प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवजस्ता उच्च तहका पदाधिकारीहरू तथा सरकारी वा सार्वजनिक निकायका अन्य कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभलालच, वा स्वदेशी–विदेशी शक्ति केन्द्र र दलालहरूको दवावमा परेर कानूनलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय गरे, त्यसको अन्ततः गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्य हालै फेरि पुष्टि भएको छ । यस पटक भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको उदाहरणले यो यथार्थ उजागर गरेको छ ।
प्रसंग छ–पतञ्जलि योगपीठलाई नेपाल सरकारद्वारा गरिएको जग्गा स्वीकृतिको । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माधव नेपालले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई पतञ्जलि संस्थालाई कानूनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । योग केन्द्रका लागि आवश्यकताभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय र त्यसपछि त्यही संस्थालाई सो अतिरिक्त जग्गा निजी सम्पत्तिसरह बिक्री गर्न दिने निर्णय–यी दुई निर्णय मिलेर भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा देखिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको यति ठूला स्तरमा दुरुपयोगलाई यदि भ्रष्टाचार मानिन्न भने, नेपालमा कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने नै हुँदैन । निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दा यो प्रकरण नेपालको इतिहासकै एक गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा दर्ज हुन्छ । माधव नेपालले ‘मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु उनको निर्लज्जता मात्रै होइन, जनताको आँखामा धुलो हाल्ने दुस्साहस हो । यसमा नेपाल स्वयंको पार्टीका नेताहरूले समेत ‘भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण देखाउ’ भन्ने शैलीमा समर्थन जनाउनु शर्मनाक छ ।
यो कुनै सामान्य प्रशासनिक गल्ती थिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयमा सार्वजनिक जग्गा निजी संस्थाको स्वामित्वमा पु¥याउने र त्यसपछि पुनः सोही संस्थालाई बिक्रीको अधिकार दिने कार्य देशहितविपरीत थियो । ललिता निवास प्रकरणमा पनि माधव नेपालकै संलग्नता रहेको तथ्य उजागर भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर मालपोत कार्यालयसम्म फोन गरेर निर्देशन दिने उनका गतिविधिहरू आज गम्भीर आपराधिक अनुसन्धानको विषय बन्न पुगेका छन् ।
खासगरी विदेशी संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने र पछि उनीहरूलाई सो जग्गा बिक्री गर्न दिने काम राष्ट्रहितविपरीत मात्र होइन, राष्ट्रद्रोह बराबरको कार्य हो । आम नेपालीको घडेरी सरकारका नाममा खोसेर सडक विस्तार गर्ने, तर ठूला शक्तिशाली गैरसरकारी संस्था वा विदेशी प्रतिष्ठानलाई सुविधासहित सार्वजनिक सम्पत्ति उपलब्ध गराउने निर्णयले देशमा दोहोरो मापदण्डको अभ्यास भएको देखाउँछ ।
कसैले भ्रष्टाचारमा समावेश हुँदा “गलत सल्लाह पाएँ” भनेर बच्न खोज्नु न त कानूनी हो, न नै नैतिक । प्रधानमन्त्री स्वयम् निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका बेला सचिव वा अन्य अधिकारीहरूलाई दोषारोपण गर्नु नैतिक दुर्बलता हो । माधव नेपालले यदि भ्रष्टाचार निवारण ऐन पढेका छन् भने, प्रमाणको कुरा गरेर उम्किन खोज्नु उनको कानूनी अज्ञानता झल्काउने दुस्साहस हो ।
यो प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेर सार्वजनिक हितको संरक्षणमा सराहनीय कदम चालेको छ । अब बाँकी रहेका अन्य ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि यस्तै निष्पक्ष अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन आम जनताको अपेक्षा छ ।
माधव नेपालको यो काण्डले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ–सत्ता, हैसियत वा पहुँच जति नै भए पनि, कानूनभन्दा माथि कोही छैन । नेताको दवावमा गलत निर्णय गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि कानूनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति नहुने सन्देश यसले दिएको छ । देशलाई माया गर्ने सबै सचेत नागरिकको साझा आवाज यही हुनुपर्छ–भ्रष्टाचारलाई कुनैपनि बहानामा क्षम्य गर्न सकिँदैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
प्रतिकृया दिनुहोस