सरकारले २०७९ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कृषि र गैरकृषि प्रयोजनका लागि जमिन वर्गीकरण गर्ने तथा खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न नदिने निर्णय गरेको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, न जमिन वर्गीकरण गरिएको छ, न त खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम नै रोकिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा अझै पनि घर, भवन र प्लटिङका नाममा कृषियोग्य जमिन मास्ने क्रम रोकिएको छैन। उपत्यका मात्र होइन, देशभर यस्तै अवस्था देखिन्छ। सरकार भूमाफिया र दलाली समूहको प्रभावमा लम्पसार परिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
दलालीकरणको उकालो यात्रा
२०४५ सालपछि सुरु भएको प्लटिङ प्रवृत्तिले अहिले विकराल रूप लिएको छ। दलाल र भूमाफियाले किसानसँग सस्तो मूल्यमा जमिन किनेर टुक्रा-टुक्रा बनाए, प्लटिङ गरे, र सर्वसाधारणलाई महँगोमा बेचे। खेतीयोग्य मात्र होइन, डाँडाकाँडा, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी र तालपोखरीका जमिन समेत कब्जा गरी बिक्री गरिए।
सरकारी निकाय स्वयं यस्ता अवैध काममा मौन बस्ने वा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा संलग्न रहने गरेका छन्। विशेष गरी भूमि प्रशासन कार्यालय, भूमि मन्त्रालय, र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको संलग्नता देखिन्छ।
खाद्य सुरक्षाको संकट
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको छ। खेतीयोग्य जमिन मासिँदा आत्मनिर्भरता सकिँदै छ। विदेशी सहयोगबिना खाद्य सुरक्षामा संकट आउने अवस्था आएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका मूलपानी, गोठाटार, काँडाघारी, पेप्सीकोला, टिकाथली, शान्तिनगर, जोरपाटीजस्ता क्षेत्र चार दशकअघि हरियाली खेत थिए। आज ती सबै घना बस्तीमा परिणत भएका छन्।
विमानस्थल वरपर जोखिममै बस्ती
त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रका अधिकांश जग्गा गुठी र सार्वजनिक थिए। तर, दलाल र भूमाफियाले ती जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराए। अहिले विमानस्थल वरपरको बस्ती घना छ। प्लेन दुर्घटना बढ्दो क्रममा छ।
२०८१ साउन ९ गते विमानस्थलमा भएको दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो। बंगलादेशी विमान दुर्घटना, नरेफाँटको दुर्घटना, यी सबैले अबको सम्भावित दुर्घटनाले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। विमानस्थल वरपरका बासिन्दा त्रासमा छन्। धेरैजसोले बासस्थान छाड्न थालेका छन्।
नेपाल आयल निगमको डिजेल-पेट्रोल डिपो विमानस्थलमै छ। डिपोमा आगलागी वा विमान दुर्घटना भएमा राजधानी नै संकटमा पर्ने खतरा छ।
राजनीतिक संरक्षणमा दोहन
०४६ सालको परिवर्तनपछि सिंहदरबार पछाडिको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो। घोडा राख्ने भनिएको जमिन अहिले करोडौं मूल्यमा बेचिएको छ। काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता र नेताहरूको संलग्नता यसमा देखिन्छ।
सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, ऐलानी जमिन दर्ता गरेर हत्याउने कार्यमा यिनै दलहरू अगाडि छन्। राज्य कंगाल बन्दै जानुको एक प्रमुख कारण सरकारी सम्पत्तिमा दलालहरूको कब्जा हो।
जमिन छैन भने जीवन छैन
स्थानीय तहहरूले जमिन वर्गीकरण गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। वर्गीकरण नगरे खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन पाइन्छ, नक्सा पास गरिन्छ, कमिशन खान पाइन्छ। कतिपयले वर्गीकरण गरे पनि दलाली मिलेमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई गैरकृषिमा रूपान्तरण गरिदिएका छन्।
सरकारले न त कृषि योग्य जमिन जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ, न त सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा खाद्य संकट र आवास जोखिम दुबै गहिरिंदै जाने निश्चितजस्तै छ।
प्रतिकृया दिनुहोस