काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित परिषद्को कार्यालयमा ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अहिले केहीबेरमा बस्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक आह्वान गरेपछि यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको हठात् निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीले परिषद्लाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अर्को कठोर कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने अनुमान भइरहेका छन् ।
संविधानको धारा २६७ (५) मा सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालन सिफारिस गर्नसक्छ । परिषदको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिले नेपाली सेना परिचालन घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।
रक्षा मन्त्रालयले भने यसलाई नियमित बैठक भनेको छ । बैठकमा खास एजेन्डा नरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
तर यसलाई देशको राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।
संविधानको भाग २८ को धारा २६६ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले देशको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बनधी नीति तर्जुमा गर्ने तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नसक्छ । त्यस्तै, सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि परिषद्सँग छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् । सदस्य–सचिवको भूमिका भने रक्षा मन्त्रालयका सचिवले गर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस