२०८० असार ११ गते सोमबारको ‘साँघु साप्ताहिक’का अनुसार, ‘हाल सर्वाेच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश रिक्त छन् । जिल्ला अदालतमा ३७ पद रिक्त छन् । प्रधान न्यायाधीश कार्की तिनै तहका अदालतमा नियुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाउन बेग्लै रेकर्ड राखेर विदा हुन चाहनुहुन्छ’ समाचार राम्रो लागिरहेको थियो ।
तर, अर्काे दिन नै ‘नयाँ पत्रिकामा असार १२ गते मंगलबार पढ्न पुगें, ‘न्यायपरिषद्को बैठक निष्कर्षविहीन, भागवण्डामा न्यायाधीशको नियुक्तिको तयारी । परिषद्मा कानून मन्त्री धनराज गुरुङ पदेन सदस्य छन् । बैठक बसेपनि सहमति जुट्न सकेन । भावी प्रधान न्यायाधीशको समेत हिसाबकिताब गरेर सत्तारुढ दलहरुले सर्वाेचचमा आफू निकटलाई न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेका छन् ।’ गत वर्ष २०७९ साउन १० मा उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निवेदन आह्वान गरेकोमा तर, (११ महिना पछि पनि) कुनै निष्कर्ष र कुनै नियुक्ति भएको छैन । गणतान्त्रिक भनिएको राज्य व्यवस्थाको न्यायालयमा योभन्दा कन्तबिजोग उदाहरण अरु के हुन सक्छ ?
अर्काेतिर छिमेकी भारतमा कुनै पनि तहको न्यायाधीशको नियुक्तिमा कानून मन्त्री, प्रधानमन्त्री, कार्यपालिका मात्र होइन व्यवस्थापिकाको समेत कुनै एउटा व्यक्ति छिर्न र प्रवेश गर्न पाउँदैन । भारतको सर्वाेच्च अदालत फैसला गर्नमा मात्र स्वतन्त्र होइन, सबै तहका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, बढुवा, बर्खास्ती गर्न समेत स्वतन्त्र छ । भारतमा न्यायाधीशको नियुक्तिलाई प्रभावित गर्न जुडिसियल एप्वाइन्टमेन्ट एयाक्ट बनाइयो र भारतको संविधानको संशोधन संसदका दुबै सदन लोकसभा र राज्यसभाका सबै राजनीतिक दलहरु सत्तापक्ष र विपक्ष सबै सर्वसम्मत भई पारित गरेको कानून र संविधान संशोधन दुबैलाई सन. २०१५ अक्टोबर १७ तारिख (२०७२ असोज ३० गते)मा भारतको सर्वाेच्च अदालतका ५ मध्ये ४ न्यायाधीशहरुको बहुमतले बदर गरिदियो । न्यायाधीशहरुले मात्र स्वतन्त्रतापूर्वक सबै तहका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको आफ्नै फैसलाहरुले आर्जित संसारकै सबैभन्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्न सकिने सम्मानको रक्षा ग¥यो । कार्यपालिका सरकार र व्यवस्थापिकाका सबै राजनीतिक दल मिलेर नाइटोदेखि बल गर्दा पनि आफ्नो स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको राय पर्न सक्ने सम्भावनालाई सदाको लागि समाप्त पारिदियो ।
छिमेकी राष्ट्र भारतको न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि न्यायाधीशहरुले कार्यपालिका सरकारसँग लड्दै आएको न्यायिक इतिहासको प्रारम्भ सन् १७७३ को ब्रिटिश पार्लियामेन्टले बनाएको रेगुलेटिङ एयाक्ट अन्तर्गत २२ अक्टुबर १७७४ (वि.सं. १८३१) मा सुप्रिम जुडिकेयर अफ क्यालकट्टा याट फोर्ट विलियम देखिकै पाइन्छ । सर एलिजाह इम्पे फेरि बेलायत फर्केर सन् १७९० देखि लगातार १६ चुनाव जितेर सांसद भए । त्यस समय भारतमा गभर्नर जेनरल वारेन हेस्टिङ्स सर्वाेच्च ब्रिटिश शासक थिए । अर्काेतिर सर एलिजाह इम्पे एक ब्रिटिश जज नै यस कोर्ट अफ कलकत्ताका चिफ जस्टिस थिए ।
गभर्नर जेनरल इन काउन्सिलले समुद्री नूनका उद्योगी कमलुद्दिनलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्यो । कमलुद्दिनका कानून व्यवसायीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे । प्रधान न्यायाधीश इम्पेले रिट स्वीकार गर्दै कमलुद्दिनलाई तारेखमा छाड्ने आदेश दियो । यसरी भारतमा सन् १७७५ आजभन्दा २४८ वर्ष पहिले नै गभर्नर जेनरल इन काउन्सिल सर्वाेच्च कार्यपालिकाको गैरकानूनी थुनाकोविरुद्ध रिट जारी भएको न्यायिक इतिहास देखिन्छ । भारतमै सन् १७७४ मा सुप्रिम कोर्ट खडा भयो भने नेपालमा त्यसको १७७ वर्षपछि बल्ल सन् १९५१ को अन्तरिम संविधान २००७ अन्तर्गत प्रधान न्यायालय खडा भयो । जसलाई कार्यपालिका सरकारविरुद्ध रिट जारी गर्ने र अन्य परमादेश गर्ने अधिकार सैद्धान्तिक रुपले प्राप्त भयो ।
तर, केही समयपछि नै राजा त्रिभुवनको पालामा प्रधान न्यायालयको अधिकार कुण्ठित पारियो । २०१५ सालमा ब्रिटिश संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्स, नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय, होराप्रसाद जोशी, प्रजा परिषद्का चन्द्र भूषण, गोर्खा परिषद्का रणधीर सुब्बासमेत भएर एकै मस्यौदा बनाए । राजा महेन्द्रले २०१५ को संविधानका रुपमा जारी गरे । त्यसमा फेरि सैद्धान्तिक रुपमा सर्वाेच्च अदालतको स्वतन्त्रता स्वीकार गरिएको थियो । तर त्यो संविधान २ वर्ष पनि नबित्दै २०१७ सालमा समाप्त पारियो । त्यसपछि ३० वर्ष लगातार पञ्चायती शासनकालमा कार्यपालिका नै सर्वेसर्वा रहिरह्यो ।
२०४६ को राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन पछि २०४७ मा फेरि सबैका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संविधान बन्यो । तर, न्यायपालिकाको सर्वाेच्चको प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशलगायतका नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक दलका कार्यपालिकाका प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख राष्ट्रियसभाका प्रमुखलगायत राजनीतिक दलका नेताहरुको भरमार प्रभुत्व र न्याय परिषद्मा कानून मन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्थाले नै नेपालको सर्वाेच्च अदालत नेपालको सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्र, कार्यपालिका र विधायिकाको पराधीन भई कहिलै स्वतन्त्रता साथ श्वास फेर्न पाउने वातावरण आज पनि छैन । नेपालको न्याय क्षेत्र कहिले स्वतन्त्र हुने हो ?
प्रतिकृया दिनुहोस