काठमाडौं : नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजस्व ठगी भएको भन्ने एक मुद्दामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोरबाट करसम्बन्धी निर्णयसहितका फाइल सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गएको २०७८ वैशाख २ गते विहीबार आन्तरिक राजस्व विभागलाई भाटभटेनीको संशोधित कर निर्धारणका सबै फाईल पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको विशेष इजलासले दिएको उक्त आदेश २०७८ वैशाख ३ गते शुक्रबार नै विभागमा पठाइएको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएको भाटभटेनी सुपरमार्केट पुनः कर विवादमा मुद्दा लडिरहेको छ ।
२०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजश्व विभागले भाटभटेनी सुपर मार्केटको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मार्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । राजश्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च पुगेको उक्त मुद्दामा संयुक्त इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केटसहित अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई कर विवादमा दोषी ठहर गरहेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना संलग्न संयुक्त इजलासमा फैसलाविरुद्ध भाटभटेनीले दिएको पुनरावेदन दिएको थियो । भाटभटेनीले दायर गरेको पुनरावेदनमा २०७७ चैत १२ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको विशेष इजलासबाट मिसिल झिकाउने आदेश भयो । त्यसपछि मुद्दाले नयाँ मोड लिएको थियो ।
भाटभटेनीविरुद्ध विभागले विभिन्न कम्पनीबाट बिल खरिद गरे पनि कारोबारको यथार्थ बिलिङ नगरेको आरोप लगाएको छ । त्यही आशंकामा विभागले छापा मार्दै मुद्दा चलाएको थियो । एउटै तथ्यमार्फत कर छल्न दोहोरो भूमिकामा भाटभटेनीले गैरकानुनी काम गरिरहेको भन्ने दावी विभागको रहेको छ । विभागले भाटभटेनीविरुद्ध मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको ठहर गर्दै थप कर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस