काठमाडौं : नदीरुबाट वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन् गर्ने कार्य रोकी तत्काल कारबाहीको मागसहित सातजना वातावरणप्रेमी कानुन व्यवसायीले गएको २०७८ वैशाख १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे । कोरोनाकालमा त झन् नदी दोहन ठेकेदार र तस्करका लागि राम्रो अवसर बन्न पुगेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि कानुनी कार्यविधिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगर्दा नदीजन्य पदार्थ वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन्नले समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पारेको चिन्ता ती कानुन व्यवसायीको छ । अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ, हेम कला कट्टेल, अधिवक्ता रामेश्वर सेडाईं, विश्वजित तिवारी, राम प्रसाद शर्मा, पदमबहादुर शाही र अधिवक्ता गंगा राम पाध्याय रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगेका हुन् ।
नदी दोहनका कारण मानव, वन्यजन्तु, जलचर, जलमार्ग, राजमार्ग, वन जंगल, चुरे क्षेत्र, नदी प्रदुषण, पर्यटन व्यवसायी मात्र नभएर समग्र कृषि पेशा समेतलाई दुरगामी असर पु¥याएको दावी उनीहरुको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्वाई चौडाई तथा गहिराई सहितको चार किल्ला उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधन समेत जानकारी सहित उत्खनन् स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य रुपमा मिलाउननु पर्ने व्यवस्था रहे पनि स्थलगत अध्ययनवाट सुचनापाटीसम्म राखेको नदेखिएको भनाई उनीहरुको छ ।
नदी दोहन, कार्यविधि र कार्यान्वयन !
रिट निवेदकका अनुसा नदीलाई उत्खनन् गर्ने विधि, प्रक्रिया तथा मापदण्ड लागु गर्नको लागी १ नंं. प्रदेशले नदी उत्खनन् सम्बन्धी कार्यविधि वनाएको छैन, २ नं. प्रदेशको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५, ३ नं. बागमती प्रदेशहरुले नदीजन्य पर्दाथ (संकलन र उपयोग) सम्बधमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि २०७५, ४ नं. लुम्बीनी प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, ५ नंं. लुम्बीनी प्रदेशको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थि गर्ने कार्यविधि, २०७५, ६ नंं. कर्णाली प्रदेशको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५, ७ नं. सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ बनाई लागु गरिएको छ ।
संघले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०४।०५ गते निर्णय गरी लागु गरिएको छ । तर यी कार्याविधी, मापदण्ड देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । अनाधिकृत तवरले जथाभावी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरेकोमा मौन छ । अबैध रुपमा नदीको दोहन तथा उत्खनन् भएको कार्य तत्काल रोकी अव आईन्दा अवैध तथा गैह्र कानुनी उत्खनन्को तत्काल अनुगमन गरी अनुमती नलिई उत्खनन् कार्यमा संलग्न भएकाहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन रिट निवेदकले माग गरेका छन् ।
सरकारलाई नदीको गैह्र कानुनी रुपमा दोहन गरेको वारेमा जानकारी गराउँदा समेत राज्यको अधिकार प्राप्त निकायहरु केवल मुक दर्शक भएर आजसम्म बसि रहेको अवस्था छ । आफैले बनाई लागु गरेको मापदण्ड, प्रदेशको उत्खनन् कार्यविधि र संघको कानुनमा भएको दायित्वहरुलाई समग्ररुपमा अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको काम कर्तव्य अनुसार आफ्नो मातहतको मन्त्रालय र निकायहरुलाई परिचालन गर्दै नेपाल राज्य भित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतलाई राज्यको सार्वजनिक र जनताको नासोको सम्पत्ति मानी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने गरी हाल भएको मापदण्ड, कार्याविधि र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको सर्वोच्चमा दर्शाइएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दायित्व अन्तर्गत नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा के कति, कहाँबाट, के कसरी उत्खनन् गर्न दिने, गैह्र कानुनी उत्खनन्को कारण पर्न गएको असरलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी अबैध उत्खनन् भएको स्थानहरुमा तत्काल बन्द गर्ने दायित्व र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार भए पनि पालना नगरिएको आरोप छ । उर्जा, जलस्रोत सिंचाई मन्त्रालयले नदिमा रहेको पानीलाई साविक देखि बगिरहेको नदीमा स्वतन्त्र रुपले बग्न दिई कसैलाई असर नपर्ने गरी वा स्वच्छ वातावरणमा असर नपर्ने गरी प्रयोग गर्नु पर्नेमा त्यो दायित्व बिलकुल निर्वाह नगरिएको दाबी छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दायित्वमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यकता पर्ने नदीबाट उत्खनन् गरिने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा के कसरी कहाँ बाट र बैद्य अबैध के कसरी उत्खनन् भईरहेको छ ? त्यसको कारण सार्वजनिक सडक के कति कसको कारणले क्षति भएको छ एकिन समेत गरी भौतिक रुपमा नै व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा यो कार्य हुन सकेको छैन ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उडड्यन मन्त्रालयले नदीको प्रयोगबाट सञ्चालनमा आएका पर्यटन व्यवसायहरु नदीमा भईरहेको अबैध उत्खनन्को कारण के कति असर परिरहेको छ ? भनि देशभरी अध्ययन गरी एकिन गर्ने, अबैध उत्खनन्को कारण पर्यटन व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएपछि तत्काल नै उत्खनन् रोक्न पहल तथा निर्देशन गर्नुपर्नेमा आजसम्म प्रभावकारी रुपमा नगरिएको अबस्थातर्फ सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अधिनमा देशभरीको स्थानीय सरकार रहने भएकोले देशभरीका महानगरपालिका, उपनगरपालिका, नगरपालिका र गाउँँपालिकाहरुले स्थानीय सरकारको आम्दानी हुने नाऊँमा नेपालमा रहेको करीब ६,००० नदीनालाहरु मध्ये ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् हुने नदीहरुमा अबैध रुपमा ठेक्का लगाउने, अबैध रुपमा उत्खनन् गर्ने कार्य भई रहेको तथ्य रिटमा सामेल गरिएको छ ।
सरकारका निकाय नै मूकदर्शक !
अनुमति दिएका उत्खनन् व्यवसायहरुलाई नियमीत अनुगमन गर्ने र उत्खनन् अनुमति नलिई उत्खनन् व्यवसाय गर्नेहरुको पहिचान गरी निजहरु माथि तत्काल कानूनी कारवाही नगर्ने, यसरी नियमन गर्ने मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अबैध तथा गैह्र कानूनी उत्खनन् कार्य भएको अवस्थामा तत्काल रोक्न निर्देशन जारी नगरेको कारण आजसम्म विभिन्न स्थानमा अबैध उत्खनन्को कारण नदीको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको चिन्ता छ ।
जसले गर्दा नदीसँग जोडिएर सञ्चालन भएको व्यवसायहरु धरासायी भई बन्द हुने अवस्थामा छ । खानेपानी मन्त्रालयले समग्र जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध गराउनको लागि स्वच्छ नदि राख्नको लागि मन्त्रालय समेत भई समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा उत्खनन्नकाे कारण नदिको पानी कुनै पनि प्रयोजनको लागी प्रयोग गर्न नहुने हुँदा समेत कुनै कार्य थालनी नगरिकन आफ्नो कानूनी दायित्वबाट विमुख भएको अवस्था यी निवेदकले दर्शाइएका छन् ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत हुने र जि.प्र.का. उत्खनन्को जिल्ला अनुगमन समितिमा कानूनतः सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता उत्खनन् रोक्न कुनै प्रसासकीय पहल गरी दायित्व निर्वाह भएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग जोडिएको दायित्वमा नदीको पानीबाट खेतीमा प्रयोग हुनुको साथै नदीमा रहेको स्वच्छ पानीको प्रयोग जलचरको बासस्थान हुनुको साथै समग्र वन्यजन्तुहरुले प्रयोग गर्ने नदिको पानी भएकोमा सुनकोशी नदीमा वाह्रबिसेबाट दोलालघाटसम्म स्थानीय सरकारले अबैध ठेक्का लगाउने गरेको कारण त्यस्ता अवैध उत्खनन् गरेको अवस्था पनि कानुनव्यवसायीले औंल्याएका छन् ।
उतm स्थानमा अनुगमन गर्ने गरिएको छैन, गरेता पनि देखावटी मात्र गरेको कारण समग्र कृषि र सो सँग जोडिएको मानव र जलचर, पशुपन्छी, वन्यजन्तु समेतको प्रत्यक्ष वातावरणीय असर हुने गरी अबैध उत्खनन् भई रहँदा समेत रोकथाम गर्ने दायित्व निर्वाह नगरि बसेको जनाइएको छ ।
सम्बद्ध प्रदेश सरकारले आफैले निर्माण गरी स्वीकृत गरिएको नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) कार्यविधी, २०७५ को विपरीत नदीमा उत्खनन् हुँदा समेत अबैध कार्यलाई निरन्तर उन्मुक्ति दिई आफैले बनाएको कानुन र आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको अवस्था रिटमा देखाइएको छ । आफ्नो प्रदेश भित्र हुने अबैध उत्खनन्को अनुगमन र कार्यविधिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएकोमा सो दायित्ववाट आजसम्म पुरा नगरिएको दाबी उनीहरुको छ ।
यस्तै उत्खनन्नले नागरिकको जनजीवन, जलचर, वन्यजन्तु, पर्यटन र कृषि व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पारको भनाई उनीहरुको छ । नदीहरुमा वहाव एवं धार परिवर्तन हुने गरी, ठूला ठूला पोखरी हुने गरी गैह्र कानुनी रुपमा एक्साभेटरको प्रयोग गरी २४ सै घण्टा उत्खनन् हुँदा समेत कुनै नियमन नगरी बसेकाले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट विमूख भएकाले सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने माग दाबी लिइएको छ ।
रिट निवेदकका अनुसार नेपालमा करीव ६,००० साना ठूला नदी नालाहरु छन् । ती सबैको उचित संरक्षण गर्ने र कुनै पनि नदी कानुन वमोजिम मात्र उपयोग गर्ने गराउने दायित्व सरकारका निकायहरुको हो । नेपालमा हरेकको नदीहरुवाट प्राप्त हुने वहुमुल्य प्राकृतिक स्रोतहरु ३ करोड नेपाली नागरीकको सार्वजनिक सम्पत्ति रहे पनि नदीमा नै आश्रित भएर रहेको कृषि, पर्यटन, माछा मार्ने, नदीको पानी उपयोग गर्ने र समग्र यसवाट जिविका जलाउने लाखौ जनसंख्या यसवाट प्रभावित भएको, नदीलाई गैह्र कानूनी दोहन गर्नको लागी दैनिक जसो देशभरि हजारौ सख्यामा टिपर, ट्याक्टर र उत्खनन् गर्ने हेभी मिशिनहरु आवतजावत गर्ने, उत्खनन् र बोक्नमा प्रयोग गरी रहेको अध्ययनबाट देखिएको उल्लेख छ । ‘गैर कानूनी रुपमा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन् गर्ने अनुमति दिएको र कति अनुमति नै नलिई उत्खनन् गरि आएकोलाई समेत अनुगमन नगरी वसेको कारण नदीहरुको रुवरुप नै परिवर्तन भई अस्तित्व र महत्व नै मेटिन सक्ने अवस्थामा रहेका छन्,’ रिटमा जनाइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन यसो भन्छ :
वातावरण कानून समाज नेपालले सातै प्रदेशमा नदीहरुको स्थलगत अध्ययन अनुसार १ नं. प्रदेशको नदीहरु मध्ये गछिया, मावा, माई, लोहन्दा नदीहरुमा भई रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्न अवैध भईरहेको छ । २ नं. प्रदेशको नदीहरु मध्ये कमला, बागमती, बाँके, लखन्ददेही नदीहरुमा भई रहेको नदीजन्य प पदार्थको उत्खनन् अवैध भईरहेको छ । बागमती प्रदेशमा रहेको नदीहरु मध्ये भोटेकोशी, तामाकोशी, इन्द्रावती, त्रिशुली नदीहरुमा भई रहेको नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन् अवैध भईरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका नदीहरु मध्ये गोरखा जिल्लाको दरैदी नदी र बाङ्गलुङ्गको कालीगण्डकी नदी अवैध उत्खनन्नले नदीको अवस्था विग्रिरहेको छ । लुम्बीनी प्रदेशका नदीहरु मध्ये मुख्य नदी राप्ती रहेकोमा उक्त नदी समेत अवैध उत्खनन्ले छियाछिया परि नदीको रुप नै विग्रिनु साथै नदीको अस्तीतत्व नै समाप्त भएको अवस्था रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेको नदीहरु मध्ये तिला, हिमा नदीहरुमा भई रहेको नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन् अवैध भईरहेको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा रहेको नदीहरु मध्ये मोहनी, कन्धरा, कुटिया, गौरी गंगा नदीहरुमा भई रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्न अवैध भईरहेको छ ।
‘७ वटै प्रदेशहरुमा रहेको नदीहरुको उत्खनन् अवस्था हेर्दा हाल वहाल रहेको मापदण्ड, कार्याविधि समेतको विपरीत रहेको प्रष्ट नै देखिन्छ । विपक्षीहरुले कुन कुन उत्खनन्नकर्ताले कानुन वमोजिम उत्खनन्न गरेको छन् वा छैनन् र के कति अनुमति नलिई उत्खनन् गरी व्यवसाय गरी आएको छन् भन्ने विषयमा एकिन रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिएको नै छैन,’ प्रतिवेदन निश्कर्ष छ, ‘नदीहरुवाट कानून विपरीत हेभ्भी एक्साभेटर प्रयोग गरेर नदीको बिच तथा पिँधबाट नै ठुला ठुला खाल्टा हुने गरी उत्खनन्न गर्ने कार्य निरन्तर भई रहेकोले नदीको वास्तविक स्वरुप नै दैनिक परिवर्तन भएर गएको छ ।
राज्यका निकायले नोटिसमा लिई कारवाही अघि नवढाएको कारण नदीको बिच भागमा मेसिन राखी नियमित उत्खनन्न गर्ने यसरी हजारौको संख्यामा २४ घण्टा नै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने कार्य गरि रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसरी उत्खनन्न गरिएको कारण ठूला ठूला खाल्टा र पोखरी वनेको स्थलगत अध्ययनले देखिएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरु, कृषकहरु, पर्यटन व्यवसायीहरु, नदीलाई नै मूल व्यवसायी वनाई स्थापना भएको जलसंग सम्बन्धित व्यवसायीहरु, जलसंग आधारित रहि बाँचि रहेका जलचरहरु, वनमा वस्ने चराचुरुङ्गी, अन्य बन्यजन्तुहरु समेतलाई भई रहेको गैह्र कानुनी उत्खनन्नले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसरी दिनहुँ उक्त स्थानवाट वालुवाको उत्खनन्न गर्दा टिपर र हेभ्भी एक्साभेटरको प्रयोगले उत्पन्न हुने धुँवा र धूलोको कणहरु हावामा मिसिन गई समग्र बातावरणमा प्रदुषण भई प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परि रहुनुको साथै त्यस क्षेत्रमा टिपरको चापले सडकको आयु घट्नुको साथै सडक खाल्डा खुल्डी भई सडक विग्री रहेको छ ।
जसले गर्दा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघले सो वापत प्राप्त गर्ने राजश्वले सडक मर्मत कार्य गर्ने खर्च, जनताको स्वास्थ्य उपचार, वातावरणीय क्षतिको परिपूर्ति गर्र्न सक्ने अवस्था नै छैन । ठेक्काबाट प्राप्त राजश्वले सडक निर्माण गर्न धान्ने अवस्था छैन ।
सरकारी निकायबाट आजसम्म आर्थिक हानी नोक्सानीको विषयमा कुनै पनि रुपमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरिएको छैन । जसको कारण दिनानु दिन देशै भरी बाढी पहिरो, कृषी, जनधनको क्षति, पर्यटन व्यावसायहरु समेत आदीको व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर हुनको साथै वातावरणीय न्यायवाट विमुख हुनुपरेको स्थिति छ । ‘प्रत्येक नागरीकको सार्वजनिक सम्पतिको रुपमा रहेको प्राकृतिक स्रोत, पुल र राजमार्ग समेत सोही उत्खनन्को कारणले नै विग्रिने, नासीने, भत्किन भएकोले स्वभाव नै मानविय दुर्घटना हुन सक्ने अवस्थामा विद्यमान छ,’ रिट निवेदकको दावी छ ।
संविधान र कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक अवस्था :
संविधानको धारा ३० (१) मा प्रत्येक नागरीकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकमा व्यवस्था भएकोमा वर्षौ देखि भई रहेको उत्खनन्ले गर्दा समग्र स्वच्छ वातावरणको नै ह्रास भईरहेको छ । नेपाल राज्य भरि विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेको नदीहरुमा गैह्रकानूनी उत्खनन् र अनुमति दिएको वा नदिएको स्थान समेत उत्खनन् व्यवसायीहरुले कानुनको मापदण्डको पालना नगरी जथाभावीे उत्खनन् गरी आएकोले नदीको बहाव परिवर्तन हुनुको साथै दुवै तर्फको भाग पहिरो जाने खतरा बढिरहेको छ । मेशिनहरु र टिपरको आवाज र धुलो धुवाँले स्वच्छ वातावरणमा असर परिरहेको छ ।
मौलिक हकको रक्षा गर्नको लागि संविधानको धारा १३३ (२) मा मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएको वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको विषयमा मौलिक हकको प्रचलन गराउने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ५१ (६) को ८ मा वातावरण प्रदुषण गर्नेले सो वापत क्षतिपूर्तिको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने र पर्यावरणीय दिगो बिकासमा सिद्घान्त अवलम्बन गर्ने नीति छ । तर यसको रोकथाम र लेखाजोखा नगरिएको भनाई रिटमा छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुरुप वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बनी लागू भएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को प्रस्तावमा नै स्वच्छ र स्वस्थ्य बातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न र प्राकृतिक श्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को (घ) को ६ मा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक बस्तुको विक्री तथा निकासीको शुल्क संकलन गर्न पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यो आधारमा गरिएको उत्खनन्को कार्यसमेत कानून विपरीत भएको जिकिर उनीहरुले लिएका छन् ।
भू–तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०१९ को दफा १० मा प्राकृतिक प्रकोप हुने वा हुन सक्ने जग्गामा निषेधित कार्य गर्न नहुने, यसको लागि कुनै खोला, नाला, खहरे, ताल वा जलासायमा कसैले थुन्न वा जम्मा गर्ने कार्य गर्न नहुने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको तथा प्राकृतिक प्रकोप हुने, ढुङ्गा, माटो, बालुवा आदि थुपार्ने, बगाउने, खन्ने, झिक्ने वा लैजाने कार्य समेत निषेधित कार्य भित्र रहे पनि त्यसको वेवास्ता गरी नियमीत रुपमा यसको उल्लघन गरी उत्खनन् भई रहँदा समेत निषेधित कार्यमा रोक लगाउने अधिकार भएका निकायले कुनै पनि कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यहरु नगरिएका कारण सर्वोच्चको ढोकामा पुग्नुपरेको रिट निवेदकले बताएका छन् ।
जलश्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ मा जलश्रोतको उपयोगको प्राथमिकता क्रमशः खानेपानी र घरेलु उपयोग, सिंचाई, पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग, जलविद्युत, घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग, जल यातायात, आमोद प्रमोद जन्य उपयोग र अन्य उपयोग समेत गर्ने गरी कानूनमा उल्लेख गरेको भएता पनि नदीमा भएको उत्खनन्को कारण सहज रुपले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको औंल्याइएको छ । ढुंगा, गिट्टि, बालुवा उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मिति २०७७।४।५ गते नेपालको सरकारको निर्णयले स्वीकृत भई लागू भएको छ ।
उतm मापदण्डको दफा ४ लगायतका प्रावधानमा उत्खनन्न तथा संकलन कार्ययोजना पालिकाले स्वीकृत गर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्ने, मेशिनको प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित शर्त अनुसार गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनु पर्ने, राजमार्गको ५ सय मिटर दुरी भित्रको नदी, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल १ कि.मि., तल र ५ मिटर माथि उत्खनन्न गर्न नपाइने, कानुन विपरीत भएमा अनुगमन समितिले रोक लगाउन सक्ने, उत्खनन्न गर्दा नदीको बहाव परिवर्तन नहुने र सिंचाईलाई असर नगर्ने गरी गर्नुपर्ने, क्षमता भन्दा बढी ढुवानी साधनलाई नदी वा खानीमा प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्ने, मार्गमा धुलो उड्न नदिन पानी छर्कने, उत्खनन्न भएको स्थानमा सूचना पाटी राख्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कानुन वमोजिम भएको छ छैन भन्ने बिषयमा अनुगमन नै नभएको प्रश्नसमेत उठेको छ ।
‘यसरी नै मापदण्ड बमोजिम नदीजन्य तथा खनिजजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिद्वारा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिवाट उत्खनन् तथा विक्री वितरणको अनुगमन हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएतापनि नदीजन्य पदार्थको गैह्र कानुनी रुपमा उत्खनन्न तथा विक्री वितरण भई रहँदा समेत जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले कानुनद्वारा आफूले पाएको कानुनी अधिकार र दायित्व पनि प्रभावकारी रुपमा पूरा नगर्दा समेत विपक्षीहरुले कुनै कारवाही अघि वढाएको छैनन्,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘विपक्षी निकायले नियमन तथा अनुगमन तथा बन्द रोक नगरेको कारण नै नदीको अस्तित्व समाप्त हुँदै गईरहेको र जसको कारणले नदि संग जोडिएर बसेको विभिन्न व्यवसाय र सो स्थानमा बस्ने स्थानीय बासीहरुमा वातावरणीय क्षति भई रहेको हुदाँ नदीको अस्तित्व बचाउन र नदिको संरक्षण गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्नको लागि अन्य प्रभावकारी उपचार नभएकोले हामी बाध्य भई यस सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौ ।’
कानुनी उपचारमा मुख्य दाबी :
वातावरण कानुन समाज नेपालले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा देश भरको नदीहरुवाट अबै तथा गैह्र कानुनी रुपमा वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा जस्ता नदीजन्य पदार्थ नदीको दुवै तर्फ किनारा र बिचमा समेत ठुलठुला खाल्टा पार्ने, नदीको साविकको बहाव परिवर्तन गर्ने र स्वीकृत नलिई डोजर, एक्साभेटरको प्रयोग गर्ने सोको कारणले नदीहरु कुरुप र अस्तित्व लोप हुनुको साथै मानव, वन्यजन्तु, जलचर, जलमार्ग, राजमार्ग, वन जंगल, चुरे क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायी, कृषि पेशा समेतलाई दुरगामी असर पुग्ने भएकोले ६ वटै प्रदेश मध्ये २ नं. प्रदेशको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थि गर्ने कार्यविधि, २०७५, ३ नं. बागमती प्रदेशहरुले नदीजन्य पर्दाथ (संकलन र उपयोग) सम्बधमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि २०७५, ४ नं. लुम्बीनी प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, ५ नंं. लुम्बीनी प्रदेशको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५, ६ नंं. कर्णाली प्रदेशको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५, ७ नं. सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ र संघले ( नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ऐ.को नियमावली २०७७ मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था विपरित भएको उत्खनन्नलाई तत्काल बन्द गराउन परमादेशको माग छ ।
‘देश भरीका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को अनुमति पाई सकेका तर नेपाल सरकारको उत्खनन् मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन् कार्याविधिको पालाना नगर्ने अनुमति प्राप्त उत्खनन् व्यवसायीलाई दण्ड सजायको दायरमा ल्याई कारवाही गरी पाऊँ र नदी उत्खनन्नको अनुमति नै नलिई उत्खनन्न गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन्न कार्य तत्काल बन्द गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाऊँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा माग छ ।
, ‘प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पर्दाथ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नको लागी निमार्ण भए पनि माथि उल्लेख भएको समस्याको स्थायी रुपमा समाधान गर्न र नदीको संरक्षण गर्न एक छुटै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन्न तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागु गर्नु भन्ने सम्वन्धीत विपक्षीकोे नाउमा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।’
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा गैर कानुनी रुपमा जथाभावी उत्खनन्र भई वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत र साधनको गैरकानुनी दोहोन भईरहेकोले विपक्षी निकायहरुसँग कम्तीमा पनि ६, ६ महिनामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् सम्बन्धमा प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न लगाई न्यायिक निरोपण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्न गरिने स्थानको लम्वाई चौडाई तथा गहिराई सहितको चार किल्ला उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, प्रयाग गरिने साधन समेत जानकारी सहित उत्खनन् स्थलमा सुचनापाटी अनिवार्य रुपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हाल सम्म स्थलगत अध्ययनवाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकोले कार्य स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सो को अनुगमन समेत गर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाउमा परमादेश जारी गर्नसमेत आदेशको माग छ । मन्त्रिपरिषद, सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालय र सातै प्रदेशका सरकारलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस