देशको सुरक्षाको लागि सदासर्वदा समर्पित दत्तचित्त भएर रहनुपर्ने राष्ट्रको सेना र सैनिकलाई ठेकेदारी गरेर, नाफा नोक्सान हुन सक्ने व्यापार गर्ने हानिकारक फाल्तु छुट कुन कुन अरु देशमा छ होला ? कसैले त्यस्ता देशको नाम र उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?
तर, हामीहरुले हेर्दा के देख्दछौं भने नाफा कमाउने व्यापारी व्यावसाय, ठेक्कापट्टा, डाक बडाबढ घटाघटको कारोबार गर्ने छुट आफ्नो सेनालाई छिमेकी भारत, चीनलगायत वरपरका देश विदेशहरु अमेरिका, ब्रिटेन, अस्टे«लिया, जापान, जर्मनी, युरोपलगायतमा देखिँदैन ।
तर ‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै छ छुट’ राष्ट्रवादी युवा गायक पशुपति शर्माको गीत झैं राज्यका अरु अंगहरुझैं कार्यपालिका मातहतको नेपालको नेपाली सेनालाई पनि यो लुटमा साझेदार हुने र भ्रष्ट बन्ने खुला छुट दिइएको छ ।
भर्खर २०८० भदौ २५ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’मा पढें, नेपालको सेनाले ठेक्का लिएको निजगढ–काठमाडौं दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को लागत रु. ३६ अर्ब ७४ करोड बढेर पहिलेको १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोडबाट अब २ खर्ब ११ अर्ब ९९ करोड हुने भएको छ ।
१५÷१६ वर्ष पहिलेदेखि मलाई यो देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकासँग तराईको समतल सुगम क्ष्ँेत्र फाँट जोड्ने फास्ट ट्रयाकको केही भित्री कथा पनि थाहा छ । आज वि.सं. २०८० असोज लागि सक्यो । वि.सं. २०६४ पुस १२ गते (डिसेम्बर २७ तारिख २००७) मा म दक्षिण कोरियाका लागि प्रथम आवासीय राजदूत भएर परराष्ट्रमन्त्री साहना प्रधानको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अघोषित र त्यस समय पदको नामाकरणसमेत नभएको राष्ट्राध्यक्ष भएको व्यक्तिको सहीले दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने ओहोदाको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको थियो । अहिले आज सोच्छु, व्यक्तिगत रुपले कृष्णप्रसाद कोइरालाको छोरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा बिना औपचारिक पद तर वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष (डिफ्याक्टो हेड अफ द स्टेट)को हैसियतले कृष्णप्रसाद कोइरालाको नाति म कमलप्रसाद कोइरालालाई दिइएको उच्च पदको नियुक्ति प्रमाणपत्र थियो ।
केही महिनाहरु पछि २०६३ सालमा आफ्ना २७ जना होनहार जल्दाबल्दा माओवादी पार्टीका भर्खरका युवायुवती कार्यकर्ताहरुको विभत्स नृसंस लखेटी लखेटी हत्या गर्ने पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री हुन पुगेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा परराष्ट्र मन्त्री बनाइएको थियो ।
यस्तै छ, छिमेकी शक्ति राष्ट्रको गुप्तचर एजेन्सी सूक्ष्म व्यवस्थापन बमोजिम संचालित सिद्धान्तविहीन, मर्यादा र मान्यताविहीन सत्ता र सम्पत्ति लोलुपहरु शीर्ष नेताहरुको राजनीति । जहाँ विदेशीहरुको गुप्त, चाहना र योजना अन्तर्गत लामा लामा हत्याकाण्डहरु, विध्वंसहरु, देश विनाशहरुको क्रम चल्दछन् र उनीहरुकै गुप्त योजना र भित्री बन्दोबस्त बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बन्द छन् ।
यदाकदा कथंकदाचित नेपालमा स्वतन्त्र शासक र प्रधानमन्त्री र मन्त्री नबनेको अपवादहरु छाडी प्रायः यस्तै व्यक्तिहरु विदेशी चरम गुप्त बन्दोबस्त बमोजिम कार्यकारी शासक बनेको कुरा अलिकति खोतल्नासाथ देखिन्छन् । प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव एक अर्काका कार्यकतालाई मार्ने मराउने दलहरुको अघिपछि भएपनि केही समयभित्रै एक अर्काका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएर शासकीय सत्ता साझेदार बनेको कुरा अपवाद होइन, नेपालको वर्तमान राजनीतिको आकस्मिक देखिने नियमित आकस्मिकता भइराख्ने घटना नै हो । अहिले यो गम्भीर रहस्य बढी खोतल्ने पट्टी नजाऔं । कथा लामो हुन्छ÷बन्छ ।
त्यसैले सारै संक्षेपमा जाऔं । १५ वर्ष अघि सुरु गरेर ५ वर्ष वि.सं. २०७०÷७१ सम्म बनिसक्ने ठूलो आर्थिक लाभ डिजेल, पेट्रोल मोबिल र समयको साह्रै कम खर्च र ठूलो बचत भई कयौं अर्ब साल सालै फाइदा भैसक्ने योजना आजसम्म पनि बन्न सकेको छैन । गोरुको साटो बोकाको दाइँ उखान झंै जुन नेपाली सेनासँग हाइराइज पुलहरुको निर्माण गर्ने र लामो लामो पहाड छेंडेर सुरुङ मार्ग बनाउने ज्ञान, सीप र साधन छैन त्यसलाई महाभ्रष्ट सरकारले फास्ट ट्रयाक हाइवे बनाउन होइन, अरु ठेक्कापट्टा झैं प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र सेनाका उच्च पदस्थहरुको साझेदारीमा ‘लुटी ल्याउँ भुटी खाउँ’ बाहेकको अर्काे कारोबार नै अहिलेसम्म देखिन्न ।
१६÷१७ वर्ष पहिले सोचिएको विचारिएको नौ वर्ष पहिले नै पूरा भई ठूलो आर्थिक रुपले देशहित गर्ने परियोजना कार्यान्वयनको साटो भ्यूटावरहरु, वाइडबडी, न्यारो बडी जहाज खरिद जस्ता ब्रम्हलुट र फजुल काण्ड, देशको आम्दानी र विदेशी ऋणसमेत लुटी अर्बपति बन्ने विदेशी शक्तिले बनाएका, खेलाएका, चलाएका नेताहरुको शासनतन्त्रको अन्त कहिले होला ? के हाम्रो देश नेपालको समुन्नति नहोस् र हाम्रो देश सँधैं कसैको आर्थिक उपनिवेशमा नै रहिरहोस् भनि चाहने परचक्री निर्मित सरकार र नेताहरुको सर्वाेच्च शासनको अन्त कहिले नहोला र ? (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज १)
प्रतिकृया दिनुहोस