काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१, नक्साल नारायणचौरमा रहेको गुठीको जग्गा दुरुपयोग हुँदै आएको छ । हरिहरनारायण गुठी स्वामित्वको जग्गा वर्षौंदेखि दुरुपयोग हुँदै आएको हो । जग्गा दुरुपयोगबारे सरकारी निकायहरूले प्रतिवेदन दिँदै दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरे पनि जिम्मेवार निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् । 

मासिक भाडा ६ हजार मात्र !
गुठी स्वामित्वमा नारायणचौरको कित्ता नं. ८७० को ६ रोपनी, १४ आना ३ पैसा १ दाम जमिन(जसको हालको बजार मूल्य डेढ अर्ब भन्दा माथि हुन्छ) छ । काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको मूल्यवान यो जग्गा पछिल्लो बजार मूल्यअनुसार, मासिक पचासौं लाख भाडामा लगाउन सकिन्छ । यति ठूलो भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कहिले कारवाही गर्ला ? भन्ने स्थानीय जनताको गुनासो रहेको छ ।  

तर, गुठी संस्थान हाकिमहरूले घुसको सेटि¨मा ६ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा लिने गरी यी बहुमूल्य जग्गा सुम्पिँदै लुटतन्त्र मच्चाउँदै आइरहेका छन् । वि.सं २०५५ सालमा बिनाटेण्डर दुई संस्था सत्य साई केन्द्र र हरिहर नारायण समाजलाई यो जग्गा भाडामा दिइएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गुठीको जग्गा दुरुपयोगबारे उजुरी परेपछि केही महिनाअघि मात्रै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा गुठी संस्थानको सम्पत्ति सत्य साई केन्द्र र  हरिहर नारायण समाजले २ वर्षमा बहालमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी मासिक रु ३÷३ हजार रुपैयाँमा  हड्पेको उल्लेख छ । 

जग्गा एउटाको, भाडामा लगाउने अर्कै 
सामान्यतया सम्पत्ति जसको हो, ऊ त्यसको पहिलो हकदार हुन्छ । जग्गा, जमिन, रुपैयाँलगायतका व्यक्तिको निजी  चल–अचल सम्पत्ति तेस्रो व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । 

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा २÷५ सय मिटर नजिकै नक्सालस्थित नारायणचौर राज्यको जग्गा अधिकारै नभएको संस्थाले भाडामा दिएको पाइएको छ । झट्ट सुन्दा निकै राम्रोजस्तो लाग्ने धर्म, संस्कृति समाज नामक संस्थाले गुठी संस्थानको नारायणचौरस्थित जग्गा सत्य साई केन्द्रलाई भाडामा दिएको हो, त्यो पनि ऐन÷नियम मिच्दै पक्की भवनहरू समेत निर्माण गर्ने अख्तियारी दिएर । 

सतर्कता केन्द्रले अधिकारै नभएको संस्थाले राज्यको सम्पत्ति भाडामा लगाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ‘२०५५÷७÷२३ मा भवनहरू समेत निर्माण गर्ने गरी अधिकार नभएको धर्म संस्कृति संरक्षण समिति नामक संस्थाले सत्य साई केन्द्रलाई भाडा दिने सम्झौता गरेको कुरा गुठी संस्थानबाट प्राप्त प्रतिक्रियाबाट प्रस्टै देखिन आएकाले सार्वजनिक जग्गा अन्य व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई दिने अख्तियार गुठी संस्थान, नेपाल सरकारबाहेक अरूलाई नभएकाले उक्त कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन’, सतर्कताले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । गुठीको जग्गामा अनधिकृत पूर्वाधार कौडीको भाउमा गुठी संस्थानको जग्गा हत्याउन सफल दुई संस्थाले अनधिकृत संरचना निर्माणसमेत गरेका छन् । जग्गाको उत्तरतर्फ सत्य साई केन्दं्रले एक भवन निर्माण गरेको र त्यसमा उसले सञ्चालन गरेको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र कार्यालय रहेको छ । त्यस्तै, हरिहर नारायण समाजले पनि तीन तल्ले पक्की भवन निर्माण गरेको छ । 

अनधिकृत कार्यलाई महानगरकै साथ 
अधिकारै नभएको धर्म संस्कृति संरक्षण समिति नामक संस्थासँग गुठी जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेको सत्य साई केन्द्रले काठमाडौं महानगरपालिकासँग भवन निर्माणका लागि अनुमति मागेको थियो । गुठी अनुमतिबेगर नारायणचौरको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न नपाइने जान्दा–जान्दै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माणका निम्ति अनुमति दिएको हो । 

सतर्कता केन्द्रका अनुसार जग्गाको पश्चिम र उत्तरपट्टि भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि सत्य साई केन्द्रले २ रोपनी जग्गामा ३ तले भवन बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति मागेको थियो । महानगरपालिकाले केन्द्रले अनधिकृत ढंगले बनाउन लागेको भवनका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो । 
यति मात्रै होइन, २०५८ माघ २ मा जग्गाको उत्तरपट्टि सत्य साई भवन बराबर उचाइको भवन निर्माण गर्नका लागि पछि नक्सापास गर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले नै अनुमति प्रदान गरेको भेटिएको छ । 

गुठीको सम्पत्तिमा रक्सीको व्यापार
तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएर असुली 
अधिकारै नभएको संस्थाले भाडामा लगाएको गुठीको जग्गामा अर्को गाईंजात्रा पनि भएको छ । त्यो हो–तेस्रो पक्षबाट पनि अर्को दलाली । सतर्कताका अनुसार, अधिकारै नभएको संस्थासँग जग्गा लिने सम्झौता गरेका संस्थाले त्यहाँ निर्माण गरिएका संरचना भाडामा लगाउँदै मुनाफा गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार, गुठी संस्थान र यी दुई संस्थाबीच भएको भाडा सम्झौतामा तेस्रो पक्षलाई ती जग्गा पुनः भाडामा लगाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, दुवै संस्थाले गुठीको जग्गामा संरचना निर्माण गर्दै तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउँदै आएका छन् । हरिहर नारायण समाजले सामुदायिक भवनको उत्तरतर्फको सटर एक रेस्टुरेन्टलगायतलाई  भाडामा लगाएर मासिक हजारौं रुपैयाँ असुल्दै आएको सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सतर्कताका अनुसार, गुठी संस्थान र जग्गा भाडामा लिने दुई संस्थाबीचको सम्झौतामा ती जग्गामा मदिराजन्य वस्तुको उपभोग वर्जित हुने प्रष्ट उल्लेख छ । तर हरिहर नारायण समाजले सामुदायिक भवनको उत्तरतर्फको सटर रेस्टुरेन्टलाई भाडामा लगाएको छ र त्यसले मदिराको कारोबार गरिरहेको छ । रोचक त के छ भने मासिक ३ हजार भाडा दिनेगरी गुठीको जग्गा हत्याएका संस्थाले तेस्रो पक्षसँग त्योभन्दा कैयन गुणा बढी भाडा असुल्दै आइरहेको छ । 

सतर्कताले भन्यो– दोषीमाथि कारबाही गर्नू
गुठी अधिनस्त जग्गा अन्यलाई दिने र सो कार्यको विरोध तथा खारेजी नगर्ने तत्कालीन गुठी संस्थानका जिम्मेवार कर्मचारीले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको ठहर गुठी संस्थानको छ । सतर्कताले गुठीको जग्गा चरम दुरुपयोग हुँदै आएको निष्कर्षसहित कारबाही सिफारिससमेत गरेको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी तैनाथी जग्गा कुनै संस्थालाई उपयोग, भवन निर्माण गर्न दिने कार्य अनधिकृत भएको देखिँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति, संस्था, कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई छानबिन अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्न उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आग्रह गरेको छ । साथै उसले वर्षौंदेखि गुठीको जग्गा दुरुपयोग हुँदै आएकाले तत्काल यसको संरक्षण गर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

गुठी संस्थानका प्रशासक नै अख्तियारको कब्जामा 
सतर्कताले २०७६ भदौ ३ गते जग्गा दुरुपयोग भएको भन्दै तत्काल करेक्सन गर्न गुठी संस्थानलाई पनि निर्देशन दिएको थियो । तर, ४ महिना बितिसक्दा पनि गुठी संस्थानको व्यवस्थापन कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

गुठीको नारायणचौरस्थित जग्गा वर्षौंदेखि दुरुपयोग हुँदै आएको छ । सतर्कताले पनि यसलाई सच्याउन निर्देशन दिइसकेको हो । तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ? साँघु प्रतिनिधिले एक साताअघि राखेको जिज्ञासामा प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरीले सुरुमा पुरानो व्यवस्थापनको गल्ती भन्दै पन्छिए । ‘यो वर्षौं पहिलेको व्यवस्थापनको निर्णय हो । हामीले गरेका होइनौं’, उनले भने । 

विगतको व्यवस्थापनबाट भएको अनियमित कार्यलाई सच्याएर संस्थाको हितमा उभिनु तपाईंको दायित्व होला नि ? भन्ने जिज्ञासामा भने उनले नारायण चौरको जग्गा दुरुपयोगबारे आफूले सोच्न नभ्याएको बताए । ‘सतर्कताले पनि हामीलाई त्रुटि सच्याउन भनेको छ । तर, व्यस्तताका कारण यतातिर सोच्न भ्याएको छैन । अब तत्काल यो मामला सल्ट्याउने सोचेको छु ।’ भनेर पन्छिएका स्मरणीय छ, साँघुसँग एकसाताअघि यस्तो बताएका चौधरी र उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीलाई घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित जग्गासम्बन्धी संस्थानमा चलिरहेको मुद्दामा गुठीको जग्गा गुठीमै कायम गर्न घुस लिएको आरोपमा अनुसन्धान गर्न उनीसहित त्यसका उपप्रशासकलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो । 

को हुन् नारायण चौधरी ? 
चौधरी निकै विवादास्पद व्यक्ति हुन् । उनी तीन पटक अख्तियारको फन्दामा परिसकेका छन् । यसअघि विराटनगरस्थित–९, नम्बर नापी गोश्वारा प्रमुख हुँदा पनि उनी निलम्वनमा नै परेका थिए । विवादास्पद चौधरीको हातमा संस्थानको नेतृत्व पुगेकाले उनीबाट विगतका कमजोरी सच्चिनेमा कर्मचारी स्वयं नै विश्वस्त छैनन् । 

चौधरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सदस्य सचिव हुँदा पनि सरकारी जग्गा आफ्ना भाइ  सत्यनारायण र सालो विनोदकुमार देवको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई मोरङको साविक बडहरी गाविस– ९ को कित्ता नम्बर ५४९ (च) को जग्गा सालो र मोरङ साविक जतुवा– १ को कित्ता नम्बर २१८८ (क) को दुई कट्ठा भाइको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौंको वसुन्धरास्थित–६ नम्बर नापी गोश्वारा कार्यालयको प्रमुख हुँदा पनि चौधरी विवादमा तानिएका थिए । उनले गोगनपानी– ४, दैलेखको कित्ता नम्बर ९६ को १७ हजार ३०० वर्गमिटर जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको भूमि सुधार मन्त्रालयको अनुसन्धानले देखाएको थियो । मन्त्रालयले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ०६८ असार २१ गते कानूनी कारबाही गर्न नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सप्तरी, विसहरिया स्थायी घर भएका चौधरी ०४२ सालमा नापी अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । ०५७ मा प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा भएका उनी ०६८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव बनेका थिए । त्यसपछि नापी विभागको महानिर्देशक पद हत्याउन उनले निकै चलखेल गरेका थिए ।

जानकारहरूका अनुसार, त्यसबेला उनले आफू निर्देशक रहेको राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाको खर्चमा मन्त्राललका तत्कालीन सचिव लोकदर्शन रेग्मीलगायतलाई एक साता युरोप घुमाएका थिए । आफूभन्दा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई उछिनेर महानिर्देशक बन्ने चलखेल विफल भएपछि घुसकै बलमा नारायण चौधरीले गुठी संस्थान ताके ।
नभन्दै, सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै ०७२ पुस २४ गते गुठी संस्थानको प्रमुख प्रशासकमा नियुक्त हुन नारायण चौधरी सफल भए । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रामकुमार सुब्बा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए ।

त्यसपछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि नारायण चौधरी संस्थानको प्रमुख प्रशासक बन्न सफल भए । नारायण चौधरीले दोस्रो पटक नियुक्ति पाउँदा गोपाल दहित भूमिसुधार मन्त्री थिए । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि देउवा सरकारले गरेको अरु नियुक्तिहरू खारेज भए पनि गुठी संस्थानमा नारायण चौधरीले निरन्तरता पाएका थिए ।