१) हालै प्रधान मन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन भएको कुरा एकातिर सार्बजनिक भएको छ भने अर्कातिर ६ महिना अघि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले चार सय भन्दा बढी पृष्ठको लामो सुझाव प्रतिवेशन पेश गरेको कुरा समेत सार्वजनिक भएको छ ।
२) अर्कातिर, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त भएको एक महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको छैन । उल्टै, गभर्नर छनौट सिफारिस समितिका एकजना सदस्य विजयनाथ भट्टराईले सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएको कुरा पनि सार्बजनिक भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएर पदबाट राजीनामा दिएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका सम्बन्धमा नेपाल बार, न्याय परिषद र बेञ्चको परस्पर विपरीत अडान चर्चामा छन् । सरकारले आफूहरुसंग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भनेर शिक्षक महासंघको आव्हानमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु एक महिना अघि(२०८१ चैत २० गते)देखि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यहीबेलामा नेपाल चिकित्सक संघले पनि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिन चिकित्सकहरुलाई आव्हान गरेको कुरा सार्बजनिक भएको छ ।
३) अर्कातिर मन्त्रिपरिषदबाट भएका सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा थप वा समावेश गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परिमार्जन गरेर तयार पारेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार र संसदले त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको र महिनौं अघिदेखि त्यत्तिकै अलपत्र परेको कुरा संचार माध्यमहरुले सार्बजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट भएका सबै निर्णयहरु नीतिगत हुँदैनन् र हुनुहुँदैन भन्ने ठहर गरी संसदीय समितिले अघि सारेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकप्रति सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलको शीर्ष नेतृत्व असहमत रहेको कारणले विधेयक अलपत्र परेको कुरा समेत चर्चामा रहेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट भएका सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुँदैनन् भन्ने संसदीय समितिको ठहर अत्यन्त जायज र व्यवस्थापन र सुशासनको आधारभूत मूल्य र मान्यता अनुरुप समेत रहेको छ ।
४) २०८१ चैत १५ गते नवराज सुवेदी र दुर्गा प्रसाईंको अगुवाईमा तीनकुनेमा भएको विरोधसभा वा जुलुशमाथि सरकारी पक्षले निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जाने गरी अनावश्यकरुपले बलप्रयोग गरेको र आन्दोलनकारेमाथि गलत आरोप लगाएको आरोप आन्दोलन पक्षधर शक्तिहरुले लगाएका छन् र सो विषयमा सरकारबाट मानव अधिकारको हनन् भएको भनी संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदमा उजुरी दिएको दावी समेत गरेका छन् । उक्त घटनाको न्यायिक छानबिन गराउने मागलाई लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारी पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको कुरा समेत स्मरणीय छ ।
५) उल्लेखित परिघटना र सन्दर्भहरुले सरकार र नागरिकहरुको पारस्परिक विश्वासको बीचमा ठूलो खाडल रहेको र शान्ति सुरक्षाको अवस्था समेत बलियो नरहेको तथ्य उजागर गर्छन् । सरकारप्रति उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मीहरु र नागरिकहरुको विश्वास छैन वा त्यस्तो विश्वास कमजोर छ भने उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी र नागरिकहरु व्यापार, व्यवसाय वा उद्योगधन्दामा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । त्यसैले सरकार मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न चाहन्छ भने सरकारले सर्वप्रथम उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मीहरु र नागरिकहरु सबैको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् भनिन्छ र नीतिगत निर्णयहरुलाई छानबिनको घेराबाट बाहिर राखिन्छ भने लोकतान्त्रि भनिएको सरकारले कहिल्यै जनताको विश्वास जित्न सक्दैन भन्नेकुरा इतिहासका घटनाहरुले समेत स्पष्ट पार्छन् । कसैले शान्तिपूर्ण तवरले विरोध जुलुश वा सभागर्न थाल्यो भने उसमाथि अनेकथरी प्रतिबन्ध लगाउने र जुलुश वा सभाका सहभागीमाथि झुट्टा मुद्दा लगाएर दुःख दिने तथा जुलुश र सभाको विरोधमा प्रतिकार जुलुश वा सभाको आयोजना गर्ने जस्ता कामले लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक जे भनिए पनि यस्तो कार्यले सरकारप्रतिको जनताको आस्था र विश्वासलाई झन् कमजोर बनाउँछन् र समाजको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा समेत खलल पार्छ ।
त्यसैले सरकारले साँच्चै नै लोकतान्त्रिक बनेर आर्थिक सुधार गर्न चाहन्छ भने उसले सर्वप्रथम जनतालाई डर र त्रास देखाएर होइन, जनतासंग मित्रवत् व्यवहार गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्छ र समाजमा विभाजन र द्वन्द्वको सिर्जना गर्ने होइन, सद्भावना, एकता र सहकार्य तथा पारस्परिक सहयोगको अवस्था निर्माण गर्ने कार्यतिर लाग्न जरुरी छ ।
अनेक नामका आयोग बनाएर तिनका प्रतिवेदन दराजमा राखेर मात्र विकास हुँदैन, आर्थिक अवस्थामा सुधार पनि हुँदैन । आर्थिक विकासको गति बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नका निम्ति उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई लगानीको निम्ति उत्प्रेरित गर्नका निम्ति सरकारले जनताको विश्वास जित्न र समाजमा शान्तिसुरक्षा र पारस्परिक एकता र सद्भाव तथा सहयोगको वातावरणको सिर्जना गर्न जरुरी हुन्छ । डण्डा देखाएर र डण्डा चलाएर जनतालाई भनेको ठाउँमा लैजान सकिन्छ भन्ने भावना राखेर सफलता प्राप्त गर्न सकिंदैन भन्नेकुरा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।
लगानीकर्तालाई भातृ संगठन लगाएर दुःख दिने, चन्दा दिएन भनेर माफियाको आरोप लगाउने र बीचबीचमा नीतिमा फेरबदल गरेर लगानी डुबाइदिने, एक दिनमा दिन सकिने सेवा दिन एक बर्ष लगाउने र गणतन्त्रको १७ वर्षसम्म पनि जनतालाई आधारभूत सेवासुविधा समेत नदिने प्रवृत्तिबाट सत्ता मुक्त नभइकन लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिंदैन भन्नेकुरा सबैले र खास गरी नेतृत्वले राम्रोसंग बुझ्न जरुरी छ ।
निष्कर्ष
उपरोक्त परिदृश्यले स्पष्ट पार्छ कि मुलुकमा शासनप्रणाली र नागरिक विश्वास दुबै गम्भीर संकटमा छन् । सरकारप्रति उद्योगी, व्यापारी, पेशाकर्मी र नागरिकहरूको भरोसा कमजोर हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा आर्थिक सुधार सम्भव छैन । यदि सरकार साँच्चिकै मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धिको दिशातिर लैजान चाहन्छ भने उसले सर्वप्रथम जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।
यसका लागि सरकारले निम्न कदमहरू तत्काल उठाउन जरुरी छ–जनतासँग संवाद र सहकार्य बढाउनु, सर्भिस डेलीभरीलाई गति दिनु, नीति निर्माणमा पारदर्शिता र स्थायित्व कायम गर्नु, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु, शान्तिपूर्ण विरोधको सम्मान गर्नु, र भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै उत्तरदायी शासन प्रणाली विकास गर्नु ।
आर्थिक सुधार कुनै जादू होइन । विश्वास र स्थायित्व नै आर्थिक समृद्धिको आधार हुन् । डर, दमन र बल प्रयोगबाट होइन, मित्रता, पारस्परिक सम्मान र सहकार्यबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले, सरकारले समयमै जनताको मन जित्ने प्रयास नगरेसम्म आर्थिक संकट अझै गहिरिने निश्चित छ । डण्डा देखाएर होइन, भरोसा दिलाएर मात्र दिगो समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा प्रेरक भनाइः
‘‘जहाँ विश्वास हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ, जहाँ डर हुन्छ, त्यहाँ असफलता मात्र हुन्छ ।’’ (‘‘Where there is trust, there is growth-Where there is fear, there is failure’’) (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १५)
प्रतिकृया दिनुहोस