काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको नौ महिना भएको छ । सरकारले नौ महिना लाग्दादेखि ढाल्ने र ढल्ने कुरा हुन थालिसकेको छ । विगतको अनुुभवलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रचण्डले नौ महिनाभन्दा धेरै दिन सरकारमा बस्न पाएका छैनन् । विगतमा दुईवटा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले अहिले पनि नौ महिना लागेपछि सरकार ढल्ने हल्ला चल्न थालेको छ । त्यसमा धेरै फ्याक्टरले काम गरिरहेको छ ।
खासमा साँढे २ वर्षका लागि भएको सहमति विपरीत सत्ता गठबन्धनमा किन किचलो सुुरु भयो ? भन्ने महत्वपूर्ण चासोको विषय बनेको छ । प्रचण्डको आफ्नै कारण हो कि सत्ता गबठन्धनभित्रको किचलोमा भूराजनीति पनि जोडिएको छ भन्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्व उठेको छ । प्रचण्डले सुशासनका लागि केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएपछि कांग्रेसभित्र विमतिमात्र होइन, अन्तरसंघर्ष नै सुरु भयो । त्यही विमतिको परिणतिमा अहिले सरकारमाथि धावा बोलेको देखिन्छ ।
कांग्रेसलाई हतारो
कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा ८१ वर्ष भएकाले बुढेसकालमा प्रधानमन्त्री बन्न अझै २ वर्ष कुरेर नबस्ने भनेर आफू निकटहरुसँग भन्न थालेको चर्चा पनि सुरुभएको छ । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संस्थापन र इतर दुवै समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । त्यसैले पनि यो सरकारको आयु कति लामो भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन । असोजको पहिला साता कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी भएको छ ।
उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विकल्पको विषयमा छलफल हुन सक्ने बताइन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बोली नै मानिने प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विकल्पको विषय बाहिर आएको चर्चा गरिन्छ । विश्वकर्मा केही सातादेखि प्रचण्ड अराजक भएको भन्दै विकल्प खोज्नु पर्ने बताइरहेका छन् । त्यसमा शेखर कोइराला र उनको समूहका नेताहरु पनि बोलिरहेका छन । तर, यो समूहका नेताहरु गोविन्द पोखरेल, गुरुराज घिमिरे, रञ्जित कर्ण, भुपेन्द्र शाहीलगायतका नेताहरु भने बालकृष्ण खाण पक्राउ पर्दा सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पनि पुगेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्डको विकल्पको हल्ला चलेकै कारणले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफ्नो चाहना अनुसार केही नियुक्तिहरु गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डले शक्तिकेन्द्रको चासोमा नौ महिनामा परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेनन् । नियुक्तिको अन्तिम तयारी भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र समेत बनिसकेका व्यक्तिलाई अन्तिम समयमा रोकियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को व्यक्ति वा अरु कसैलाई पनि परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डले त्यसरी नियुक्ति गर्न नसक्नुमा भूराजनीतिक चासोले नै काम गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चर्चा गरिन्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रचण्डले सर्बोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशलगायत केही संवैधानिक नियुक्ति पनि गर्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचन आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षक, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलगायत निकायमा पनि नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भने संवैधानिक निकाय नभएको सरकारले चाहे अनुसार सहजै नियुक्ति गर्न सक्छ । तर, ती निकायलाई पनि पंगु बनाउन कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरेका छैनन् । लामो समयदेखि ती संस्था नेतृत्वविहीन रहेका छन् ।
त्यसो त, प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई भारतीय लाइन अनुसार चलाउने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय संस्थासँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेर आएका छन् । वैदेशिक नीति सञ्चालनको सन्दर्भमा नेपाललाई प्रभाव पार्नेगरी त्यस्तो थिङ्ट्याङकलाई कुनै एक देशको संस्थासँग मिल्ने गरी समझदारी गर्नु गलत भएको भन्दै चर्को विरोध पनि भइरहेको छ । त्यसैकारणले पनि त्यहाँ नियुक्त गर्न प्रचण्डले सकिरहेका छैनन् ।
भूराजनीति चासो
कांग्रेसभित्रको किचलोका साथै, देउवामा देखिएको हतारोले प्रचण्डलाई साँढे २ बर्ष सरकारमा बस्न दिने संभावना कम देखिएको छ । तर, त्योभित्र भूराजनीति पनि जोडिएको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा भारत र अमेरिका काठमाडौंमा अनुकूलको सरकार निर्माणमात्र होइन, सञ्चालन पनि गर्ने प्रयासमा रहेका छन् । त्यसै अनुसार प्रचण्डलाई चलाउन खोजिरहेका छन् । यद्यपि, प्रचण्डले पनि टिआरसी विधेयक टुंगो लगाउने र संक्रमणकालीन न्यायलाई सहज ढंगले किनारा लगाउन अमेरिका र भारतसँग निकटसम्बन्ध राखिरहेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा प्रचण्डसँग पनि उनीहरु खुसी भने देखिएका छैनन् । त्यसकारण उनीहरु अहिले अन्य दलहरुभित्र चलखेल गर्न खोजिरहेका छन् । अझ चीन भ्रमणसँग भने उनीहरु अति नै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
मुख्यगरी बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्ने डरले भारत र अमेरिका प्रचण्डको चीन भ्रमण कमजोर बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि पनि चीन जानुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनेसम्मको चर्चा चलाएको पाइन्छ । चीन भ्रमण नभईदिओस् भन्ने चाहना राखेका शक्ति राष्ट्रहरुले अहिले भने भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भइदिओस् भन्ने चाहिरहेको कूटनीतिक स्रोत बताउछ । तर, प्रचण्ड केही ठूला निर्णय गर्ने पक्षमा समेत देखिएका छन् । त्यसकारणले गर्दा भूराजनीतिक चलखेलको दोसाँधमा परेका प्रचण्डको सरकार विलखबन्दमा पर्ने संभावना देखिएको छ । त्यसो त, कतिपयले कांग्रेसलाई विभाजन गराउन शक्ति राष्ट्रले चलखेल गरिरहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । कांग्रेस विभाजन गरेर रास्वपालाई बलियो बनाउने अमेरिकी रणनीति रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।
अमेरिकाको ग्रिन कार्ड भएका वा अमेरिकी लविङमा काम गर्नेहरुलाई रास्वपामा जोड्ने अप्रत्यक्ष भूमिका अमेरिकनहरुले गरिरहेका छन् । यो ओपन सेक्रेट कुरा भएपनि त्यसमा अन्य दलहरुले टिप्पणी भने गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, प्रचण्ड अहिले भूराजनीतिक दबाबमा पनि रहेका छन् । त्यो दबाबलाई सन्तुलनमा कसरी ढाल्न सक्छन् भन्ने चाहिँ चासोको विषय बनेको छ । भारतले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु धर्मको पक्षमा माहोल बनाउने प्रयासमा प्रचण्ड नै बाधक बन्ने देखिन्छ भने चीनविरुद्धका गतिविधिका लागि अमेरिकनको बाधक पनि प्रचण्ड नै बन्ने देखिन्छ । अर्कातिर चीनले पनि चाहे अनुसार, नेपालका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकेको छैन । त्यसैले तीनवटै शक्तिको विश्वास लिन नसकेका प्रचण्डको विकल्प खोज्ने लाइनमा भारत र अमेरिका हुनसक्ने बताइन्छ । त्यसो गर्दा अर्को विश्वासिलो पात्र मैदानमा नआए पनि राजनीतिक अस्थिरता भने भइरहँदा आपूmहरुलाई फाइदा हुने वाह्यशक्तिहरुको बुुझाइ देखिन्छ ।
तर, प्रचण्डले कांग्रेसको विकल्पमा एमालेसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्न थालेका छन् । त्यसले गर्दा कांग्रेस संशकित देखिएको छ । तर, एमाले र माओवादी बिच संवाद अघि बढे पनि विश्वासिलो वातावरण भनेको छैन । संभवत कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणमा हुने सहमतिले नै नयाँ राजनीति कोर्ष अगाडि बढाउनेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज १)
प्रतिकृया दिनुहोस