यही भाद्र ११ गते सोमबार २०८० (२८ अगस्ट २०२३) मा चीनले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड नक्सा प्रकाशित ग¥यो । भारतका सरकारहरुले प्रधानमन्त्री नेहरुको पालादेखि नै अक्साई चीनमा चीनले सडक बनाइसकेको ८/९ वर्ष पछि बल्ल त्यो क्षेत्र भारतको हो भनि विवाद खडा ग¥यो । पूर्वमा पनि तिब्बतको भूभाग रहँदै आएको क्षेत्रलाई पनि भारतको भूभाग हो र यो ब्रिटिश सरकारको उच्च कर्मचारी म्याकमोहनले निर्धारित गरेको भारतको हो भन्यो । म्याकमोहन लाइन भारतको सीमा रेखा हो भन्यो ।
पछि नेहरुले फरवार्ड सैनिक पोलिसी भन्दै सामरिकरुपले ठूलो मूर्खतापूर्ण नीति लिई सीमानाका टाढा टाढा रहेको चीनको सैनिक चौकीहरु माझ बिचबाट पसेर भारतीय सैनिक चौकी खडा गर्ने नीति लिए । लामो विवरणमा नजाऔं, सन् १९६२ अक्टोबरमा भारत र चीनमाझ घमासान सीमा युद्ध भयो । जसमा भारतको नराम्रो हार भयो । भारतीय रक्षामन्त्री कृष्णा मेनन्ले राजीनामा दिनुप¥यो । चीनले एकतर्फी युद्धविराम घोषणाले त्यो युद्धको अन्त्य ग¥यो । तर नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको दूरदर्शिताले भारत चीन सीमा युद्धको २ वर्ष अघि नै सन् १९६० मा चीनको प्रधानमन्त्री चाउएनलाईसँग संयुक्त सीमा टोलीहरु नेपाल र चीनको खडा गरी सीमांकन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
एक वर्ष पछि त्यसलाई पूर्णता दिँदै राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति लीइ साउ चीको सहीले सीमा सम्झौता भयो । अहिले यसै वर्ष २०८० को ११ भदौ (२८ अगस्ट) चीनले आफ्नो सम्पूर्ण क्षेत्रफलको नक्सा प्रकाशित गरेपछि अर्काे दिन भाद्र १२ गते (२९ अगस्ट २०२३) मै भारत सरकारले हाम्रो पूर्व र पश्चिम ठूलो भूभाग चीनले आफ्नो नक्साभित्र १ लाख २८ हजार वर्ग किलोमिटर पा¥यो भनि ठूलो विरोध ग¥यो ।
त्यसको भोलिपल्ट २०८० भदौ १३ गते बुधबार कान्तिपुरमा चीनले समेटेन नेपालको चुच्चे नक्सा भनि समाचार छाप्यो । त्यसको भोलिपल्ट १४ भदौ नागरिक दैनिकले ‘नेपालको चुच्चे नक्सा चीनले चिनेन’ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत यो पनि लेख्यो कि चुच्चे नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल अझै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
त्यही नागरिकमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘नेपाल सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेछि विधिवत रुपमा चिठी लेखेर चीन सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो र विधिवत रुपमा चिठ्ठी नपठाउनु नेपाल सरकारको कमजोरी देखियो । श्रेष्ठका अनुसार चुच्चे नक्साबारे नेपाल सरकारले विधिवत रुपमा चीन सरकारलाई जानकारी गराएको भए कूटनीतिक रुपमा वजन हुने थियो । चुच्चे नक्साबारे अनौपचारिक रुपमा चीन जानकार भएनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक र औपचारिक रुपमा जानकारी नगराउँदा उसले बेवास्ता गरेको श्रेष्ठको बुझाई छ । (नागरिक, २०८० भदौ १४)
भुवन शर्मा नागरिकमा प्रकाशित सो संवादमा अगाडि लेख्नुहुन्छ, ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीअनुसार चुच्चे नक्सालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघ तथा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरुमा पठाउने निर्णय भएको थियो । यसका लागि अंग्रेजी संस्करणमा पनि चुच्चे नक्सा छापिएको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो नक्सा संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपालस्थित विभिन्न देशमा कूटनीतिक नियोगमा पठाएन ।’
नागरिकमा भदौ १४ गते प्रकाशित उक्त संवाद अगाडि भन्छ, ‘नापी विभागले पनि नयाँ चुच्चे नक्सा विभिन्न देशको कूटनीतिक नियोगमा पठाउन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएका हौं । तर पत्रअनुसार काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेन ।’
यसअघि वि.सं. २०७२ जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन जाँदा दुई देशबिच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका सुशील कोइराला थिए । त्यससमय नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैलाई विरोधपत्र (प्रोटेस्ट लेटर) पठाएको थियो ।
फेरि २०७६ कात्तिक १८ भारतले नेपालको भूभागसमेत समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालका जनताले व्यापक विरोध प्रकट गरे । त्यसको ७ दिन पछि २५ कात्तिक, २०७६ मा शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको बखत संसदको एउटा व्यवस्था समितिले नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन गरेको थियो । धेरै नै तगडा राज्य व्यवस्था समितिले गरेपछि ५÷६ महिना पछि जेठ ७ गते २०७७ नेपाल सरकारले केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर नेपालको भूमि समेटिदिएको छ ।
तर, फेरिँदै गएपनि कुनै नेपालको सरकारले अझैसम्म नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल सार्वजनिक गरेको छैन । २०७७ जेठ ७ गतेबाट आज ३ वर्ष र थप केही महिना बितिसक्दा पनि काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोग र संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुलाई यो नक्साको औपचारिक कूटनीतिक जानकारी गराइएको छैन । किन ? किन कुनै देश र अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो निकायलाई समेत कूटनीतिक रुपले हाम्रो देशका परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएकाहरुले यो संसदले र सरकारले सर्वसम्मत पास गरेको औपचारिक जानकारी गराउने काम गरेनन् ।
यसको एक मात्र अदृश्यकरण सजिलै बुझिन्छ । त्यो कारण के हो भने त्यसो गर्दा हाम्रो भूभाग हाकाहाकी सेना राखी अतिक्रमित गर्ने छिमेकी शक्ति राष्ट्र क्रुद्ध हुन्छ र उसको कोपभाजन भइयो भने सत्ताच्यूत होइन्छ भन्ने डर हो ।
त्यसमा पनि वर्तमान प्रधानमनत्रीबारे विगत हेर्दा त्यस्तो शक्तिराष्ट्रको सामुन्ने साष्टाङ दण्डवत गर्ने बाहेक कुनै चुँसम्म बोल्ने आँट हुँदैन भनि सजिलै बुझिन्छ । पुरानो र धेरै परको कुरा होइन यसै २०८० को असार २१ गते (सन् २०२३ को जुलाई ६ तारिख ) मा काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक द हिमालयन टाइम्समा छापिएको समाचारअनुसार, काठमाडौंमा भारतीय नागरिक र नेपालमा कारोबार गर्ने प्रितम सिंहको पुस्तक ‘रोड्स टु भ्याली’को विमोचन गर्ने कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रितम सिंहको बखान गर्दै बोलेको कुरा यस प्रकारका छन् : प्रितम सिंहले कयौं पटक नयाँदिल्ली गएर कम से कम एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रयास गर्नु भयो र साथै काठमाडौंमा पनि राजनीतिज्ञहरुसँग कयौं पटक कुराकानी गर्नुभयो ।’
सार्वजनिकरुपले प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यपालिका प्रमुखले बोलेकोमा नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरुले विरोध गर्दै बोले । यसअघि पनि २०७७ साल (फरवरी २०२१ मा एक टेलिभिजन कार्यक्रम प्रचण्डको सरकार बने भारतका लागि आरामदायक सजिलो (कम्फरटेबल) हुनेछ भनि बोल्दा विरोध भएको थियो ।
तर, मलाई लाग्छ दुबै पटक प्रचण्डले सार्वजनिकरुपले सत्य बोल्न पुगेको घटना नै हो । थर्कमान प्रधानमन्त्रीको सरकारले सन्तुलित कूटनीति र देशको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्ने काममा केही बोल्न समेत नसक्नेहरुसँग आशा गर्नु हाम्रै मूर्खता हुनेछ । आज पनि चुच्चे नक्साको भूभागमा भारतीय फौजी क्याम्प बनाएर बसेको छ र अब अर्काे छिमेकी चीनले समेत समेटिदिएन । चुच्चे नक्सा भन्ने खबर प्रकाशित छ । तर, यो देशको सरकार केही नबोली कानमा तेल हालिबसेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस