प्रस्तावना : भदौ २४, २०८२ (सेप्टेम्बर ९, २०२५)- नेपाली इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिनुपरेको दिन। तर यो घटना एक व्यक्तिको पराजय थिएन, यो सिस्टमविरुद्धको जनआवाजको जीत थियो। र, यो आवाज नेतृत्व गरिरहेको थियो–नयाँ पुस्ता, जेन-जेड (Gen-Z)।
यी युवा–शक्ति सडकमा थिए, सामाजिक सञ्जालमा थिए, आफ्ना मोबाइल र मेगाफोनमार्फत सत्तालाई चुनौती दिइरहेका थिए।
उनीहरूको माग थियो–ईमानदार सरकार, जवाफदेही प्रणाली, भविष्यप्रति भरोसा। उनीहरू परिवर्तन मागिरहेका थिए, प्रतिशोध होइन। तर, अब प्रश्न उठ्छ–के राजनीतिले यो माग सुनेको थियाे वा छ ? के संविधानले यो समय अनुसार आफूलाई अपडेट गरेको छ ?
यदि हामीले यो आवाज आज सुनेनाै भने, भोलि त्यो क्रान्ति बन्न सक्छ, त्यो पनि शान्तिपूर्ण होइन। किन संविधान संशोधन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ?
१. यो पुस्ता गफ होइन, ग्यारेन्टी खोज्दैछ
जेन-जेड अब राजनीतिक भाषण होइन, संविधानभित्र सुनिश्चित अधिकार खोज्दैछ–जहाँ न्याय, समानता, पारदर्शिता, र अवसर कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमै देखियोस्।
२. संविधान जनताले बनाएको हाेइन भन्ने गुनासो बलियो बन्दैछ
२०१५ को संविधानले केही ऐतिहासिक समस्या समाधान गर्यो-संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता। तर यो संविधान जनताको गहिरो सहभागिताबिना बनेको भन्ने आरोप झन् बलियो हुँदैछ। जनताले संविधानमा आफ्नो अनुहार देख्दैनन्, केवल नेताहरूको हस्ताक्षर मात्र देख्छन्।
३. अब पनि नसुधारे, अर्को जनविद्रोह अझ उग्र हुन सक्छ
काठमाण्डौंको सडकमा अहिले देखिएको आन्दोलन ‘अन्तिम चेतावनी’ हो। संविधानले आफूलाई सुधार्न सकेन भने, जनताले संविधान नै अस्वीकार गर्ने दिन टाढा छैन।
अब संविधानमा के–के संशोधन गर्नुपर्छ ?
१. कार्यकारी प्रमुखको सिधा चुनाव
नेताहरू पार्टीको लडाइँ जितेर होइन, जनताको सिधा मतबाट चुनिनुपर्छ। संविधानले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष चुनावमार्फत ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
२. युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
संविधान निर्माण र संशोधन जस्ता गम्भीर विषयमा युवाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। संविधान संशोधन गर्दा ‘जनपक्षीय सुधार आयोग’ गठन गर्नुपर्छ, जसमा जेन-जेड, महिला, दलित, आदिवासी र जनजाति समुदायका प्रतिनिधि अनिवार्य गरिनुपर्छ।
३. डिजिटल स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी
अबको युग डिजिटल हो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, इन्टरनेट नियन्त्रण गर्ने अधिकार सरकारलाई एकलौटी रूपमा दिनु असंवैधानिक हुनुपर्छ। संविधानमा डिजिटल अधिकारको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४. भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा संवैधानिक प्रावधान
कसैको अकूत सम्पत्ति, विदेशमा राखिएको पैसा वा अवैध जग्गा-राज्यले जबर्जस्ती खोस्न सक्ने संवैधानिक अधिकार चाहिन्छ। ‘कागजी मात्रको CIAA’ होइन, जब्बर र स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोग आवश्यक छ।
५. उमेर सीमा र कार्यकाल सीमा
७० वर्षभन्दा माथिका मानिसले नेतृत्व नगर्ने, एक व्यक्ति २ पटक मात्र प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्न सक्ने संवैधानिक सीमा तोक्नुपर्छ। सत्ता हस्तान्तरणलाई संस्कार बनाउनु पर्छ, झगडा होइन।
६. अन्तरिम सरकारको स्पष्ट संवैधानिक खाका
राजनीतिक संकटमा संसद विघटन भयो भने, निष्पक्ष, अस्थायी सरकार कसरी बनाउने? संविधानले यसको स्पष्ट बाटो देखाउनुपर्छ।
७. जनप्रतिनिधिको ‘Recall’ अधिकार
जनताले निर्वाचित सांसदलाई काम नगरेको भन्दै पुनः चुनावको माग गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार पाउनुपर्छ। अहिले जनता बोल्न सक्छन्, हटाउन सक्दैनन्।
८. सेवा–सुरक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार
शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सञ्चार र सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरू दलको स्वार्थको बन्दी भएका छन्। संविधानले यी सेवालाई नागरिकको मौलिक हक बनाउने खाका बनाउनुपर्छ।
सुधारको बाटो के हो ?
संविधान संशोधन प्रक्रियालाई केवल दलबीचको बार्गेनिङ होइन, राष्ट्रिय संवाद बनाइनुपर्छ। यसमा: नागरिक समाज,
युवा संगठन,
महिला समूह,
प्रदेश सरकार,
दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यकको आवाज
सुनिने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र संसदमार्फत मस्यौदा पारित गरिनुपर्छ, जहाँ जनमत संग्रहको पनि विकल्प खुला राख्नुपर्छ।
निष्कर्ष: संविधान सुधार नै शान्तिपूर्ण समाधान हो
आज हामीले सुधार नगरे भने, भोलिको परिवर्तन क्रान्तिकारी होइन, विध्वंसकारी हुन सक्छ। त्यसैले, राजनीतिले अहिले निर्णय लिनैपर्छ-शक्ति जोगाउने कि देश बचाउने ?
जेन-जेडको आवाज सुन्ने हो भने संविधान बदल्नैपर्छ।
नत्र, परिवर्तन संविधानबाहिरबाट हुनेछ-र त्यो सबैका लागि महँगो पर्नेछ।
“लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब संविधानले जनताको आवाज सुन्छ।”
अबको नारा: संविधान सुधार गर, देश बचाउ।
(लेखक: ब्रिगेडियर जनरल लोकबहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त), नेपाली सेना, फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७ इमेल: [email protected])
प्रतिकृया दिनुहोस