लोकतन्त्र नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार भएको प्रणाली हो । लोकतन्त्र नागरिक आवाज मुखरित हुन र प्रश्न गर्न पाउने उत्कृष्ट व्यवस्था पनि हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालना गरेर मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दछ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता र दर्शनलाई सबैले बुझेर पालना गरेर मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समृद्ध र सुदृढ बनाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूले पूर्णरूपमा पालना गरे । नेपालमा यिनै मान्यतामाथि पटकपटक प्रश्न उठ्यो ।
लोकतन्त्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सञ्चालित हुने नागरिक नियन्त्रण तथा शासनमा जनसहभागिता भएको प्रणाली हो । राजनीतिक र कानुनी जगमा अडिएको कुनै पनि शासनका आधारभूत स्तम्भ भनेका विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्तम विकल्प भनेको अझबढी जनउत्तरदायी, नागरिक अपनत्व भएको र उन्नत्त लोकतन्त्र मात्र हो । विश्वमा अभ्यास भएका विभिन्न राजनीतिक र शासकीय प्रणालीमध्ये लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मानिएको छ । यसका अनिवार्य विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र विधिलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
विधिको शासन
कानूनको शासनमा कानुन भन्दा माथि कोही पनि व्यक्ति र निकाय हुँदैनन् । सबै कानून अन्तर्गत नै हुन्छन् । कसैको पनि कार्य र आदेश कानून र कानूनी मान्यता अनुसार मात्र हुन सक्दछ । नेपालको संविधान यही मूल्य र मान्यतामा बनेको छ । कानूनको सर्वाेच्चता र विधिको शासन पालना गरेर युरोपका मुलुकहरू सफल भएका हुन् ।
कानूनको अगाडि समानता
कानूनको व्यवस्था, प्रबन्ध र सीमाभित्र रहेर सबैले कार्य गर्नु पर्दछ । कानूनको पालना सबैले गर्नु पर्दछ । कानूनको अगाडि कोही पनि व्यक्ति सानो–ठूलो नभई समानताको व्यवहार गर्दछ भन्ने हो । कानूनले तोकेको सजाय सामान्य नागरिकलाई एउटा र अर्काे कुनै ओहोदा, पद वा सार्वजनिक हैसियतमा बसेकोलाई अलग गरियो भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता सहितको प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता अनिवार्य विषय हुन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकका विभिन्न धारामा यससम्बन्धी प्रबन्ध भएको देखिन्छ । यसको अर्थ अराजक, गैरकानूनी र अर्काे व्यक्तिलाई असर पर्ने कार्य तथा गतिविधि गर्ने छुट भएको अर्थमा चाहिँ बुझ्नु हुँदैन । लोकतन्त्रमा हिंसा र कानून हातलमा लिने कार्य स्वीकार्य हुँदैन ।
शासनमा वैधता
शासन र शासनमा वैधता भएन भने अराजक, गैरकानूनी र विधिहीनता हुन पुग्दछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन हुनु मात्र वैधताको लागि काफी हुँदैन । ंसंविधान र कानून अनुसार शासन सत्ताको गठन हुनु, सत्ता सञ्चालित हुनु र पूर्णरूपमा शासन वैध हुनु आवश्यक छ । वैधता शासन सत्ता सञ्चालनको लागि पूर्वसर्त र जग हो । शासक, सत्ता र राजनीतिक नेतृत्व वैध भएन भने तिनले गरेका सबै कार्य अवैध हुन पुग्दछन् ।
जनउत्तरदायी सरकार
लोकतन्त्र जनताले जनताद्वारा जनताको लागि ल्याइएको राजनीतिक व्यवस्था हो । निर्वाचित सरकार जनताको खास प्रतिनिधि हो । त्यस्ता प्रतिनिधि जनता र नागरिकप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी सरकार हुनु, जनताको सार्वजनिक, सामाजिक र कतिपय अवस्थामा निजी आवश्यकताको समेत सम्बोधन गर्न सक्षम हुनु पर्दछ । जनताको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता भत्कन पुग्दछन् ।
मानव अधिकारको प्रत्याभूति
मानिसलाई मानिस भएर बाँच्न, सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न र आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गरिनु, सबै प्रकारका भेदभावबाट मुक्त पारिनु, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सम्मान सहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान हुनु र सारमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिनु समेतलाई लोकतन्त्रमा आधारभूत मूल्य र मान्यताको रूपमा लिइन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान यस अर्थमा उत्कृष्ट देखिन्छ ।
आवधिक निर्वाचन
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य विषय हो । तथापि केवल आवधिक निर्वाचनले मात्र प्रजातन्त्र समृद्ध हुने चाहिँ होइन । निर्वाचन स्वच्छ, मर्यादित, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र प्रमुख भनेको नागरिकको उत्साहपूर्ण एवम् अर्थपूृर्ण सहभागिता सुनिच्चितता हुनुपर्दछ भन्ने हो ।
बहुदलीयता र बहुलवाद
दलीय राजनीतिक प्रणाली र बहुदल लोकतन्त्रको गहना हो । एकदलीयता, निर्दलीयता र दलमाथिको गैरकानूनी नियन्त्रण हुनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको धारणा हो । लोकतन्त्रमा बहुविचार, बहुधारणा र दर्शन हुन्छन् र तिनको सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने मानिन्छ । यसको अर्थ आफ्ना विचार र दर्शनको पक्षपोषणको नाममा अन्य व्यक्ति, नागरिक र विचारमाथिको हस्तक्षेप तथा अतिव्रmमण स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
प्रतिपक्षी विचारको सम्मान
लोकतन्त्रमा बहुविचार, दल र मान्यता हुने, हुन पाउने भएकोले तिनको सम्मान हुनु एवम् प्रतिपक्षी वा अल्पमत विचार वा धारणाको पनि सम्मान हुनु पर्दछ भन्ने हो । बहुमत, शक्ति, जनसमर्थन वा निर्वाचित भएको वा सत्तामा भएको नाममा अल्पमत र प्रतिपक्षी विचारमाथि दमनपूर्ण व्यवहार गरियो भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक मर्म भाँचिन पुग्दछ ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण
लोकतन्त्रमा प्रत्येक मतको कदर हुन्छ, गरिनुपर्दछ भन्ने मानिन्छ । प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकको अधिकारको सम्मान हुने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । सबैको संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्न र शासनमा हरेकको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि सामाजिक न्याय र समावेशिकरणसम्बन्धी धारणा विश्वमा आएका हुन् । नेपालको संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, न्याय, समता, समानता, सहभागिता र सामाजिक न्यायका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरी संवैधानिक प्रबन्ध गरेको देखिन्छ ।
सुशासन र सहभागिता
लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार भनेको सुशासन र नागरिक सहभागिता हो । संविधान र कानूनले प्रबन्ध गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूको खास प्रत्याभूति हुने भनेको सुशासनको माध्यमबाट हो । भ्रष्ट प्रशासन, अनुत्तरदायी शासन, गैरजिम्मेवार प्रशासन र अधिकारी, कानूनहीनता, विधिहीनता र अराजकता भयो भने कानूनी र राजनीतिक प्रबन्धको कुनै अर्थ हुन्न । सुशसन नभएको शासनमा नागरिक सहभागिता न्यून हुन पुग्दछ ।
राजनीतिक नैतिकता
लोकतन्त्रमा राजनीतिक नैतिकताको ठूलो अर्थ हुन्छ । जतिनै संवैधानिक, राजनीतिक, कानूनी र सार्वजनिक प्रबन्ध गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्व, शासक र सत्तामा बस्नेहरूमा राजनीतिक नैतिकता भइदिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
अन्तमा
लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास गरिएका उत्तम प्रचलनलाई लोकतान्त्रिक संविधान भएका देशले पालना गर्नुपर्दछ । नेपालले लागु गरेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यासमा सत्ता सञ्चालकहरूमाथि यिनै आधारभूत मूल्यको प्रश्न जहिल्यै रह्यो । विधिको शासन र सुशासनमाथि प्रश्न उठ्यो । निर्वाचन व्यवस्था, प्रक्रिया र अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्यो । खासमा कार्यान्वयनमा प्रश्नहरू आइरहे । राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता सञ्चालकमाथि राजनीतिक नैतिकताको सवाल चर्काे स्वरमा उठ्दै आयो । यसरी नेपालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ पार्न यिनै उल्लिखित मूल्य तथा मान्यताहरूको पूर्ण पालना अपरिहार्य भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १२)
प्रतिकृया दिनुहोस