कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट दिइने सेवा, सुविधा, बस्तु तथा संचालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि प्रयोग गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई सामाजिक जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिने गरिन्छ । विशेषगरी स्थानीय तहहरूले यो औजारको अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी प्राब्धान रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि बाँकेका केही स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सुनुवाईलाई निरन्तरता दिंदै आएका छन् भने केही स्थानीय तहले यसको नियमित प्रयोग गरेको पाइँदैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व साविकका जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरूले हरेक चौमासिक अवधिमा अनिवार्य रुपमा वार्षिक ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ र एक पटक सामाजिक परीक्षण तथा गा.वि.स.हरूले वर्षको दुई पटक अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्राबधान थियो । सोही कानूनी प्राब्धान बमोजिम बाँकेका अधिकाँश स्थानीय निकायहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको पाइन्थ्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन भइ जनप्रतिनिधि आएपछि केही स्थानीय तहले यो कार्यलाई निरन्तरता किन दिन सकेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
स्थानीय सरकारले गरेका काम तथा प्रवाह गर्ने सेवाको वारेमा सार्वजनिक मञ्चबाट नागरिकले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनु सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरूको जवाफदेहिता अन्तर्गत पर्दछ । यस्तो जवाफदेहिता अधिकारमा बसेका जिम्मेवार ब्यक्ति र सेवाग्राही नागरिककाबीच गरिने सार्वजनिक सुनुवाईका माध्यामबाट खोज्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक सुनुवाईका माध्यमबाट स्थानीय सरकारले गरेको काम, कार्बाहीको वारेमा आम नागरिकहरूलाई जानकरी गराउने र पृष्ठपोषण संकलन गर्न मद्दत पुग्दछ । साविकको स्थानीय निकाय हुँदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६८ र स्थानीय निकायको सामाजिक परीक्षण कार्यबिधि २०६८ जारी गरि लागू गरेको थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार स्थानीय निकायहरूले चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाई र वर्षको एक पटक सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य नभएर ऐच्छिक बनेको छ । कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय निकायको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६८ बमोजिम नै सार्वजनिक सुनुुवाई गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि नबनेको भए पनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले आफूले गरेका कामको पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तह मध्ये नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले हरेक वर्ष अनिवार्य चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएको छ ।
आ.व. २०७५/०७६ मा उप–महानगरपालिकाले हरेक चौमासिकमा अर्थात् वर्षको ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाई नियमित गर्दै आएको भए पनि सामाजिक परीक्षणलाई भने निरन्तरता दिन सकेको छैन । हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र अघिल्लो आ.व.को सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्राब्धान बमोजिम विगतका वर्षहरूमा सामाजिक परीक्षण गर्दै आएको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले स्थानीय निर्वाचनपछि सामाजिक परीक्षणलाई प्राथामिकता दिएको पाइँदैन ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाले वार्षिक योजना अनुरुप २ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छन् भने सामाजिक परीक्षणको लागि संस्थासंग सम्झौता गरेका छन् । त्यसैगरी जानकी गाउँपालिका आ.व. २०७५/०७६ मा ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सफल भएको छ भने सामाजिक परीक्षण गर्न योजनामा राखेको छ ।
बाँकेको सबै भन्दा बिकट गाउँपालिकाको रुपमा रहेको नरैनापुर गाउँपालिकाले २०७५/०७६ को अन्तिम चौमासिकमा ३ वटा वडा स्तरमा र १ वटा पालिका स्तरको गरेर चार वटा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको पाइन्छ । पहिले न्यूनतम् शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन (एमसिपिएम) मा सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण नगरे नम्बर काटिने र एमसिपिएममा फेल हुने डरले पनि सबै स्थानीय निकायहरूले सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका थिए । अहिले त्यस्तो कुनै बाध्यकारी ब्यवस्था नभएर पनि होला यी औजारको कम प्रयोग भएको पाइन्छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाका २ वटा वडाले १ पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको भए पनि २०७५/०७६ मा पालिका स्तरीय एउटा पनि हुन सकेन । सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भनेर सहजीकरण गर्ने संस्थासंग सम्झौता भएको भए पनि पालिका स्तरको एउटा पनि गर्न नसकिएको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु चौधरीले साँघुलाई बताइन् । त्यसैगरी बैजनाथ गाउँपालिकाले वर्षको २ वटा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नेगरी सम्झौता गरेको भए पनि एउटा मात्रै सम्पन्न हुन सक्यो । एउटा अषाढको अन्तिममा गर्नेगरी सबै तयारी गरिएको भए पनि वर्षात्को समयमा सहभागिता जुट्न नसक्दा स्थगित गर्नुपरेको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाका प्रतिनिधि युवराज पोख्रेलले बताए ।
उता राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले हरेक चौमासिकमा अर्थात् वर्षको ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्न कुनै संस्थासंग सम्झौता गरिएको भए पनि एक पटक मात्रै हुन सक्यो । सहजीकरणको जिम्मेवारी पाएको संस्थाले समयमै समन्वय गर्न नसक्दा सम्झौता अनुसार कार्यक्रम गर्न नसकिएको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र माझीले बताए । सार्वजनिक सुनुवाई एक पटक भएको भए पनि हालसम्म सामाजिक परीक्षण भने हुन नसकेको माझीको भनाई थियो ।
सामाजिक जवाफदेहिताका विभिन्न औजारहरू मध्ये सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र सूचनाको हक महत्वपूर्ण तथा अति उपयोगी औजार मानिन्छन् । प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदाचार ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्न सक्ने अधिकार छ । स्थानीय तहहरूले अरु बिभिन्न विषयमा विभिन्न नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएको भए पनि सुशासन तथा सामाजिक जवाफदेहिताको औजारको कार्यान्वयन सम्बन्धि कुनै पनि नीति, ऐन, नियम र कार्यविधि बनाएको पाइँदैन ।
पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण जस्ता औजारहरू महत्वपूर्ण मानिए पनि सबै स्थानीय तहहरूले यसको महत्व बुझ्न नसक्दा पालिकाका काम कार्वाही तथा सेवाको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने हुँदा यसको महत्व सबैले बुझ्न जरुरी छ । –मदन भण्डारी, नेपालगञ्ज
प्रतिकृया दिनुहोस