२०७७ मंसिर ४ गते बिहीबारको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा झन्डै दुई तिहाईको बहुमत संसदमा भएको थप ७ मध्ये ६ प्रान्तमा आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरू रहेको दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओली त्यसको अघिल्लो दिन २०७७ मंसिर ३ गते बुधबार राति १० बजे राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभएछ र संविधानको धारा ८५(१) अनुसार संसद भंगको सोचमा आफू रहेको भन्नुभएछ । 

साथै त्यो समाचार यो पनि भन्दछ कि ‘राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदको विघटनको बाटोमा जानु असफल प्रयास मात्रै हुने भएको उल्लेख गर्दै बरु संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने सुझाव दिएको स्रोतको भनाई छ ।’

बारबारा डुकम्यान द मार्च अफ फुल्ली (मूर्खताको जुलुस) नामक उनको पुस्तकमा लेख्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ इतिहासमा धेरै ठूलो विडम्बना देखिन्छ । बलिया शासकहरू आफ्नै हित र स्वार्थविरुद्ध नीतिहरू लिन पुग्दछन्, अनि आफ्नो विजयलाई पराजयमा आफै परिणत गरिदिन्छन् ।’ 

हामीहरू अरु देशहरूभन्दा पनि सजिलै आफ्नै देश नेपालको हालैको राजनीतिक इतिहास हेरौं । आफ्नै पार्टीभित्र आफैले लिएका नीतिहरूले गर्दा २०५१ सालमा समय अवधि प्रशस्त रहँदारहँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गर्न लगाई मध्यावधि निर्वाचन कात्तिक २०५१ मा गर्न लगाउनु भयो । परिणाम के भयो ? तुरुन्तै उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व गयो । पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मनमोहनत अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बन्यो । त्यसपछि शेरबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर, सूर्यबहादुर पूर्व महापञ्च प्रधानमन्त्रीहरू बहुलदलवादीहरूको सहयोग र समर्थनमा हुँदै गए । उनीहरूका उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन कम्युनिस्टहरू कांग्रेसहरू झुत्ती खेलेर पछि लागे । सत्ताका लागि खसीबोका झैं खरीद विक्रीका साथै सुरा सुन्दरीका घिन लाग्दा काण्डहरू हुन् थाले । 

  अर्काे उदाहरण पनि झन् टड्कारो छ । संवैधानिक राजा भएर लोकप्रिय हुँदै बसिरहेका राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो । नसोचेको श्री ५ महाराजधिराज पद ज्ञानेन्द्र शाहलाई आइलाग्यो । तर संवैधानिक राजा भएर बस्न नमानेर र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पहिले संसद भंग गराई पछि बर्खास्त गरी प्रत्यक्ष शासन गर्दा २४८ वर्ष पुरानो राजतन्त्र समेत लोप पार्न आफ्नै कामहरूले र नीतिहरूले देशी र विदेशी शक्तिहरूलाई ठूलो सघाउ पु¥याएको दुखद् घटना छ । अरु कयौं साना ठूला सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्नै आत्मघाती गलत नीतिहरूले आफ्नो पतन गराएको खोज्न, पाउन संसार र नेपालको इतिहासमा हेर्न सजिलै पाउन सकिन्छ । 

सत्ताको मात चढेका शासकहरूबाटै नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र, कानूनको राज्य, संविधानको पालना, प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताहरूको अभ्यास बेलाबेलामा लोप, अपहरित र छिन्नभिन्न पारिएको पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । 

वर्तमान नेपालको यो संविधान २०७२ को कयौं प्रावधान संसदीय प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र भावना अनुकूल छैनन् । शक्ति विभाजनको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण छैन । स्पष्टरुपले भन्नुपर्दा जबसम्म न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् रहिरहन्छ तबसम्म र छिमेकी भारतको जस्तो कलेजियम सिस्टम अर्थात केवल न्यायाधीशहरूद्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक अरु न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, पदोन्नति र पदमुक्त पनि गर्न सक्ने पद्धति वा व्यवस्था नेपालमा न्यायाधीशहरू र कानून व्यवसायीहरूले स्थापित गर्दैनन् तबसम्म नेपालको समस्त न्याय प्रणाली सर्वोच्च अदालतलगायत तल तलका सबै न्यायालयहरू कार्यपालिकाको मातहतको आंशिक स्वतन्त्रता मात्र रहिरहने छन् । 

संक्षेपमा भनौं भने, वर्तमान नेपालको न्यायपालिका भारत, अमेरिका, ब्रिटेनको कुरै छोडौं पाकिस्तानको सर्वाेच्च अदालत र न्याय प्रणाली जति पनि स्वच्छ, सम्मानपूर्ण, स्वतन्त्र र पृथक देखिंदैन । अब व्यवस्थापिका वा संसद हेरौं । ‘जुन गोरुको सिंह छैन उसकै नाम तिखे’को उखान चरितार्थ गरिरहेको छ । नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ ले पनि संसदको दुई सदन मध्ये एउटाको नाम ठ्याक्क अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सको नेपाली उल्था ‘प्रतिनिधिसभा’ छ ।

तर अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा एउटा सदस्य पनि बिना प्रतिस्पर्धात्मक प्रत्यक्ष मतदानबाट जनताद्वारा निर्वाचित नभई छिर्न पाउँदैन । त्यस्तै छ बेलायतको हाउस अफ कमन्स् । भारतको लोकसभा पनि त्यस्तै त्यस्तै छ र एकजना पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचितलाई वा मनोनितलाई सरकार बनाउने र हटाउने कुरामा मतदानमा भाग लिने अधिकार छैन । तर नेपालको प्रतिनिधिसभा अनेकौं सुन्दर शब्दजाल ‘समावेशी’, ‘समानुपातिक’ भन्दै ४० प्रतिशत अप्रत्यक्ष निर्वाचित छन् र मनोनितहरू पनि छन् ।  

भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको उदाहरण प्रसिद्ध छ । उनले जीवनमा एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिए, तर हारे । उनलाई तुरुन्तै आसामको अप्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत राज्यसभा (संसदको अर्काे सदन) मा पु¥याइयो । तर उनको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकार माथि अविश्वासको प्रस्तावमा उनले कहिले आफैंले मतदान गर्न पाएनन् । 

अरुहरूले लोकसभामा मतदान गरी उनको प्रधानमन्त्रीत्व विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकार बनाइदिए । मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहिरहे १० वर्षसम्म । हालैको नेपालको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चको फैसला चर्चामा छ । अन्नपूर्ण पोष्टले २०७७ कात्तिक  २७ गते  विहीबार नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको रंगीन फोटो फ्रन्ट पेजमा राखी माथि शीर्षक मोटो अक्षरमा राखेको थियो –‘गौतमलाई बाटो खुला’  । 

कान्तिपुरले पनि सोही दिन वामदेवको रंगीन फोटो पेज ३ मा छाप्दै शीर्षक राखेको थियो, ‘गौतमलाई सांसद र मन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो’ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको नोट अफ डिसेन्ट र चार न्यायाधीशहरू, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले वामदेव गौतमको सांसद र मन्त्रीबाट रोक्न माग गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिने त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टको अलग अलग रिट निवेदनहरू खारेज गरिदिए । 

नेपालमा २०१५ सालको प्रथम आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय काठमाडौं र सिन्धुली दुई÷दुई ठाउँबाट हारेकालाई प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले गृहमन्त्री बनाउनु भएको थियो । त्यस बखतको नेपाल अधिराज्यको संविधानले ६ महिना भित्र सांसद हुनुपर्नै प्रावधान मात्र थियो । भारतमा प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजीव गान्धी कुनै पनि सदन लोकसभा र राज्यसभा दुबै सभाका सदस्य थिएनन् । पछि चुनाव लडेर लोकसभा पुगेका थिए ।

यिनै हुन् संसदीय प्रजातन्त्रका अस्वभनीय झाँकीहरू जसले विधि, पद्धति, सुशासन र जनमतको खिल्ली उडाए । मतदाता भनौ वा जनता फगत रमिते मात्रै बन्दै आएका छन् । अनि अहिले  हामी त्यस्तै फगत रमिते मात्रै बनेर नेपालको वर्तमान राजनीतिको दुर्भाग्यपूर्ण चित्र हेर्न बाध्य छौं ।