काठमाडौं । सेयर बजारका केही खेलाडीहरुले कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरुको सेयरमूल्य बढाउन चाहने समूह र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठबीचमा भिडन्त सुरु भएको छ । लामो विवादपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न सफल अध्यक्ष श्रेष्ठ बजारमा चलखेल गर्ने समूहबीच तालमेल नमिल्दा हाल विभिन्न प्रकरणको चर्चा सुरु भएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने समूह नै शेयर बजार बढाउन र घटाउनका लागि खेल पनि खेल्दै आएका छन् ।
उनीहरुले अन्तिम एक मिनेटमै चलखेल गर्न थालेपछि त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने चुनौती बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठसमक्ष आइलागेको बताइन्छ । बजार शुद्धीकरण प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्ने दायित्व सेबोनको नेतृत्वमा रहेको छ । अन्तिम मिनेटमा शेयर बजारमा हुने चलखेल बन्द गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिए लगत्तै अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि यतिखेर चौतर्फी आक्रमण हुन थालेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्दै नेप्सेले पनि बजारमा चलखेल गर्ने शक्तिशाली र ठूला लगानीकर्ताहरुको खेलोफड्को सधैंका लागि बन्द गरी नयाँ नियम कार्यान्वयमा लगेको बताइन्छ । जसले बजारमा कारोबार हुने सेयरको अन्तिम मूल्य भारित औसतमा आधारित हुने व्यवस्था लागू गराएको छ ।
योसँगै अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्य नै सो कम्पनीको सेयरको अन्तिम मूल्य तय गरिएको बताइन्छ । यो व्यवस्थाले अन्तिम एक मिनेटमा खेल गरी सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने र उनीहरुबाट लुट्ने वा उनीहरुलाई कित्ताहरु भिडाउने वर्षौंदेखिको प्रवृत्ति केही मात्रामा रोकिन पुगेको यो क्षेत्रका जानकाहरु बताउँछन् ।
लेखासमितिको निर्देशनको पालना
संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले ९०। रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको छ । त्यसको अक्षरशः पालना गर्दै बोर्डले पनि सोहीअनुसार नियमावली तयार पारेको स्रोतले बताएको छ । यही व्यवस्थाका कारण अघिल्ला अध्यक्षहरुको कार्यकालमा नेगेटिभ नेटवर्थ हुँदा पनि अंकित मात्र नभई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिने खेल चलेको थियो ।
लगभग साठी लाख लगानीकर्ताको बजारमा केही शक्तिशालीहरुको मिलेमतोमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता भ्रममा पारेर लुट्ने खेल सधैंका लागि बन्द हुनु पर्ने माग पीडितहरुको रहँदै आएको छ । अझ बोर्डको पूर्व र निवर्तमान अध्यक्षको कार्यकालमा नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिइएको विषय अझै विवादमै रहेका छन् । भरखरै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनलेसमेत त्यस्तो गलत कार्यप्रति प्रश्न तेर्साएको पाइन्छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनी खडा गरी आईपीओको नाममा जथाभावी गर्न बानी परेकाहरुलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले लगाम लगाइदिएको कारण बिचौलियाहरु छटपटाएको अनुमान गरिएको छ । ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओमा कडाई गरेपछि धेरैको सर्वसाधारण लुट्ने योजना तुहिन पुगेको बजारका जानकारहरुको भनाई रहेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले एक कदम अगाडि बढेर केही दिनअघि मात्र ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओको पाइपलाइनबाटै हटाइदिएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
उत्पादन नगरेका कम्पनीलाई रोक
अध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो समय रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको खबर छ । यसैगरी, २०८० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन र हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाएको विषयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाउँदै व्यवसायिक उत्पादन नै शुरु नगरेका जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासन गर्न नदिने नीतिगत व्यवस्थातर्फ अगाडि बढेको बोर्डस्रोतको भनाई रहेको छ । जसले गर्दा बिजुली उत्पादन नै नगरी झोलामा खोला राखेर कागजी प्रोजेक्ट देखाई आईपीओको नाममा जनताबाट अर्बौं पुँजी संकलन गर्ने र त्यसको चरम दुरुपयोग गर्नेहरुको खेलोमेलो अन्त्य हुने अवस्था नियन्त्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो बीचमा धितोपत्र बोर्डले बजारमा हुने अनावश्यक चलखेल, पम्प एण्ड डम्पको नाङ्गो नाच तथा सेयर बजारमा हुने गैर कानूनी लगानीलगायत कार्यलाई निरुत्साहित लागि भित्रभित्रै कडाई गर्न सुरु गरेको बताइन्छ । यो कदमले गर्दा बिचौलिया ठूला लगानीकर्ता, उच्च घरानाका व्यक्ति तथा ठूला सेयर खेलाडीलाई एकपछि अर्को झट्का लागेको जानकारहरु बताउँछन् । बोर्डको नेतृत्वमा पुगेको ६ महिनामा अध्यक्ष श्रेष्ठले बजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा एकजना व्यवसायिक घरानाले गरेको हालीमुहालीलाई समेत रोक्न ठूलै कसरत गर्नुपरेको चर्चा छ । टिएमएसको भेण्डर कम्पनी वाइकोमार्फत बजारमा चलखेल गरिरहेको समूहको व्यापार हिट हुनेगरी ब्रोकर आफैंलाई आईटीमा आत्मनिर्भर हुने विकल्प समेत उनले खोलिदिएका छन् ।
बजारमा होला त शुद्धीकरण
वाइकोको टिएमएस चलाएर ५० रुपैयाँ प्रति कित्ताको कम्पनीमा गर्ने गरिएको चलखेल अन्त्यका लागि अबदेखि ५० रुपैयाँ दरका आईपीओ ल्याउन नदिनेसम्मको बजार शुद्धीकरणको योजना अध्यक्ष श्रेष्ठले अगाडि बढाएको बताइन्छ । बजारमा हुने र भइरहेको चलखेल बन्द गर्न एकपछि अर्को कडा कदम चालेको चाल पाएपछि उनीबिरुद्ध एकपछि अर्को योजना नै बनाएर सुनियोजित प्रहार हुन थालेको स्रोत बताउँछ ।
श्रेष्ठमाथि पछिल्लो समयमा जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निश्कासनका क्रममा ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगाइएको छ । तर, हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद नकार्यालयसम्म पुगेको भनिएको अडियो प्रमाण तथा म्यासेजमा कहीँकतै पनि श्रेष्ठको संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
बिचौलियाको टार्गेट नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि यो वा त्यो बाहानामा प्रहार हुने गरेपनि अन्तर्यको रहस्यको विषय भने अर्कै रहेको बताइन्छ । शेयर बजारमा चलखेल गर्न नपाएको, आफूले भनेकै समयमा आईपीओको स्वीकृति नपाएको रिस केही व्यवसायीहरुले पोखेको अनुमान गरिएको छ ।
सेबोन अध्यक्षमाथि लागेको आरोप छानबिनका लागि समिति गठन हुने अवस्था भयो भने श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । उनी निलम्बनमा परेपछि बजार सुधार, विकृति अन्त्यका लागि उनले चालेका कदम बीचमै तुहिने र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्ससमेत आफैंले लिने वातावरण बन्ने केही अनुमान स्वार्थ समूहहरुको बुझाई रहेको उनी निकट स्रोतको दावी छ । यतिखेर ठूला व्यावसायिक घरानाहरुबीचको नयाँ लाइसेन्स कसले लिने भन्ने लडाईं भित्रभित्रै चलिरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
2025-06-06-08-06-54.jpeg)
2025-06-06-07-06-22.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस