संविधान निर्माण गर्दाको लापरबाही हो वा के हो बजेट बक्तब्यको दिन र गणतन्त्र दिवस एकै दिन पर्न गएको छ I संविधानमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था समेत सामान्यता रहेको छैन I
नेपालमा गणतन्त्र
शुरुवात गर्न चाह्यौं गणतन्त्रको अर्थबाट र यहाँ विश्वप्रसिद्ध अङ्ग्रेजी विश्वविधालय क्यामब्रिजको परिभाषा सापट लिंदैछौं जसका अनुसार गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेको यस्तो राज्य व्यवस्था हो जहाँ राजा वा रानी नभईकन जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने गर्दछन् ।
नेपालमा गणतन्त्रको पृष्ठभूमि
नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको डेढ दशक मात्र पुगेको छ। त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे। वि. सं. २०६२-६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो। श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुन् । दोस्रोमा रामचन्द्र पौडेल हुन् I
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकको रुपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ।
माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको फ्युजनपछि भएको ०६२/०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको चुनाव गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक प्रवेश गरेको थियो । अन्तत : संविधानसभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम भने देशभर हुँदैछन् ।
२३५ वर्ष पुरानो निरंकुश भनिएकाे राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको थियो । संविधानसभाले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापित भएको घोषणा २०६५ जेठ १५ गते लगभग मध्यरातमा गरेको थियो ।
गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्रीले राखेका थिए । ५ बुँदाको प्रस्तावमा अबदेखि हरेक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउन आह्वान गरिएको थियो ।
यस्तो थियो पाँच बुँदे प्रस्तावको पहिलो प्रस्ताव
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पारित भएको गणतन्त्रको प्रस्ताव; नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष, क्रान्ति र जनआन्दोलनमार्फ अभिव्यक्त जनादेशको सम्मान गर्दै, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक दलहरूका बिच भएको सहमति तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) अनुरूप इतिहासले सुम्पेको अभिभारालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा निम्नबमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ :
१. “सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ । “
गणतन्त्र पछि नेपालमा दुई पटक संघीय चुनाव र दुई वटा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् I हालै संघीय निर्वाचनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ I
नेपालमा जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।
सरकारले यस पटक तीन दिनसम्म गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । यही जेठ १४, १५ र १६ गते सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको हो । नेपाल सरकार को निर्णयअनुसार १४ जेठको साँझ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले राष्ट्रिय झण्डा एवं ब्यानर सजाइ साँझ दीपावली गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले उक्त दिन आम नागरिकलाई दीपावली गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
१७ औं गणतन्त्र दिवसको आजको संघारमा नेपालको गणतन्त्रको परिवेश यसवर्ष केहि विशेष अनि धेरै आशालाग्दो छ । एकता अनि देशप्रेमको भावलाई स्खलित हुन नदिई सगरमाथाको देशले चाल्ने पाईलाहरु कठिन पक्कै छन तथापि नेपालीजनको देश प्रेम अनि विकासको उत्कट चाहनासँगै समग्र रुपमा नयाँ नेपालको सपना साकार हुन जरुरी छ र हुनेछ।
नेपालमा गणतन्त्र आउनु अगावै राष्ट्रप्रमुख हुनका लागि राजपरिवारमै जन्मिएका ब्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी, राजपाठमा हुर्किएका शाही सदस्य मात्र हुन पाउने व्यवस्था थियो । समयको परिवर्तन हेराैं आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेर जन्मिएका छन ।
आज नेपालमा विभिन्न ७ वटा प्रदेशहरु अनि प्रादेशिक शासन स्वरुपमा गणतन्त्रको नयाँ खाका कोरिइपनि सकिएको छ । नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वी नारायण शाह पश्चात् नै एकात्मक शासन पद्धतिमा शासित यो देश आफ्ना गणतान्त्रिक पथमा शुरुवातकालीन पाईला चालिरहेको छ । स्मरण रहोस् भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताकालागि नेपाल संसारकै पृथक देशहरूमध्ये फरक देशमा पर्दछ ।
आजको दिन एउटा गर्व अनि उत्साहको दिवस हो तसर्थ आज नेपाली सेनाले विहानै विगुल फुकेर जनाउ दिनेगर्दछ । टुँडिखेल काठमाडौंलगायत देशैभरिका थुप्रै ठाउँहरुमा आज भेला, कार्यक्रम अनि अन्तरक्रिया गर्ने गरिन्छ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर गणतन्त्र दिवस र राष्ट्रिय एकताका लहर एकैस्वर भएर फैलिउन् । म नेपाली हो, नेपाली हुनुमा गर्व छ र यो गर्व शक्ति बनि रहोस् । नेपालीको जय होस्, मेरो नेपालको जय होस् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना !
यसै दिन सरकारले सामाजिक न्याय र ग्रामीण विकासलाई केन्द्रित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार १५ जेष्ठ २०८० मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा, नेपालमा वार्षिक बजेट पेश गर्ने चलन सन् १९५० को दशक देखिको हो । सन् १९५१ फेब्रुअरीमा राणा शासनको पतनपछि ल्याइएका नयाँ परिवर्तनमध्ये एउटा देशको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने सुरुवात थियो ।
नेपाल राज्यकाे पहिलो वार्षिक बजेट सन् १९५१ मा प्रस्तुत गरिएको थियो। बजेटले मार्च १९५१ -फेब्रुअरी १९५२ को अवधिलाई समेटेको थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहास सङ्क्रमणकालको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका नभएकाले पहिलो बजेट (१९५१-५२) विसं २००७ को अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालकाे बजेट रकम रु. ५,२५,२९,००० रहेको थियो । यसले करिब ३,०६, १९,००० रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए ।
गणतन्त्र पछिको गत बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिँदै सरकारले आप्रवासी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीतिगत उद्देश्य राखेको थियो ।
मन्त्रीले बजेट प्रस्ताव तर्जुमा गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, समावेशीकरण, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलगायतका संवैधानिक आदर्श, मापदण्ड र निर्देशनलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस