सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनेकखाले स्वाँङ्ग गर्दैछन् । सत्य निरुपण तथा वेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संसदमा त्यसै अलपत्र पारिएको छ । पीडितको घाउमा नूनचुक दल्नेगरी कानून ल्याउन खोजिँदैछ । लाज ढाक्न गुड्रेज ल्याएर छारो हाल्न खोजेपनि आफै नाङ्गिए ।
गुटरेजको भ्रमण
युएन महासचिव एन्टिनियो गुटरेजलाई नेपालमा भित्र्याउनुलाई ठूलै बाजी मारेको जस्तो लागेको छ प्रचण्डलाई ! द्वन्द्वका व्रmममा भएका गम्भीर प्रकारका फौजदारी प्रकृतिका मानव अधिकार विरोधी हिंसा र हत्याका आरोपीलाई पनि एकमुष्ठ छुट (ब्याल्ङ्केट एम्नेस्टी) दिने गरी कानून निर्माण गर्न प्रचण्ड अनेक नाटक गर्दैछन् । महासचिवलाई ल्याएर उनैमार्फत एमाले अध्यक्ष ओली र अन्य सरोकारवालाई समेत सम्झाएर गट्याङ्मट्याङ्ग पार्ने उद्देश्यबाट प्रचण्ड अघि बढेको प्रष्ट देखियो । यद्यपि उनको त्यो नौटङ्की सबैले बुझे ।
गठबन्धनमा जताततै प्वाल र भ्वाँङ्ग पर्न थालेपछि प्रचण्ड धेरैनै अलतालिएका देखिन्छन् । कोशीमा राजनीतिक बाढी आएपछि प्रचण्डलाई नर्भिक अस्पताल भर्ना हुनु परेको थियो । सत्ताको लागि जोसँग जेपनि गर्न पछि नपर्ने प्रचण्डको स्वभावका कारण उनी सरकारमा रहेको भए पनि छिट्टै सत्ताको कुन्यु फुट्ने प्रष्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।सोही कारण प्रचण्डले राजनीतिक माहौल मोड्न र मानिसको ध्यान अन्यत्र खिच्नको लागि गुट्रेजलाई नेपाल ल्याए ।
गुट्रेजको भ्रमण हुनु आफैमा राम्रो भए पनि त्यसमा प्रचण्डको सत्ता जोगाउने षडयन्त्र लुकेको प्रष्ट हुन्छ । गुट्रेजलाई भ्रमण गराएर नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था र स्थिति राम्रो रहेको सन्देश पनि दिन खोजियो । यद्यपि उनले नेपालको खासगरी सत्य निरुपण सम्बन्धी कानूनको अवस्थाको बारेमा साँचो जानकारी पाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको प्रष्ट तीनवटा सन्देश छ–पहिलो, द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउनु पर्ने, दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको पालना तथा सम्मान र तस्रोमा सर्वाेच्च अदालतद्वारा समय–समयमा भएका विभिन्न फैसला र आदेशको सम्मान र पालना हुने गरी कानूनको निर्माण र शसस्त्र द्वन्द्वको निरुपण गर्नु भन्ने नै रह्यो । जुन स्वभाविकै पनि हो । ऐन निर्माण गर्दा यही सिद्धान्त र मान्यता पालन गर्नु पर्दछ । प्रचण्डले सत्ता जोगाउन जतिनै षडयन्त्र र तानाबाना बुन्दै गरे पनि नेपालको राजनीतिक बजारमा चाहिँ अनेक प्रकारका खिचडी र अन्यौलता पाक्दैछन् ।
अन्यौलता किन ?
सत्ता गठबन्धनको अकर्यमण्यता, गतिहीनता, कुशासन, बेथिति, विकृति, महँगी, भ्रष्टाचार र उद्देश्यहीन कार्यशैलीका कारण नेपाली राजनीतिमा अनेक प्रकारका अन्यौलता बढ्दै गएका छन् । जनताको ऐतिहासिक संघर्ष र आन्दोलनबाट खरानी बनाइसकेको राजतन्त्रका भूत फेरि सलबलाएर गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने अवस्था किन, कसरी र कसका कारण आयो ? यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति जिम्मेवार रहेका छन् ? कुशासन, बेथिति र राजनीतिक प्रष्टता सहितको दिशानिर्देशको अभावमा यस्ता हर्कत बढेका हुन् । प्रचण्डको सत्ता गठबन्धन भए पनि प्रचण्डलाई कांग्रेसले नै विश्वास गरेको देखिन्न ।
गठबन्धनमा रहेको ठूलो दल काँग्रेस स्वयम् लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र र जनताको परिवर्तनको पक्षमा खरोसँग उभिएको देखिन्न । राजावादी प्रतिगामीले प्रणालीको विरुद्ध बोल्दा पनि काँग्रेस चुप बसेको छ । यसरी प्रचण्डको सत्तामा अनेक अन्यौलता बढेको प्रष्ट हुन्छ । अर्काेतर्फ समाजवादी मोर्चा भनिए पनि त्यसको राजनीतिक उद्देश्य र औचित्य प्रष्ट केही छैन् । जङ्गलबाट लखेटिएका स्यालका बथान जस्ता भएका छन्–प्रचण्ड र माधव नेपाल । संगठन, राजनीतिक, वैचारिक आधार केही पनि देखिन्न । सुदूर पश्चिममा पुगेर माधव नेपाल बोल्दा कुर्सीनै खाली थिए । यही कारण अहिले राजनीतिक अन्यौलतासँगै भ्रष्ट गतिविधि पनि बढेका देखिन्छन् ।
भ्रष्टाचारको नमुना
काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म द्र्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै सडकका विभिन्न स्थानहरूमा गलैँचा आकारमा रातारात करोड÷करोड रुपैयाँ खर्च गरेर रातो रङ्ग पोतिएको देखिन्छ । जसको लागि साँढे दुई करोड भन्दा बढी सरकारी ढिकुटीको रकम खर्च भएको सार्वजनिक भएको छ। मिति २०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको दिनमा द्रुतबस सेवा सञ्चालन कार्यको उद्घाटन पनि गरिएको थियो । जबकि पोतिएका रङ्ग एक हप्ता पनि टिकेनन् । त्यसै ठाउँको ठाउँ खुइलिए गए । हाल त्यो द्रुत भनिएको बस सेवा चल्नै नसक्ने गरी आफै बन्द पनि भएको अवस्था छ (कान्तिपुर दैनिक, मिति २०८० कार्तिक १५, पृष्ठ १) । महागठबन्धन सरकार सडकमा छरपस्ट भ्रष्टाचारको नमुना द्रुतबस सेवा हो ।
सडकमा त्यसरी रातो रङ्ग कुन आवश्यकता पूर्तिका लागि लगाइयो ?रङ्ग सडकमा पोत्नुअघि पहिले केके असुविधा थिए ? पोतिएपछि अहिले त्यसले केके सुविधा दियो ? कुन वैज्ञानिक अध्ययन र औचित्यका आधारमा त्यो रङ्ग पोतियो ? सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी कुन विधिबाट त्यो खर्च गरियो ? कुन निकाय, व्यक्ति र अख्तियारवालाको आदेशले सो कार्य गरियो ? सार्वजनिक यातायातमा त्यसले केके नयाँ कुरा ल्यायो ? रङ्ग पोतिएको कारण सार्वजनिक यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनमा त्यसले तात्विक र गुणात्मक रुपमा के कस्तो फरक र आमूल परिवर्तन ल्यायो ? कुन आवश्यकता र औचित्यको कारण त्यसरी रङ्ग पोतियो भन्ने कुनै कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट त्यो कार्य गरियो भनिएको भए पनि कुन औचित्यको कारण त्यो पातियो ? कसैले जिम्मेवारी लिएको देखिन्न । मन्त्री प्रकाश ज्वाला चाहिँ उल्टो औचित्य नभएको पोतिएको रङ्गको ढाकछोप गर्न तिहारपछि फेरि बस चलाउने भन्दैछन् । कतिसम्म अनुत्तरदायी मन्त्री ?स्थलगत र व्यवहारिक हिसाबले सामान्य मानिसले नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि ती कुनै पनि विषय पुष्टि हुने कुनै आधार देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सो रङ्ग पोत्ने कार्य आर्थिक अनियमितता, बदनियत र राजश्वको दुरुपयोग, हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्ने नियत र आशय समेतबाट भएको होइन भनेर आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ? प्रथम नजरमै (प्राइमा फेसी) औचित्य पुष्टि नभएको यस्तो कार्यमा भ्रष्टाचार र अनियमिता भएको गम्भीर आशंका रहेको छ ।
यस्तो अनुचित कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ र ८ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २, ३, ८, १३, १४ तथा प्रचलित नेपाल कानून विपरीतको कार्य हो । यसमा चरम भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितता भएको प्रष्टै देखिन्छ । यसरी प्रचण्ड सरकार पुरै अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । मन्त्री र सत्तामा भएकाहरू सबैजसो कुन दिन सत्ता ढल्ने हो आजै आफ्ना सबै निजी काम र हित चाहिँ फत्ते गर्नुपदर्छ भन्ने सोचले लागेका देखिन्छन् ।
सत्ताको मियो धरमराउँदै गर्दा प्रचण्डले यूएनका महासचिव गुट्रेजलाई नेपालमा ल्याएर केही दिन अलमलाएको देखिन्छ । तिहार/छठ पर्व सकिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सत्ता संकट थप गहिरिने प्रष्ट छ । यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विदेशी राजाको नेपालमा भ्रमण गराउने र त्यसले नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने भन्दै तिहार लगत्तै जनता र अन्य दलको ध्यान मोड्न लाग्ने संकेत देखाएका छन् । तापनि प्रचण्डको सत्ता चाहिँ छिट्टै सडकमा पछारिने राजनीतिक अवस्था देखिन थालेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस