• बिहीबार-फाल्गुण-१०-२०८०

को हुन् जहाज किन्न नदिने ‘हवाई माफिया’ ?

 

काठमाडौं । नेपाल बायू सेवा निगमले आफूसँग भएका जहाज राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । जसका कारण निरन्तर राज्यलाई घाटा भइरहेको छ । यही अवस्थामा निगमले तीनवटा जहाज किन्न टेन्डर आव्हान गरेपछि चर्चा र विवादले घेरिएको छ ।

 
निगमले जहाज किन्नका लागि सरकारलाई ‘आर्थिक भार’ नपार्ने स्पस्ट पार्दै आएको छ ।  निगमले व्यावसायिक प्रवद्र्धधनका लागि पनि विमान खरिद गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरिरहेको छ । निगम नेतृत्वले जहाज किन्नका लागि आर्थिक रुपमा आफैं सक्षम रहेको दावी गरिरहेको छ ।


गएको २०८० कात्तिक ५ गते निगमले दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न सहजताका लागि ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने आसयको प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । यसबारे निगमको ब्यापक आलोचना भएपछि विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारकै सहमतिमा आर्थिक भार नहुनेगरी आफ्नै स्रोतबाट जहाज खरिद गर्न लागेको स्पस्टीकरण दिएको थियो । 


भएको के हो ?  
निगमकाअनुसार, जहाज खरिद गर्नका लागि मन्त्री आफैंले पहल लिएका हुन । त्यसका लागि निगमले आन्तरिक स्रोतबाटै बजेटको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको अर्थ जहाज किन्न चाहिने करिब ३ अर्ब जति रकमका लागि निगम सरकारसँग हात थाप्ने पक्षमा छैन । मन्त्री किराँतीले पनि पटक पटक निगमलाई जहाज थप्नका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

 

सोहीअनुसार निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज किन्ने निर्णय गरेको बताइन्छ । ४५ दिन भित्र जहाज खरिदका लागि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर, आफै ऋणमा डुबेको निगमले आफंैलाई थप भार हुनेगरी जहाज किन्न लागेको भन्दै नागरिकस्तरबाटै आलोचना भइरहेको छ । भइरहेका जहाजहरू मर्मत गर्न नसकेर ‘ग्राउण्डेड’ भइरहेका छन ।


 करिब ४८ अर्ब ऋणको भार बोकिरहेको निगमले २०७९ देखि २०८० आषाढ सम्म ३ अर्व ७७ करोड ३८ लाख २१ हजार १ सय २५ रुपैयाँ ऋण बापतको किस्ता रकम भुक्तानी गरेको थियो । असोज अन्तिममा निगमले ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ किस्ता बुझाएको छ । उक्त रकम निगमले खरिद गरेको दुई न्यारोबडी तथा दुई वाइडबडी जहाज किन्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता रकम भएको बताइन्छ । ती जहाज निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि ऋणमा किनेको थियो ।


अहिले ‘हवाइ माफिया’हरू निगमले जहाज नकिनोस् भन्ने चाहाना व्यक्त गरिरहेको बुझिएको छ । ताकि निजी कम्पनीले फाइदा लिन सकोस् भन्ने उनीहरुको आशय रहेका बुझ्न कुनै कठिन छैन । तर, निगम कुनै पनि हालतमा जहाज किन्नबाट पछि हट्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । किनकि जहाज खरिदको लागि मन्त्री र स्वंय सरकारकै पनि साथ र समर्थन रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर १८) 

प्रतिकृया दिनुहोस