• सोमबार-बैशाख-१७-२०८१

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या चाँडै समाधान गरिने

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी गराएका छन् ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवालका विषयमा काम सुरु भएको बताए ।


‘वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ,।

 

यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ,’उनले भने


उनले  प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने समस्यालाई समाधान गरिने पनि बताए ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैँ अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारवाहीमा बाधा परिरहेको विषय समाधान गरिने उनको भनाई छ  ।


उनले भने,‘कार्यविस्तृतिकरणको प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तरसम्बन्ध, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट तथा अन्तर तह समन्वयका बारेमा यहाँ छलफलमा उठेका विषयहरू, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टताहरू अन्त्य हुने र यो संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ,।’


प्रधानमन्त्री दाहाले ठूला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने पनि बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने पनि जिकिर गरे ।

 


‘ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । योजना आयोगको संयोजनमा राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरिसकेको छु ।’उनले भने

प्रतिकृया दिनुहोस