(कटुवाल ०५८ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । ०६७ सालमा आफू कर्मचारी युनियनको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिएको उहाँको दावी रहेको छ । ०६९ मा सम्पन्न महाधिवेशबाट केन्द्रीय सचिव निर्वाचित भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । युनियन संघ र युनियनको एकतापछि ०७० सालमा भने केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा रहेर संगठन निर्माणमा जुटेको दावी उहाँ गर्नुहुन्छ । ०७४ मा केन्द्रीय उपाध्यक्षमा चयन भएपनि ०७८ मा भने वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेको उहाँको भनाई छ । युनियनको नवौं महाधिवेशन आगामी ०८२ बैशाख ४, ५ र ६ गते सम्पन्न गर्ने गरी मिति तय गरिएको थियो । तर, संगठनभित्रको आन्तरिक कलह र अदालतमा परेको मुद्दाको कारण तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने स्पष्ट भइसकेको छ । यद्यपि, अदालतमा परेको मुद्दाका विषयमा सहमति भइसकेको पनि छ । त्यसैले २०८१ बैशाख १३ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्नसक्ने उहाँको दावी रहेको छ । संघीय सरकारले विगत नौ वर्षदेखि निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासमा सिधा असर परेको गुनासाहरु बाहिर आइरहेका छन् । ऐन जारी गर्न भइरहेको ढिलाई, सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका, आगामी महाधिवेशनको नयाँ मितिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले वरिष्ठ उपाध्यक्ष कटुवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० युनियनको नवौं औं महाधिवेशन आगामी वैशाखको पहिलो हप्ता सम्पन्न गर्नेगरी मिति तय गरिएको भएपनि हाल स्थगित हुन पुगेको छ, कारण के हो ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ०८१ मङ्सिर २५ र २६ गते सम्पन्न भएको थियो । सो बैठकले आगामी वैशाख ४, ५ र ६ गते केन्द्रीय महाधिवेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार हामीले माघ मसान्तसम्म देशभरिका सबै जिल्ला र विभागीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने योजना तय गरेका थियौं । तर, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनकै केन्द्रीय सदस्य विनोद कुमार खत्रीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । त्यसपछि २०८१ माघ २८ गते केही विषयमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो । जसले गर्दा निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुने अवस्था आएको छ । अन्तरिम आदेश आइसकेपछि युनियनले सबै प्रक्रियाहरू स्थगित गरेको हो ।
० तर, अहिले तपाईंहरुका बिचमा सहमति भएको विषय पनि बाहिर आएको छ, नि ?
यस विषयमा मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसका श्रम विभागका संयोजक हरिशरण नेपालीको नेतृत्वमा दुवैतर्फका कर्मचारीका नेताहरु बसेर नयाँ सहमति गरेका छौं । त्यसकारण अव केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएर महाधिवेशनको मिति तय गर्ने निर्णय गरेका छौं । संभवत ०८२ वैशाखको १३ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नेछ । सो बैठकबाट महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने मेरो अनुमान रहेको छ ।
० अदालतमा मुद्दा पर्नुको मुख्य कारण के हो त ?
यसको मुख्य कारण भनेकै संगठनभित्रको आन्तरिक कलह भन्नुपर्छ । विधान मिचियो भनेर उहाँहरुले मुद्दा हाल्नु भएको थियो । तर, हामीले विधान मिचेका थिएनौ । यदि, हामीले विधान मिचेका थियौं भने सम्झौतामार्फत टुङ्गिने पक्कै थिएन । संगठनभित्रका सामान्य विवाद र असन्तुष्टिलाई बाहिर ल्याएर तीललाई पहाड बनाई भ्रम पैदा गरेको मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दैछ । यतिखेर दुवैतर्फ वार्ता भएपछि सबै असहमत पक्षहरू समाप्त भएका छन् । अब हामी मिलेर जाने र महाधिवेशनको नयाँ मिति सहमतिका आधारमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।
० आगामी महाधिवेनबाट तपाईं अध्यक्षमा निर्वाचित हुने लगभग निश्चित भएपछि नै किचलो झिकेर अदालतमा रिट दायर गरेको भन्ने हल्लाहरु प्नि बाहिर आएका थिए, वास्तविकता के हो नि ?
तपाईंले सोध्नु भएको प्रश्न सत्य हो । संगठनमा आवद्ध कर्मचारीका पीरमर्का र आवाजहरुलाई बुलन्द गरी युनियन हाँक्नसक्ने निडर व्यक्ति भनेर अधिकांश साथीहरुले महाधिवेशमा मलाई सहयोग गर्ने बचन दिनु भएको थियो । युनियनको वर्तमान अध्यक्ष गोपाल पोखरेल हुनुहुन्छ । ५८ वर्षे उमेर हदका कारणले उहाँ ०८२ बैशाख १५ अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँ दोहोरिएर अध्यक्ष हुने अवस्था छैन र उहाँको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । त्यसैले हाम्रो विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सम्पूर्ण काम वरिष्ठ उपाध्यक्षले गर्ने उल्लेख रहेको छ । त्यसपछिको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले म आफैं नै हो । त्यसकारण पनि महाधिवेशन मेरै नेतृत्वमा हुनेछ ।
० वर्तमान अध्यक्षको विदाई नभइकन तपाईंले कुन आधारमा कार्यवाहकको दावी गर्दै हुनुहुन्छ ?
वर्तमान अध्यक्षज्यूलाई संगठनले २०८२ वैशाख १४ गते एक कार्यक्रम आयोजना गरी विदाई गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । उहाँ २०४६ सालमा स्कुल पढ्दादेखि नै नेपाली काँग्रेसप्रति आस्थावान हुनुहुन्थ्यो । निजामती सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै कर्मचारी युनियनमा आवद्ध भएर संगठन निर्माणमा खटिनु भएको थियो । सँगसँगै युनियनको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ । अध्यक्षज्यू उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेसँगै स–सम्मान विदाई गर्नेछौँ । उहाँ संगठनका कामहरूप्रति एकदमै जिम्मेवार, गम्भीर र एकदम अनुभवी व्यक्ति पनि हो ।
० कतै तपाईंलाई भावी अध्यक्ष हुनबाट रोक्नका लागि साथीहरुले मुद्दा हालेका त होइन ?
त्यस्तो होइन । वर्तमान अध्यक्षज्यू आफ्नै नेतृत्वकालमा नवौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आशय राख्दै आउनु भएको थियो । त्यसका लागि संगठनभित्र पटक पटकको छलफल र बहसपछि नै २०८२ बैशाखमा महाधिवेश गर्ने गरी मिति तय भएको थियो । आदरणीय व्यक्तित्व अध्यक्षज्यूको सुझबुझपूर्ण निर्णय र अनुभवका कारणले संगठन यो अवस्थामा ल्याइपु¥याउनको लागि उहाँको ठूलो योगदान पनि रहेको छ । यसकारण पनि उहाँ सधैँ सम्मानित रुपमा रहनु हुनेछ । जसका कारण अब हुने महाधिवेशन मेरै नेतृत्वमा हुनेछ ।
० तपाईंहरुले नै उचालेर वर्तमान अध्यक्षको नेतृत्वमा महाधिवेशन नहोस् भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको आशंका पनि हुँदै आएको छ, नि ?
महाधिवेशन गर्नका लागि हामीले सहमति कायम गरिसकेका छौं । त्यसकारण पनि यो विषयमा उहाँहरुले नै थप पुष्टि गर्नुहुन्छ होला । नेपाली कांग्रेसका २६ वटा शुभेच्छुक भातृ संस्थाहरू रहेका छन् । तीमध्ये सधैँ समयमा अधिवेशन हुने जम्मा ६ वटा मात्र छन् । जसमा कर्मचारी युनियन दुई नम्बरमा पर्छ । त्यसैले पनि निर्धारित समयमा नभएपनि नयाँ मिति तोकेर महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा कुनै किसिमको विवाद हामीबिच रहेको छैन । निर्वाचन हुनुपर्छ, संगठनलाई अध्यावधिक गर्नुपर्छ र संस्थालाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ संकल्पित पनि छौं । यो धेरै प्रजातन्त्रवादी कर्मचारीहरू सहभागी रहेको संस्था पनि हो । यो संस्थाको गरिमा र आफ्नै इतिहास पनि छ ।
० युनियनले कर्मचारीको मन जित्ने गरी सामाजिक काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ, यसमा तपाइँको भनाई के छ ?
यो आरोपमा म सत्यता देख्दिन । किनकि, कर्मचारी युनियनका वर्तमान अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा देशभर रहेका कर्मचारी साथीहरुको हितमा काम गर्दै आएको छ । जस्तो, कर्मचारीका परिवारलाई धेरै ठूलो र गंभीर रोग लागेको खण्डमा सहयोग गर्ने हेतुले ५० लाख रुपैयाँ बरावरको कल्याणकारी कोष खडा गरेका छौं । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमको ब्याजबाट हामीले वार्षिक रूपमा रोग प्रमाणित कर्मचारी र परिवारलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ । संगठनमा हामी अगुवा पात्र मात्रै हौं, त्यसैले संस्थागत ढंगबाट यस्ता कार्यहरु गनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ पनि छौँ ।
० २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएको र त्यसयता आजका दिनसम्म पनि संघीयता कार्यान्वयन र सरुवा, बढुवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक निजामती सेवा ऐन सरकारले जारी गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा बेथिति र विकृति बढेको गुनासाहरु बाहिर आइरहेका छन, तपाईंको अनुमानमा ऐन जारी गर्न किन ढिला गरिएको होला ?
०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरियो । त्यसपछि ०७३–०७४ मा कर्मचारी समायोजन गरियो । समायोजन सम्पन्न भइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभेदकारी कार्यबिधि बनाएर कर्मचारीलाई छिन्नभिन्न बनाइयो । जसका कारणले गर्दा त्यसबखत स्थानीय निकायले विनियोजन गरेका वार्षिक बजेटसमेत फ्रिज हुन पुग्यो । सङ्घबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको सरकारले अहिलेसम्म बढुवा र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । त्यसकारण सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जसरी भएपनि छिटो आउनुपर्छ भनेर हामी कराइरहेका छौँ । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ हामीले यी विषय प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छौं । तरपनि ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन ।
० कर्मचारीको टे«ड युनियनहरुले पहल र दवाव नदिएको कारण पनि सरकारले अलमल गरेको भनाईहरु पनि बाहिर आउने गरेका छन, नि ?
यो विधेयक अघिल्लो संसद अधिवेशनमा नै दर्ता गरिएको थियो । हाल, संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकोक्रममा रहेको हामी सवैलाई जानकारी भएकै विषय हो । अझ समितिले माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बढुको संयोजकत्मा उपसमिति गठन गरेसँगै ट्रेड युनियनकोतर्फबाट हामी पटकपटक छलफलमा भाग लिएका थियौं । हामीले कर्मचारीका मागलाई साझा रुपमा १० बुँदामा झारेका छौं ।
संघीय निजामती ऐन जारी हुँदा ट्रेड युनियन अधिकार जस्ताको त्यस्तै हुनुपर्छ भनेका छौं । अन्तर प्रदेश सरुवा, ठूलो संख्यामा रहेका नायव सुब्बाहरुको वृत्ति विकासलाई जोडदार रुपमा उठाएका पनि छौं । पाँच वर्ष पुगेकालाई एक तह र दस वर्ष पुगेकालाई एक श्रेणी दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई जोडदार ढंगले उठाएका छौँ । सरुवाको विषयमा ट्रेड युनियन विभाजित छन् भन्ने विषयमा हामी सजग रहेका छौँ ।
० ट्रेड युनियनका साझा एजेन्डा के के छन् त ?
कर्मचारी सरुवालाई चक्रीय प्रणाली बनाउनुपर्छ भनेर ट्रेड युनियनले साझा एजेन्डाको रुपमा अगाडि सारेको छ । कुनैपनि कर्मचारीलाई दुईपटक एउटै निकायमा सरुवा ग¥यो भने पुन जान मान्दैनन् । त्यसकारण सरकारले नै सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुप¥यो भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । नियमन हुने निकाय नहुँदा धेरै जसो स्थानीय निकायमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय विवाद परेको छ । त्यसकारण अव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा अवधि तोकेर खटाउनुपर्ने विषय विधेयक तर्जुमा गर्दा ड्राफ्टमा उल्लेख गरिएको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनेक्रममा रहेको छ । त्यसैले ऐनमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाटै खटाउनुपर्ने व्यस्थालाई कायम राख्नुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकार जस्ताको तस्तै, सरुवालाई व्यवस्थित गर्नेगरी ऐन जानरी हुनुपर्छ । ०७४ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको कार्यकालमा कर्मचारीको मौलिक अधिकार हननसहित समायोजन गरिएको थियो । कर्मचारीले रोजेर खटिन पाएका थिएनन, अब रोज्ने अवसर दिनुपर्छ ।
० तपाईंले ‘नासुको आँसु’ भन्ने आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, सो आन्दोलन केका लागि थियो ?
सरुवाका होस् वा ट्रेड युनियन अधिकारको विषय, सबै कुरामा राज्यले नियमन गर्नुपर्छ भनेर नै आन्दोलन गरेका थियौं । तरपनि राज्यले नियमन गर्न सकेको छैन । यसबारेमा पनि अब छुट्टै नयाँ मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । मासिक, ६ महिना वा वार्षिक रुपमा भएपनि एकदिन ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले बोलाएर छलफल, बहस र समस्याका बारेमा धारणा बुझ्नुप¥यो । कर्मचारी सरोकारका विषयमा पनि राज्यले निरन्तर छलफल गर्नुप¥यो । त्यसपछि मात्र कस्तो मापदण्ड बनाउँदा यी सबै विषयको नियमन हुनसक्छ भन्ने सवालमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । त्यसपछि निर्माण गरिने मापदण्डभित्र बस्नको लागि सबै ट्रेड युनियनहरू पनि तयार हुनेछन् ।
० तपाईंको बिचारमा राज्यले कुन र कस्ता विषयमा नियम गर्न आवश्यक देख्नु हुन्छ ?
प्रायजसो स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएर जाँदा जनप्रतिनिधिहरुले दलीय आवद्धता नमिलेको आरोप लगाएर फर्काउने र हाजिर गर्न नदिनेलगायतका विकृतिहरु मैलाएका छन् । यी विषयलाई गंभीर ढंगले नियमन गर्नुपर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै पनि कर्मचारी खठाउँदा हाजिर नगराउने गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई अनुदान रोक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । कर्मचारी पनि यही समाजका उपज हुन् । राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा कर्मचारीमाथि विभेद हुनु हुँदैन । मेयर÷उपमेयरदेखि वडाध्यक्षसमेतले अहिले पक्षपात व्यवहार गरेको धेरै घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् ।
० यस्ता विषयमा तपाईंहरुको ध्यान किन जान नसकेको हो त ?
कर्मचारीमाथि गरिने दुव्र्यवहारर सुरक्षाका विषयमा पनि ट्रेड युनियनले खवरदारी गरिरहेको छ । साथै, संघीय निजामती ऐन जारी हुने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा फराकिलो वृत्ति विकाससहितको संघीय निजामती ऐन आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो रहेको छ । यदि, कर्मचारी सरुवामा वैज्ञानिक चक्रीय प्रणाली संघीय निजामती ऐनमा आयो भने यो विषयलाई नियमन गर्नै पर्दैन । स्वचालित रूपमा आफै मिल्दै जानेछ ।
० कर्मचारीको सरुवा, बढुवा लेनदेन र विचारधाराको आधारमा हुने गरेको गुनासाहरु बाहिर आइरहेका छन, वास्तविकता के हो ?
यस विषयमा म जानकार छैन र यस्ता विषयमा मेरो नाम कहीँ जोडिएको पनि छैन । यो निजामती प्रशासनमा उठ्दै आएको विषय चाहिं हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्ता गलत कार्य कसले र कसको संरक्षणमा भइरहेको छ भन्ने विषयलाई हामीले पनि खोजी र अध्ययन भने गरिरहेका छौं । यस्तो कसैबाट पनि हुनु हुँदैन । जस्तो, विकट र दूरदराजका जिल्लामा काम गरिसकेको कर्मचारीले सुगममा सरुवा हुन अवसर भने पाउनै पर्छ । त्यस्तै, कुनै पनि कर्मचारी पाँच वर्ष डोल्पा जस्तो दूरदराजमा बसेर सेवा गरेपछि सुगममा सरुवा माग्नु नाजय पनि होइन । सम्वन्धित निकायले सरुवा गर्दा यी विषयलाई मूल्याङ्कन गरेर वा हेरेर अवसर दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
० सिंगो ट्रेड युनियन राखेर दलगत संगठन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि उठेका छन, नि ?
दलगत होइन, राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ भनेर मिडियाले नै अतिरञ्जित गरेर अफवाह फैलाएका हुन् । ०७३ सालमा ट्रेड युनियनको निर्वाचन भयो तर तयसपछि हुन सकिरहेको छैन । सरकार यो विषयमा किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? ट्रेड युनियन दिंदैमा अराजक हुनुहुँदैन भन्ने बिषयमा हामी सचेत पनि छौँ । ०७४ सालमा पनि बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माले नै सरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । जसले गर्दा अलिकति उता बढी लोभ देखाउँदा हामी दोस्रो स्थानमा पुग्यौँ ।
त्यसपश्चात तीनवटा मात्रै ट्रेड युनियनको थ्रेसहोल्ड पुग्यो । ट्रेड युनियन रहनुपर्छ र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्छ । ट्रेड युनियन नै नभई आधिकारिक ट्रेड युनियन रहन सम्भव छैन । त्यसैले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशीघ्र हुनुपर्छ भन्ने माग पनि हाम्रो रहेको छ । तर, राज्य यो विषयमा गम्भीर भएको पाइँदैन ।
० जो ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा रहेका छन, ती कर्मचारी आकर्षक र मादलार निकायमा सरुवा हुने र अतिरिक्त लाभ हात पार्दै आएको जनगुनासो सुनिन्छ नि ?
अभाव, दबाब र प्रभाव तीनकुरा सबैमा हुन्छ नै । कर्मचारीको हकमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मैले हाम्रो संगठनको अध्यक्षलाई हेरेर नै यो कुरा बोलेको हुँ । अध्यक्षज्यू ८÷१० वर्षदेखि दवाव दिएर र सरुवा मागेर तपाईंले भने जस्तौ कतै जानु भएको छैन । म पनि त्यसरी अवसर खोजेर कहीँ कुदेको छैन । पहिला ट्रेड युनियनमा धेरै विकृतिहरु रहेका थिए । ट्रेड युनियनको निर्वाचनपछि धेरै विकृतिहरूको अन्त्य भइसकेको छ ।
० दलगत केही संगठनका नेताहरु वर्षौंदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अड्डा जमाएर सरुवा, बढुवामा रमाएको गुनासो कर्मचारीले नै गरेका छन् नि ?
म समकक्षी ट्रेड युनियनका नेताहरूको विषयमा खासै टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिन । यो त उनीहरु स्वयम्ले बुझ्ने विषय हो ।
० पारदर्शी रुपमा सरुवा हुन नसक्दा कतिपयले लाभ लिइरहने र पहुँच नभएका कर्मचारी भने दाल भात र केटाकेटी पढाउन नसकेको गुनासो गर्दै हिंडेको पााइन्छ, यी विकृति बारे तपाईंहरु किन बोल्नुहुन्न ?
हामी निरन्तर रुपमा बोलिरहेका छौँ । स्वभाविक रूपमा राज्यले दिएको श्रेणीविहीन कर्मचारीको २४ हजार तलबले काठमाडौँको महंगीमा जीविकोपार्जन गर्न त्यति सहज छैन । सचिवहरुले ६०–६२ हजार तलब बुझ्दा कार्यालय सहयोगीले २४ हजार हात पार्छन् ।
दुवै पक्षको आधारभूत आवश्यकता त आखिर एकै नै हो । छिमेकी मुलुक भारतमा सानो तहको कर्मचारीको तलब रु. ६० हजार हुन्छ । उसको तुलानामा हामीलाई खाना बस्न र छोराछोरी पढाउन पुग्ने अवस्था छैन । समान्य कर्मचारीलाई पनि कम्तीमा ४० देखि ५० हजार तलब दिनुपर्छ । जतिसुकै कमजोर गरिब मुलुकमा पनि कर्मचारीको तलब नेपालको जस्तो थोरै छैन ।
० यी विषयमा खोई त तपाईंहरुले सरकारलाई खबरदारी गरेको ?
हामीले आवाज उठाईरहेका छौं तर सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अब हिजोको जस्तो तरिकाले ट्रेड युनियन चल्नु हुँदैन । युनियनभित्र पनि आमूल परिवर्तन र सुधार सबैबाट हुनुपर्छ । हामी पनि यसमा तयार छौं । मुलुकका लागि केही गरौं भन्नेहरुले अवसर पाएका छैनन् । राज्यले पनि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा गर्नैपर्छ । राष्ट्रको नाममा शपथ खाएका कर्मचारीले अझ बढी राष्ट्रसेवा गर्नैपर्छ ।
सेवाग्राहीसँग उत्तरदायी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागि हामी निरन्तर लागि रहेका छौं । अब हामी छिट्टै ‘कर्मचारी युनियनको अभियान, सेवासँगै मुस्कान’ भनेर अभियना नै संचालन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।
० आम नागरिकले ट्रेड युनियन र राजनीतिक पार्टीहरुको हर्कत उस्तै हुन् भन्न थालेका छन, नि ?
हो, यस्तै भ्रमलाई चिर्नका लागि हामी केही समयपछि नागरिकसँग कर्मचारी भनेर देशव्यापी कार्यक्रम गर्ने तयारीमा लागेका छौं । ट्रेड युनियन फरक राष्ट्र सेवकको संगठन हो । जसले कर्मचारीका हकहित, अधिकार, वृत्ति, विकास, सेवाशर्त र सुरक्षाका विषयमा मात्रै बोल्दै आएको छ । अव निजामती क्षेत्रमा रहेका यस्ता किसिमका विकृति सबै मिलेर अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म गम्भीर छु । यसमा सबै कन्भिन्स हुनुपर्छ र राज्यले पनि मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० अन्त्यमा, २०८२ वैशाख १३ गते बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि नयाँ मिति तोक्ला त ?
सो केन्द्रीय समिति बैठकले सम्भवत मिति तोक्ने छ । संगठनकोे विधानमा तीन वर्षको कार्यकालपछि कुनै समस्या आएमा पुन एक वर्ष थप्न सकिन व्यवस्था रहेको छ । त्यसपछि अर्को एक वर्षभित्रमा अधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसकारण पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल बहस गरेर हामी एउटा टुंगो र निश्कर्षमा पुग्ने नै छौं । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत २५)
2025-04-25-10-04-40.png)
2025-04-25-08-04-39.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस