काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।

शुक्रबार गृह मन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको समितिको बैठकबाट सर्वसहमत रुपमा उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । उक्त विधेयक पारित भएसँगै निजामती कमर्चारीहरुले उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

संघीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी हरिप्रसाद पौडेलले विधेयक विभिन्न कारणले गर्दा ढिलागरी पारित भएतापनि संसदले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि यो पास भइसकेकाले राजनीतिक नियुक्तहरुमा कुलिङ पिरियड राख्नु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने,‘संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीहरुको संविधान सरह विषय हो । कर्मचारीलाई नेपालमा संघीयता आएपछि तीन तहका सरकारमा जान सजिलो भएको छ । विविध कारणले विधेयक आउन ढिला भयो । भर्खरै मात्र संसदले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि यो पास भइसकेकाले खुशी बनाएको छ । त्यसमा समावेश भएको राजनीतिक नियुक्तहरुमा कुलिङ पिरियड राख्नु स्वभाविक हो । कुनै कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत चासो राखेर नियुक्ति हुन पाउनु स्वभाविक पनि हो । खासै ठूलो विषय होइन् । तर अब कार्यान्वयनमा आउँदा केही सुधारको अपेक्षा गरेका छौं । संघीयता लागू भइ सकेपछि तीन तहका सरकार रहेका, साबिकमा रहेका, केन्द्रीय तहमा रहेका वा सघं, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा साविक रुपमा बाँडिएका छन् । हामी पनि त्यही किसिमले अघि बढेका छौं । त्यसले वृत्ति विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा फरक पारेको छ । ढिलै भएपनि ऐन आउँदा उत्साह थपेको छ ।’

यस्तै ,संघीय मामिला मन्त्रालयमा नासु पदमा कार्यरत कल्पना नेपालीले पनि विगत लामो समयदेखि ऐनविहीन भएको निजामती सेवा अहिले आएर विधेयकको रुपमा आउनु राम्रो पक्ष भएको धारणा राखिन् । लामो समयदेखि विवादमा रहेको कुलिङ पिरियडको विषय पनि टुङ्गो लागेमा खुसी लागेको उनले बताइन् । 

उनले भनिन् ,‘हाम्रो माग भनेको वृत्ति विकास होस भन्ने थियो । सोही अनुसार विधेयक अघि बढेको छ । कुलिङ  पिरियडको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सेवामा हुने मान्छेहरुलाई अलिकति प्रभाव पार्ने भएकाले केही विलम्ब हुने अन्यथा होइन् । केही सोचविचार गुर्नपर्ने विषय पनि हो । विधेयक ल्याउने विषयमा विज्ञहरुले केही सोच बिचार गरेर ल्याउनु भएको होला, लामो समयसम्म कुलिङ पिरियडको विवाद टुङ्गागकोमा खुशी लागेको छ ।’

त्यस्तै,संघीय मामिला मन्त्रालयका बढुवा व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत लेखनाथ भट्टराईले नेपालको सविंधानले पनि ट्रेड युनियन व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको तर जनस्थरमा आलोचना देखिएको बताए ।  उनले अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यवस्थित टे«ड युनियन नै रहेको दाबी गरे । 

उनले भने,‘संघीय निजामती सेवा विधेयक चाहीं राज्य व्यवस्थाबाट लागू भएको भन्ने अनौपचरिक रुपमा जानकारी पाएको छौँ । यो अति नै आवश्यक विषय थियो । यसलाई राज्य र निजामती दुवै क्षेत्रको आँखाबा हेर्नुपर्ने भएकाले ढिलागरी विधेयक आउदा खुसी लागेको छ । अब बजेट अधिवेशनले पारित हुनेछ । नेपालको सविंधानलेपनि ट्रेड युनियन व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले पनि त्यसको अगिंकार गरेको छ । जनस्थरमा आलोचना देखिएको छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यवस्थित टे«ड युनियन नै हो ।’

कुलिङ पिरियड दुई बर्ष राख्ने र अवकास उमेर ६० बर्ष बनाउने विषयमा सहमति जुटेपछि विधेयक अघि बढेको छ । विधेयकमा महिलाको सेवा प्रवेश उमेर घटाउने, स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने र तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । 

विधेयकमा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाउने, अतिरिक्त सचिव पदलाई पुनःस्थापना गर्ने  र सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले विवादित विधेयकका सवालमा सहमति जुटेपछि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० का सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसहमत पारित भएको जानकारी दिए ।