विश्वमा क्रान्ति र इतिहासले फालेका ‘राजा फेरि फर्काउने’ भन्ने आन्दोलन कतै भएको छैन । ‘मरेको मान्छेलाई जिउँदो फर्काउने’ भने जस्तो कुरा हुन सक्छ । नेपालमा २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनले मात्र राजतन्त्र फालिएको होइन । जनताले, जनताको लागि ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध बोल्नु भनेको स्वतन्त्र भइसकेका रैती, दास र कमैयाहरूले फेरि ‘रैतीमा फर्किन’ गरेको आन्दोलन जस्तो हो । भूराजनीतिमा त्यस्तो उदाहरण कतै देखिएको छैन ।
राजतन्त्रवादीको सिंहदरबारभित्रको ‘निषेधज्ञा तोड्ने प्रदर्शन’ जनताविरूद्धको ‘भद्दा दिल्लगी’ मात्र हो । यसबिचमा देशभर भएका गणतान्त्रिक–राजनीतिक सक्रियता तथा २०८२ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसमा एमालेद्वारा काठमाडौँमा गरिएको प्रदर्शन समेतले नागरिक लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
नेपालमा वि.सं. २००४, २००७, २०१५, २०१९ र २०४७ सालमा बनेका संविधानहरूमा जनताको सार्थक प्रतिनिधित्व हुनै सकेन । संविधानहरू निरंकुश ‘राजाको वरिपरि’ थिए । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान मुलुकमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत समूहको साझा राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज बन्यो । संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले नागरिक अधिकारको सर्वाधिक सुरक्षा ग¥यो । इतिहासका राजनीतिक, कानूनी र सामाजिक धारणा, मूल्य तथा संवैधानिक प्रबन्धलाई नेपालको संविधानले बदल्यो ।
लोकतन्त्र आएको एक दशक पूरा हुँदैगर्दा परिवर्तनविरोधी सीमित अराजक र राजतन्त्रवादी मानिसहरू संविधान उल्ट्याउनु पर्ने तर्क गर्दछन् । त्यो तिनको ‘दिवास्वपना’ मात्र हुनेछ । जनताद्वारा निर्मित भई लागु भइरहेको संविधान उल्ट्याउने अधिकार, तागत, शक्ति र क्षमता राजतन्त्रवादीमा छँदैछैन । अब कुनै पनि अनिर्वाचित राजा, महाराजा वा शासकद्वारा थोपरिएको कथित संविधान नेपाली नागरिकहरूले मान्ने समय रहेन ।
राजा वा कुनै अनिर्वाचित शासकको संंविधानले मुलुकको द्वन्द्व समाधान गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रको विरोध गर्ने राजावादी कसैसँग पनि लोकतन्त्रको विकल्पमा अर्काे कुनै वैज्ञानिक, वस्तुगत, तथ्यगत र तार्किक विकल्प छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या न्यूनीकरण गर्ने आधारभूत दस्ताबेज हो । जनताले जनताको लागि ल्याएको लोकतन्त्र हो । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको हो । यसर्थ लोकतान्त्रिक संविधानविरूद्ध आन्दोलन हुनै सक्दैन । संविधान मुलुकको सर्वाेच्च कानुन समेत हो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधान भन्दामाथि कोही पनि हुँदैन । मुलुकको राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गरी ब्यालेन्सिङ अफ कन्फिक्ट (द्वन्द्वको सन्तुलन) गर्न लोकतान्त्रिक संविधान एकमात्र स्वीकार्य दस्ताबेज हो ।
जनताको लोकतन्त्र
आजको लोकतान्त्रिक युगमा जनता र नागरिक कसैका निजी विषय र रैती होइनन् । इतिहासमा निरंकुश राजा वा शासकहरूले जनता र नागरिक उनीहरूका आफ्ना विषय हुन् भन्ने ठान्थ्ये र सोही अनुसार निरंकुश व्यवहार गर्दथे । त्यो पुरातन सोचलाई लोकतान्त्रिक विश्वले फाल्यो । सन् १२१५ मा बेलायती राजा जोन (११६६–१२१६) द्वारा गरिएका रोयल पेरोगेटिभ (नागरिकको दैनिक जीवनमाथिको हस्तक्षेप) ले सीमा नाघेपछि जनविद्रोह भयो ।
सोही कारण म्याग्नाकार्टा नामको कानून जारी गर्न उनी बाध्य भए । जसले नागरिक राजाको निजी विषय होइन भन्ने कुरा त्यतिबेलै स्थापित ग¥यो । लोकतान्त्रिक संविधान मुलुकको राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता तथा द्वन्द्वहरूलाई विधिसम्मत तरिकाले न्यूनीकरण गर्न र शान्तिपूर्वक नागरिकका आधारभूत अधिकार, हक तथा हितको सुरक्षा गरी विधिको शासन लागु गर्नको लागि बनाइएको हो ।
लोकतन्त्र र संविधानवादसम्बन्धी विकासको चर्चा गर्दा विश्वमा अनेकौँ ठूला क्रान्ति, संघर्ष र संवैधानिक विकास हुँदै आएका छन् । विश्वव्यापी महत्वका क्रान्ति, परिवर्तन र संवैधानिक प्रबन्धको प्रभाव नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समेत प¥यो । नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुनु अघिको दोस्रो जनआन्दोलनको जग, बल तथा राजनीतिक प्रस्तावनाको आधारमा संविधान सभाले संविधान बनायो । २०६२÷६३ सालमा भएको राजनीतिक आन्दोलन संघर्षको उच्चरूप (क्लाइमेक्स) थियो । १९ दिने जनआन्दोलनको जुलुसले मात्र मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नयाँ संविधान निर्माण भएको होइन । इतिहासमा अनेकौँ राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वर्गीय आन्दोलन, संघर्ष, द्वन्द्व र सशस्त्र युद्ध समेत जोडिएर लोकतन्त्र आयो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, संविधानवाद र विधिको शासन, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, समावेशिता तथा सहभागिता, निजी स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार एवम् व्यापक प्रजातान्त्रिक अधिकार, हक र हितको उपयोग, सुरक्षा तथा मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी हुने राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक प्रबन्ध नेपालको संविधानको बलिया विषय हुन् । यसरी जनताको लागि जनताले आन्दोलन गर्ने कुरा स्वभाविक हुने भए पनि ‘राजा फर्काउने’ भन्ने कुरा आन्दोलनको विषय नै हुन सक्दैन ।
काठमाडौँ बाहिर गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह फर्केर ‘निर्मल निवास फर्किने’ बाहेक केही हुन सक्दैन । भूराजनीतिक चेतना भनेको कुनै पनि नागरिक तथा जनता कसैका दास, रैती र आदेश पालक होइनन् । लोकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिक सार्वजनिक कम्पनीका समान हैसियत र निश्चित अधिकार एवम् शेयर भएका शेयरहोल्डर जस्ता हुने भएकाले जनताको लोकतन्त्र विरूद्धका सबै षडयन्त्र परास्त गर्नु आवश्यक छ । सीमित प्रतिगामी र अराजक सोचका व्यक्तिलाई ‘डाइजेष्ट’ नभएको कारणबाट कसैले गणतान्त्रिक संविधान उल्ट्याउन सक्दैन ।
विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र
संविधान जारी भएपछि पटक–पटक भएका निर्वाचनहरूमा जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा समर्थन गरे । गतवर्ष इलाम, बझाङ र विभिन्न पालिकामा भएको उपनिर्वाचनमा राजावादीले एक सीट पनि जितेनन् । हालै त्रिभुवन विश्व विद्यालयका क्याम्पसहरूमा भएका स्ववियु निर्वाचन, नेपाल बारको निर्वाचन आदिबाट समेत त्यो तथ्य प्रस्ट छ । वस्तुगत अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन एक मात्र विकल्प हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ मा मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र ‘जनतामा नीहित लोकतन्त्र’लाई अपरिवर्तनीय हुने लेखेको छ । गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी संविधानको मार्गचित्रमार्फत अघि बढ्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानसँग मुुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आवश्यकता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले यसको सार्थक कार्यान्वयनबाट मात्र मुुलुकका सबै समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय संविधानको विरोध गर्नु आफैँले आफैँलाई विरोध गर्नु समान हो । स्वतन्त्र भइसकेका रैती, कमैया र ‘कमाराहरूले फेरि पुरानै मालिकको दास हुन पाउँ’ भनेजस्तो ‘राजा फर्काउने’ आन्दोलनको कुनै तुक र औचित्य छैन । आजको युगमा कोही पनि मानिस रैती, दास र कमैया हुन चाहँदैनन् । निजी स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, जनतामा निहित लोकतन्त्र आजको भूराजनीतिको अनिवार्य विषय भएकाले विश्वमा कँहीकतै नभएको ‘राजा फर्काउने आन्दोलन’को अर्थ छैन । युएनका सदस्यमध्येका विश्वका १९३ मुलुकहरूमध्ये केवल तीन दर्जन केही बढी मुलुुकमा मात्र राजतन्त्र रहेका छन् । १५२ मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको राजा वा राजतन्त्र छैन् ।
बचेकामध्ये पनि अधिकाँशमा ‘सेरेमोनियल किङसिप’ रहेको छ । त्यस्तोमा पनि राजा किन राख्ने भन्ने बहस जारी छ । नर्वेका राजा हाफ पाइन्ट लगाएर एक्लै स्वीमिङ खेल्न जान्छन् । शासनमा कुनै पनि भूमिका छैन । त्यस्तो राजाको पनि विरोध भएको छ । अब विश्वका कहीँ नभएको ‘राजा फर्काउने’ भन्ने अर्थहीन लुटपाट, उभद्रो र हिंसा गर्नु आवश्यक छैन । लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार सरकार कठोर हुन आवश्यक छ । सुदृढ र जनतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प रहेन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १५)
प्रतिकृया दिनुहोस