नेपालको राजनीति अहिले एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ । जेन–जी आन्दोलनले सडक राजनीति दुबै तताएको छ, पुराना दलहरूको नेतृत्वमाथि जन अविश्वास उच्चतम स्तरमा पुगेको छ, र “वैकल्पिक नेतृत्व” को बहसले गति लिएको छ । यही बहसको केन्द्रमा अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम पनि आउँछ, तर संविधानको संरचनाले कार्कीलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ ।

संवैधानिक अवरोध

संविधानको धारा १३२(२) स्पष्ट छ-सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त गर्न मिल्दैन, संविधानले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म । यसको अर्थ, सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नु संवैधानिक रूपमा असम्भव छ । यही धाराले प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देललाई पनि राजनीतिक निकास छिटाे दिन अवरोध खडा गर्छ ।

धारा १३२(२) के भन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३२(२) मा स्पष्ट भनिएको छ :
“सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भए बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।”

राजनीतिक संकटको केन्द्र

तर राजनीतिक वास्तविकता फरक छ । अहिले मुलुकमा कार्यकारी नेतृत्वविहीनताको स्थिति देखिएको छ । दलहरूको असक्षमता, सरकारप्रतिको अविश्वास र सडकमा बढ्दो जन दबाबले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको बहसलाई अझै तेज बनाइदिएको छ । संविधानले निषेध गरेको बाटो नै किन बारम्बार उठ्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यही राजनीतिक संकटमै लुकेको छ ।

जेन–जी आन्दोलन र संविधानको द्वन्द्व

जेन–जी आन्दोलन केवल नयाँ पुस्ताको विद्रोह होइन, यो विद्यमान सत्तारूढ दलहरूकाे नेतृत्वकाे अस्वीकृतिको घोषणा पनि हो ।  त्यसैले विद्राेहीहरूको नजर बद्नाम दलहरू भन्दा टाढा, स्वच्छ, स्वस्थ, निष्कलंक र विषम परिस्थितिमा देशकाे नेतृत्व लिएर हाँक्न सक्ने नामहरू विकल्पका रूपमा खाेज्दैछन् । 

निष्कर्ष

यसरी हेर्दा, प्रश्न अब केवल व्यक्तित्व को होइन, संविधान को अस्तित्वकै पनि छ । संविधानलाई ज्यूँदै राख्ने हो भने सुशीला कार्की वा अरू काेही प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नै छैन । तर संविधानलाई जनदबाब वा राजनीतिक सहमतिको आधारमा संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्ने बाटो खुल्ने हो भने, यस्तो पात्रलाई वैकल्पिक नेतृत्वको रूपमा अघि सार्ने सम्भावना नखुल्ने होइन ।

अतः बहसको मूल केन्द्रविन्दु ‘कार्की प्रधानमन्त्री बन्न सक्छिन् कि सक्दिनन्’ भन्ने होइन, ‘यो संविधानभित्र विकल्प खाेज्ने कि ? संविधान कुल्चिने’ भन्ने जटिल प्रश्न हो । यही प्रश्नको जवाफमा नेपालको आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा निर्भर गर्नेछ ।