काठमाडौंमा । नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालय मातहतको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद आफ्नो भागमा पारेर नियुक्त गर्न ठूलै पापड बेल्नु परेको चर्चा छ । त्यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालामार्फत गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हावी भएको अभिव्यक्ति दिन लगाएका थिए । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बेडसम्म बिचौलिया पुगेको र कांग्रेसले गभर्नर नपाए सरकारको समीकरण बदल्नेसम्मका हल्ला पिटाएर सरकारमाथि अनावश्यक दबाब दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई त्रास देखाएर र चर्को दवाव दिएर अन्तिम अवस्थामा गभर्नर पद आफ्नो पक्षमा पार्न नेपाली काँग्रेस सफल भएको बताइन्छ । जसमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कामु उपकुलपति पदमा चित्त बुझाएको बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया २०८२ बैशाख ६ गतेबाट ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका छन् । अब उक्त पदमा पनि दुई दलका बिचमा भागबन्डा हुँदैछ । गभर्नर नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका भागमा पार्न नखोजेको भने होइन ।
यही चाल पाएर सभापति देउवाले गभर्नर आफ्नो भागमा पार्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार ढल्नेसम्मको राजनीतिक दबाब दिएर ट्रयापमा पारेको चर्चा पनि चल्यो । प्रधानमन्त्री ओली कुनैपनि हालतमा गभर्नर कांग्रेसको भागमा दिन सहमत थिएनन् । उनले आफ्नै क्षेत्रकी चेली, कायममुकाय गभर्नर नीलम ढुंगानालाई पहिलो महिला गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । यही कारण गभर्नर सिफारिसलाई रोक्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै बसेको थिएन । गभर्नर कांग्रेसलाई नदिनका लागि डेपुटी निलमलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर पछि उनैलाई कन्फर्म नियुक्ति गर्न खोजिएको थियो ।
तर, यो बिचमा कांग्रेस निकट बिचौलियाहरूले पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डे र नबिल बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानामध्ये एकजनालाई गभर्नर बनाउन खोजेका थिए । यही कारण गभर्नरको ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने मापदण्ड समेत ०८१ फागुन २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संशोधन गरिएको थियो ।
मापदण्ड संशोधनविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा तीन जना अधिवक्ताले रिट दायर गरेका थिए । अदालतले पनि संशोधित ६५ वर्षको मापदण्ड हटाउने निर्णयलाई अल्पकालीन आदेश दिंदै दुबै पक्षलाई झिकाउने र छलफल गर्ने आदेश गरेको छ ।
सर्वाेच्चको यस्तो आदेशपछि क्षेत्री र पाण्डेको गभर्नर नियुक्ति हुने बाटोमा तगारो लाग्न पुगेको बताइन्छ । मौद्रिक र बैंकिङ नीतिका बारेमा कुनै ज्ञान नभएका क्षेत्रीको व्यापक विरोध भएपछि कांग्रेस सभापति देउवा जिल्लाबासी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन राजी भएका छन् ।
उनी गभर्नर नियुक्ति हुने निश्चित भएपछि बैशाख ५ गते शुक्रवार कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिए । तर, कामु गभर्नर ढुंगानाले अप्ठ्यारो पार्न उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । राजीनामा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्ने तयारी चलिरहेको छ ।
उता, भट्टको गभर्नर बन्ने योग्यता पुग्दैन भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले २०८२ वेशाख ५ गते शुक्रवार नै रिट दायर गरेका छन । उक्त रिटमा हिजो वैशाख ७ गते आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा बहस भएको छ । भट्टलाई हुन नदिन र आफै गभर्नर नियुक्तिका लागि ढुंगाना स्वयम् लागिपरेको घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ ।
भट्टको नियुक्ति संभव भएमा कामु गभर्नर ढुंगाना, डेपुटी बमबहादुर मिश्र र सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डेलेसमेत राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजय नाथ भट्टराई एउटा पनि बैठक नबसी राजीनामा दिएर हिंडेका छन् ।
यता, सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले भने भावी गभर्नरको नाम सिफारिसमा कामु गभर्नर निलम, डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने तयारी भित्रभित्र गर्दै थियो । गभर्नर नियुक्ति प्रकरण अदालतमा प्रवेश गरेपछि अझै केही दिन प्रक्रिया लम्बिन सक्ने अनुमान हुन थालेको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाएर भएपनि अन्तत: सभापति देउवाकै चाहना बमोजिमा डडेल्धुरा निवासी भट्टले नै राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर पद हात पार्ने निश्चित प्राय देखिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख ८)
2025-04-25-10-04-40.png)
2025-04-25-08-04-39.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस