पनि यसबीचमा मन्त्री खड्काले हटाएका छन् । सिंचाई विभागमा हाल डा. सन्तोष कैनी, दिनेश भट्ट, बासुदेव तिमिल्सिना, खिलानाथ दाहाल र दिनेश रौनियार उप–महानिर्देशकको भूमिकामा रहेका छन् । खड्का मन्त्रीमा थामिए भने उनीहरुमध्ये केही उपमहानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, विभिन्न सिंचाई व्यवस्थापनका प्रमुख, सिडिई, इ(िन्जनियरको पनि २०८२ भदौ महिनाभित्रै सरूवा गर्ने तयारीमा लागेको बताइन्छ ।

मन्त्री खड्काले कन्काई, सुनसरी–मोरङ, चन्द्रनहर, कोशी पम्प, कमला, बागमती, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन सिचाईं आयोजना प्रमुखहरुको पनि सरुवा गर्ने सोच राख्दै आएका छन् । गण्डक पश्चिम, सिंक्टा, रानी जमरा कुलेरियामहाकाली, भूमिगत, लिफ्ट सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयलगायतका सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन, आयोजनामा प्रमुख सरूवाका लागि दररेट(थैली) नै तोकेर बिचौलिया परिचालन गरेको मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत इन्जिनियर, सिडिई र सुईहरुकाबीचमा चर्चा चल्ने गरेको छ ।