काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक स्थिरता र सरकारको टिकाउपनको बारेमा वर्तमान चर्चा प्रमुख रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारलाई घेरेको छ । प्रतिनिधि सभामा यी दुई दलका सदस्य संख्या मिलाएर १६७ छ–नेपाली कांग्रेससँग ८९ सदस्य र एमालेलाई ७८ सदस्य । जब यी दुई दल अन्य दलहरुलाई समेटेर सरकार बनाएकाछन्, यसको अंकगणितले कुनै पनि बल र तागतले सरकार ढल्ने अवस्था देखिंदैन, तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण यस सरकारको भविष्यको स्थिरता चाहिं अझै अस्थिर छ ।
संघीय प्रतिनिधि सभामा यी दलहरूको संख्या सापेक्ष बलिलो देखिए पनि, उनीहरूको आन्तरिक असहमतिहरू र बाह्य दबाबका कारण सरकारको टिकाउपनमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिक माहोल यस्ता छन् कि यस सरकारका सदस्यहरू विशेषगरी पार्टीगत विभाजन, व्यक्तिगत र आन्तरिक द्वन्द्वबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् । सरकार सञ्चालन, महत्वपूृर्ण नियुक्तिमा कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको विवाद, नीति निर्धारण र नेतृत्वको टकरावले आन्तरिक अस्थिरता सिर्जना गरेको देखिन्छ । यस कारण, यद्यपि यी दलहरूको संख्यात्मक बल छ, सरकार टिकाउनका लागि आन्तरिक सहमति र स्थिरता आवश्यक छ, जुन अहिलेको परिस्थितिमा ठेग्न समस्या रहेको छ ।
रविलाई सत्तामा ल्याउन चुनौती
सरकार परिवर्तनका लागि रास्वपा सहभागी हुनु जरुरी छ । कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको रवि लामिछानेलाई सत्तामा ल्याउनु हुनेछ । लामिछानेको रास्वपालाई नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी गराउन मुस्किल राजनैतिक कारण रहेको छ । लामिछानेलाई अब गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने कुरा कांग्रेसका अन्य नेताहरू, विशेष गरेर आर्जु देउवाका लागि स्वीकार्य छैन । यसबाहेक, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता गम्भीर मुद्दामा कांग्रेसका नेताहरूको परोक्ष रूपमा कारवाही गर्ने चाहना लामिछानेलाई सत्तामा ल्याउन अर्को ठूलो अवरोध बनेर उभिएको अवस्था छ ।
पार्टीका आन्तरिक विवाद र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोप लागेका नेताहरूले लामिछानेलाई सरकारमा समावेश गराउन जटिल अवस्था रहेको छ । यो अवस्थाले सरकारका अन्य मुख्य दलहरूका बीचको आपसी विश्वासमा सन्तुलन र अविश्वासको माहौल समाप्त पार्नु जरुरी छ, जसले सरकारको दीर्घकालीन स्थिरता र सफलता विरुद्ध खतरा ल्याउन नसकोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र
नेपालको राजनैतिक सन्देश
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपालको भूराजनीतिक स्थिति यथासम्भाव संवेदनशील बनिरहेको छ । नेपालको वर्तमान सरकारको अस्थिरता, राजनीतिक खिचातानी र अर्थतन्त्रको संकटले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई कमजोर बनाउँछ । विशेषगरी भारत, चीन र पश्चिमी राष्ट्रहरूका साथको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नु अहिलेको सरकारको प्रमुख चुनौती हो । चीन र भारत बीचको प्रतिस्पर्धा र नेपालको मध्यस्थको भूमिकाले सरकारलाई ध्यान दिनुपर्ने जटिलता थपेको छ ।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगको समान रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ठूलो अवरोध बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा, राष्ट्रिय हित र आन्तरिक स्थिरतालाई प्राथमिकता दिंदै सरकारले आफ्नो कूटनीतिक नीतिमा समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि सरकारमा असहमतिका कारण बाह्य चासो र सहयोग प्रभावित भए भने, यसले नेपालको अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक स्थितिलाई थप चुनौती पु¥याउँछ ।
संयुक्त सरकारको संकट र भविष्य
नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको भविष्यलाई दुई पक्षले प्रभावित गर्ने छन्–आन्तरिक असहमतिहरू र बाह्य दबाब । सरकारको मंशा अनुसार, अर्थतन्त्र सुधार र संवैधानिक स्थिरता जस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आन्तरिक सहमति अति जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका साथ, नेपाली कांग्रेस र एमालेका बीचको असहमति र राजनीतिक नेतृत्वको संघर्षले सरकारको स्थिरता प्रभावित गर्न सक्छ । कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाले फू गर्दा ढल्ने अवस्था छ । तर, सभापति देउवा हरेक दिन यही सरकार टिकाउने दृढ नारा लगाइरहेका छन्, तर यसमा आन्तरिक असहमति र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण खतरा भने जीवित छ । आँधीवेहरी भनेको वास्तविक चुनौती बन्न सक्छ, जसको स्रोत नेपालका राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादहरू, असहमति र वैश्विक भूराजनीतिक खिचातानी हो ।
निष्कर्ष
नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले अहिले एकदमै गम्भीर राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ । रवि लामिछानेको दललाई सत्तामा ल्याउन असम्भव जस्तो परिस्थितिमा रहेका कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई एकजुट राख्नु विशेष चुनौती बन्नेछ । राष्ट्रिय अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको बीच सरकार टिकाउनका लागि, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा तदारुकता, पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई आफ्ना नीतिको स्पष्टता र पारस्परिक सहमति सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक सुधार र संवैधानिक स्थिरता जस्ता लक्ष्यमा मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, जब सरकारका अङ्गहरू एकजुट र विश्वासपूर्ण रूपमा काम गर्छन् ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य अब मात्र राष्ट्रिय कूटनीतिक रणनीतिमा निर्भर नगरी, आन्तरिक दलहरूको सहमति र स्थिरतामा आधारित हुनेछ । यदि यो असमर्थ भयो भने, नेपाल अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताको अन्धकार गहिरोमा पुग्न सक्छ । –गोपाल बुढाथोकी (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १५)
2025-04-29-09-04-32.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस