लन्डन, २०८२ जेठ १० गते । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो निर्माणको परिकल्पना अब केवल सपना रहेन, यसलाई मूर्तरूप दिन दश वर्षदेखि जुटिरहेका नेपाली इन्जिनियरहरूको पहलले नयाँ मोड लिएको छ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्र घिमिरेले २०८२ जेठ १० गते आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत एउटा उत्साहजनक सन्देश सार्वजनिक गरेका छन्। लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मेट्रो विशेषज्ञ इन्जिनियर डा. विनोद एल. अमात्यले "काठमाडौं मेट्रो" विषयमा विस्तृत प्रस्तुति दिएका हुन्।
(मेट्रो विशेषज्ञ इन्जिनियर डा. विनोद एल. अमात्य, सोसाइटी अफ नेपाली इन्जिनियर्स यूके (SONE-UK )
इन्जिनियर डा. अमात्यले बेलायतको मेट्रो परियोजनामा लामो समयसम्म विशेषज्ञका रूपमा संलग्न रहेर हासिल गरेको अनुभवका आधारमा तयार पारिएको यो "ब्याकग्राउन्ड डकुमेन्ट" काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो जस्तो दिगो र आधुनिक सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार निर्माणतर्फको ठोस प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
राजदूत घिमिरेले भनेका छन्, “इन्जिनियर डा. अमात्य र सोसाइटी अफ नेपाली इन्जिनियर्स यूके (SONE-UK) का सम्पूर्ण टोलीलाई करिब एक दशकदेखि काठमाडौं मेट्रोको सपना साकार पार्न देखाएको दृढता र निरन्तरताका लागि हार्दिक बधाई !”
सोसाइटी अफ नेपाली इन्जिनियर्स यूके (SONE-UK) ले बेलायतमा कार्यरत नेपाली प्रविधिज्ञहरूको सञ्जालमार्फत "काठमाडौँ मेट्रो" को सम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वतयारी र अवधारणालाई निरन्तर प्राविधिक स्वरूप दिँदै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको चाप, धुवाँधुलो र ट्राफिक जामका समस्याबाट ग्रसित जनजीवनका लागि मेट्रो प्रणाली दीर्घकालीन समाधानको सम्भावना बोकेको परिवहन मोड हो।
“KTM मेट्रो” सपना साकार हुने दिशामा
प्रवासी नेपाली प्राविधिज्ञहरूको ज्ञान, अनुभव र उद्यमशीलतालाई नेपालका भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग जोड्न सकिने सम्भावनालाई समेत यो परियोजनाले उद्घाटन गरेको छ। अब नेपालको सरकार र नीति निर्माताहरूले यसलाई कति प्राथमिकता देलान् त भन्ने प्रश्न यथास्थानमा छ।
काठमाडौं मेट्रो लागू गर्ने चुनौती के के हुन् ?
काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल लागू गर्नु एक दीर्घकालीन परिवर्तनकारी अवधारणा हो, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन्। प्रमुख चुनौतीहरू निम्नानुसार छन्:
🔴 १. भौगोलिक र भूकम्पीय जटिलता
काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हो।
मेट्रोका लागि आवश्यक सुरुङ, स्तम्भ वा भूमिगत संरचना निर्माण गर्दा विशेष भू-गर्भीय अध्ययन आवश्यक पर्छ।
माटोको प्रकृति र जलनिकास प्रणालीले समेत निर्माण कार्यमा समस्या ल्याउन सक्छ।
🔴 २. जग्गा प्राप्ति र पुनःस्थापनाको समस्या
मेट्रोको लागि आवश्यक भू–भाग अधिग्रहण गर्दा निजी सम्पत्तिको क्षति, सार्वजनिक असन्तुष्टि र पुनःस्थापनाका मुद्दा आउँछन्।
ऐतिहासिक, धार्मिक र साँघुरा बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा संरचना विस्तार गर्नु अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ।
🔴 ३. उच्च लागत र वित्तीय स्रोत
मेट्रो निर्माण खर्चिलो हुन्छ। प्रति किलोमिटर लागत अर्बौं रूपैयाँ पुग्न सक्छ।
नेपालजस्तो विकाशशील मुलुकका लागि घरेलु स्रोत पर्याप्त नहुन सक्छ, वैदेशिक सहयोग, ऋण वा निजी साझेदार आवश्यक पर्छ।
दिगो वित्तीय योजना, संचालन–व्यवस्थापन लागत र रिटर्न अन इनभेस्टमेन्ट (ROI) सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
🔴 ४. प्राविधिक दक्षता र जनशक्ति अभाव
नेपालमा रेल पूर्वाधार, विशेषगरी मेट्रोजस्तो अत्याधुनिक प्रणालीको अनुभव र दक्ष जनशक्ति सीमित छ।
विदेशमा अध्ययन वा अनुभव प्राप्त प्रवासी इन्जिनियरहरूलाई संलग्न गराउने नीति आवश्यक पर्छ।
🔴 ५. संस्थागत तयारी र नीतिगत स्पष्टता
मेट्रो जस्तो परियोजनालाई सञ्चालन गर्न छुट्टै मेट्रो रेल एजेन्सी, कानुनी ढाँचा र कार्यकारी अधिकार सम्पन्न निकाय आवश्यक छ।
बहुस्तरीय सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय) बीच समन्वय र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन चाहिन्छ।
🔴 ६. सार्वजनिक स्वामित्व र व्यवहार परिवर्तन
जनसाधारणले मेट्रोलाई वैकल्पिक होइन, मुख्य यातायातको माध्यमको रूपमा अपनाउन समय लाग्न सक्छ।
टिकट प्रणाली, सुरक्षाबोध, समयपालन, स्टेशनसम्मको पहुँच लगायत ‘कम्युटर कल्चर’ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
🔴 ७. राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीति निरन्तरता
यस्ता दीर्घकालीन योजनाहरूलाई अनेक सरकार परिवर्तनले असर पार्न सक्छ।
दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय परियोजनाको रूपमा निरन्तरता दिनु आवश्यक हुन्छ।
निष्कर्ष
काठमाडौं मेट्रो लागू गर्नु गाह्रो छैन, तर सजिलो पनि होइन। प्रविधि, लगानी, नीति र जनसमर्थनको सशक्त संयोजन बिना यो सपना साकार हुन सक्दैन। तर, आजका प्रस्तुतिहरूले यो सपना अब सम्भावनाको ढोका ढकढक्याइरहेको छ।
साँघु साप्ताहिकको सन्देश:
यो प्रस्तुति केवल सम्भावना होइन, अब कार्यान्वयनमा रूपान्तरणको माग गर्दैछ। काठमाडौं उपत्यकाको दिगो भविष्यका लागि "KTM Metro" अब नीति र निर्णयको स्तरमा प्रवेश गर्नुपर्छ।
अब समय भएको छ-सपना देख्ने मात्र होइन, संस्थागत, नीति र व्यवहारिक तहमा "मेट्रो-सजग" बन्ने।
(फाेटाे र समाचार स्रोत: राजदूत चन्द्र घिमिरेको आधिकारिक फेसबुक पेज)
सम्पर्क: [email protected]
प्रतिकृया दिनुहोस