काठमाडौं । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाविनासकारी भूकम्पका बेला पीडित नागरिकहरु घरबाट बाहिर निस्किन सकेका थिएनन् । उनीहरुलाई ओत लगाउन र तत्काल राहतका लागि सरकारले त्रिपाल बितरण गरेको थियो । त्रिपाल उपलब्धका लागि सरकारले प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर व्यापारी र सप्लायर्स कम्पनीहरुको घर घरमा पुगेको थियो । उनीहरुले सरकारको अनुरोधलाई खुरुक्क मानेर बिना एडभान्स शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराएका थिए । मन्त्रालयले खरिद गरेको झण्डै साँढे ७ करोड मूल्य बराबरको त्रिपालको भुक्तानी भूकम्प गएको ८ वर्ष ५ महिना बितिसक्दा पनि अझै हुन नसकेको गुनासो छ ।
५ सय जरिवाना, अदालतको अवज्ञा
त्रिपाल खरिद प्रकरणमा घोटला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । उक्त प्रकरणको मुद्दामा प्रायः सबैले अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन । अदालतले भुक्तानी गर्न मन्त्रालयलाई पटक पटक आदेश गरिसकेको छ । तर, पनि पीडितहरुले रकम पाउन सकिरहेको छैनन् । उवेलामा मन्त्रालयका स्टोर किपर रहेका भ्रष्टाचारको आरोपी नासु युवराज गिरीसहितका कर्मचारीलाई विशेष अदालतले सफाई दिइसकेकोले उनीहरु पूर्ववत रुपमा काममा फर्किसकेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ ।
तर, त्रिपाल सप्लाई गरेका फर्महरूले आजका दिनसम्म पनि भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो छ । पीडितहरुले विशेष र उच्च अदालत ढोका ढक्ढकाएका थिए । उच्चले रकम भुक्तानी दिन मन्त्रालयलाई पटक पटक आदेश गरिसकेको छ । तर, अदालतले गरेको उक्त फैसलालाई मन्त्रालयले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन । उल्टै छानबिन समिति गठन गर्नेदेखि व्यापारीलाई तर्साउन कर कार्यालयसँग विवरण माग्ने काम गरिएको पीडितहरुले बताएका छन ।
उच्च अदालत गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरुले अदालतका रजिष्ट्रारलाई जानकारी गराएपछि आदेशको पालना नगरेको भन्दै तत्कालीन सचिव डा. रमेश सिंह, स्टोरकिपर युवराज गिरी र लेखा नियन्त्रकलाई जनही पाँच पाँच सय जरिवाना गरेको थियो । प्रशासन महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक प्रशासन र कानूनका उपसचिवलाई भुक्तानीका लागि यथाशक्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरेको छ ।
तर, उनीहरुले न त आदलतले तोकेको जरिवाना बुझाएको भौचर बुझाएका छन न त फैसला नै कार्यान्वयन गरेका छन । अदालतको फैसलाको उल्टै अनादर गर्दै आएको बताइन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले अदातलको मानहानी गरेको निवेदन मुख्यसचिव समक्षसमेत पुगिसकेको स्रोत बताउँछ । मुख्यसचिवले आदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्देशन दिइसकेका छन । तर, पनि मन्त्रालयले आनकानी गरिरहेको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन ।
मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली
यो साँढे सात करोडको बिल भुक्तानी काण्डले मन्त्रालयका सचिव, प्रशासन महाशाखा, आन्तरिक प्रशासन शाखा, लेखा शाखाका उपलेखा नियन्त्रक र कानून प्रमुख हैरान हुँदै आएका छन । भुक्तानी दिन एक त आवश्यक बिल भरपाई छैन । अर्काेतिर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा पनि दिएको छैन । मुद्दा फैसला हुनु भन्दा अगाडि भुक्तानीका लागि राखिएको रकम तत्कालीन उपलेखा नियन्त्रक श्रीधर ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइ दिएका थिए ।
यता अदालतले भने किन भुक्तानी नदिएको भनेर मानहानीको कारवाही किन नगर्ने भनेर पत्र लेखेकोलेख्यै छ । जुनसुकै बेला शहरी विकास सचिव, प्रशासन महाशाखा प्रमुख र लेखा शाखा प्रमुखलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मानहानीमा जरिवाना गराउने र विभागीय नसिहत दिन आदेश फैसला आउन सक्ने भय र त्रास बढेको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयका सचिव, प्रशासन महाशाखा र लेखा शाखा प्रमुखमा सरूवा हुन हतपत कर्मचारीहरू पनि मान्दैनन् । दुई साता अगाडि प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव प्रदीप परियार राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरूवा भइसकेका छन ।
नयाँ महाशाखा प्रमुखले के गर्लिन ?
उक्त महाशाखामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्री विनु बज्राचार्य कुवँर सरूवा भएर हाजिर भइसकेकी छिन । यसअघिका सहसचिव परियारले पनि त्रिपालको भुक्तानीमा कुनै चासो दिएका थिएनन् । नवनियुक्त सहसचिव बज्राचार्य के कसरी अगाडि बढ्ने हुन् भनेर पीडितहरुले प्रतिक्षा गरेर बसिरहेका छन । त्यति मात्र होइन, यो प्रकरणले मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली मच्चिएको बताइएको छ ।
अदालतले फैसला गरे लगत्तै अर्थले तुरुन्तै रकम निकासा गरेर भुक्तानी दिएका धेरै उदाहरण छन । तर, यो मुद्दामा भने विशेष अदालतदेखि उच्च अदालतसम्मले भुक्तानी गर्नु भन्ने आदेश दिंदा पनि भुक्तानी गर्न शहरी मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको छ । यो विषय मन्त्रालयको नेतृत्वको लागि टोक्नु न बोक्नु भएको स्रोतले बताउछ । मन्त्रालयका सरोकारवाला उच्च अधिकारीहरू भने तत्काली स्टोर प्रमुख, त्रिपाल बुझ्ने र बाँड्नेलाई जिम्मेवार बनाएर आफूहरू पन्छिने गरेका छन ।
यस्तै प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) तीर्थराज भट्टराईले पनि सफाई पाएर उनी सहसचिवमा बढुवा भइसकेका छन । त्यसपछि उनले गोर्खा, महोत्तरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको महानिर्देशक हुँदै मोरङको प्रजिअ हुन भ्याइसकेका छन । उनी अहिले बाग्मती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात सचिव रहेका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज १)
प्रतिकृया दिनुहोस