काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा आगामी २०८२ भदौ २८ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। २०७९ भदौ २८ मा नियुक्त थापाले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै घर फर्किन लागेका हुन्।

थापाको अवकाशसँगै विभागको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने बहस सिंहदरबार भित्र चर्किँदै छ। विभागभित्र अहिले अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी सरह) टेकेन्द्र कार्की र ओमराज जोशीबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार, जोशीभन्दा कार्कीको सम्भावना बलियो देखिएको छ। उनीहरू दुवै २०५२ सालमा इन्स्पेक्टरका रूपमा विभाग प्रवेश गरेका हुन्। जोशी केही दिन अगाडि भर्ना भए पनि कार्यसम्पादन, दक्षता र ‘प्राज्ञिक स्तर’मा कार्की अगाडि रहेको मूल्याङ्कन चर्चा गरिदैछ । तत्कालीन सरकारले विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर मात्रै जोशीलाई बचाएको स्मरण स्रोतहरूले गरेकाछन्—नत्र उनी पहिले नै सेवा निवृत्त हुने स्थिति थियो।

विभागको नेतृत्व चयनमा ‘ज्येष्ठता’ भन्दा ‘क्षमता’लाई प्राथमिकता दिने परम्परा रहेकाे छ। यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्कीलाई प्राथमिकतामा राख्ने आंकलन स्रोतहरूको छ। यसअघि पनि कार्यसम्पादनको आधारमा थापाले आफ्ना ब्याचमेट जोशीलाई पछि पार्दै विभाग प्रमुख सम्हाल्ने मौका पाएका थिए।

कार्की २०७९ असोज दोस्रो सातामा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक बनेका हुन् भने जोशी र थापा एकैपटक बढुवा भएका थिए । क्षमता र कार्यसम्पादनका हिसाबले कार्कीलाई अव्वल रहेका छन् भनेर गुप्तचरहरू चर्चा गर्दैछन्।

   बैतडीका जोशी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकका नजिकका आफन्त हुन्। यही सम्बन्धका कारण सिंहदरबारमा उनको ‘लबिङ्ग’ बलियो भएको टिप्पणी स्रोतहरूले गरेका छन्। अहिले प्रशासन विभाग सम्हालिरहेका जोशी र इन्टेलिजेन्स विभागमै सक्रिय कार्कीबीचको यो प्रतिस्पर्धा सत्ता–प्रशासनबीचको द्वन्द्वको रूप लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि विभागभित्र अर्को धारणा पनि छ—जसले नेतृत्व सम्हाले पनि अन्ततः विभागलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने व्यक्ति कार्की नै हुनेछन्। कर्मचारीहरू भन्छन्, “जोशी प्रमुख भए पनि इन्टेलिजेन्सको वास्तविक कमाण्ड कार्कीको हातमै रहनेछ।”

यसरी हेर्दा गुप्तचर विभागको नेतृत्व फेरि पनि ‘क्षमता बनाम राजनीतिक पहुँच’को द्वन्द्वमा अड्किएको छ। अब पाँच दिनभित्रै अर्थात २०८२  भदौ २८ गतेपछि के हुने भन्ने प्रश्न अहिले सिंहदरबारको मूल कौतुहल बनेको छ।