काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव रामचन्द्र तिवारीलाई मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आवश्यकता बढी लिफ्ट दिएको चर्चा निजामती प्रशासनमा चल्ने गरेको छ । तिवारी यसअघि पनि पूर्व मुख्यसचिव डा. शंकरदास बैरागीलाई रिझाएर आकर्षक निकायमा ‘तर’मार्न सफल कर्मचारी भने चर्चित छन् । उनी उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुनासाथ काठमाडौं उपत्यका बाहिर कतै नगई जिल्लाबासी तत्कालीन मुख्यसचिव बैरागीको चाकडी गरेर उद्योग विभागको महानिर्देशक बनेका थिए ।
त्यसपछि उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकमल दाहालले सरकारको नेतृत्वगरेपछि भने उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाको प्रमुख भएर काम गरेका थिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको बखत उनी पूर्वको औद्योगिक जिल्ला सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन सफल भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री हुनासाथ उनी सुनसरीबाट मन्त्रालयमा भित्रिएर शक्तिशाली मानिएको शान्ति सुरक्षा महाशाखाको नेतृत्व संहाल्दै आएका छन् ।
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अति विश्वासिलो बनेर उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई मात्र होइन, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाइसमेत आफू अनुकूल परिचालन गर्दै आएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तिवारीले आफूलाई अव्वल कर्मचारीका साथै कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ताको रूपमासमेत प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । उनका आफन्त ऋषिकेश तिवारी स्व नेता सुशील कोइराला कांग्रेसको पार्टी सभापति हुँदा २०७१ साल बैशाख अन्तिम साता कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव रहेका थिए । कांग्रेसका तत्कालीन मुख्यसचिव चिनकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा धवलागिरी अञ्चल समन्वय समितिका सदस्य तथा पूर्व सांसद तिवारी कांग्रेसको मुख्य सचिव बनेको बताइन्छ ।
उनैको आडभरोशामा तिवारीले कांग्रेस सत्तामा हुँदा प्रायगरी आकर्षक र मालदार सरकारी निकायमा अवसर र जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी कर्मचारी मानिन्छन । उनले आफूलाई मात्र नभएर विगतमा उद्योग विभागको महानिर्देशक बनाउन भूमिका खेलेका पूर्व मुख्यसचिव बैरागीलाईसमेत निर्वाचन आयोग वा अन्य रिक्त संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति दिलाउने आश्वासन दिंदै हिंडेको चर्चा छ । हाल संसदमा बिचाराधीन रहेको निजामती प्रशासन सम्वन्धी विधेयकमा दुईवर्ष कुलिङ पिरियड राख्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सहमत भएको छ ।
यही सहमतिकासाथ संसदीय समितिले पारित गरेर विधेयक संघीय संसदमा पठाइएको सकेको छ । तर, मुख्यसचिव अर्याल भने पारित गर्न नदिन शक्तिकेन्द्रसमक्ष तीव्ररुपमा लबिङ गर्दै हिंडेको स्रोत बताउछ । उनलाईसमेत तिवारीले प्रभावमा पारेर आगामी दिन राजनीतिक नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्ने आश्वासन दिंदै हिंडेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दावी गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
2025-05-31-09-05-352025-06-06-07-06-53.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस