काठमाडौं, असार ८ गते ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा अनररी कन्सुलर कर्पस् नेपाल (एचसीसीएन) का डीन चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी, समन्वयात्मक र रणनीतिक बनाउन सरकार र एचसीसीएनबीच बलियो सहकार्यको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ ।

२०८२ असार ७ गते शनिबार काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा ‘नेपालको निर्यात व्यापार: अवस्था, चुनौती र सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले विश्वका ६६ मुलुकमा रहेका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको उचित उपयोग गरी नेपालले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउन सक्ने धारणा राख्नुभयो । उक्त कार्यशाला परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको आर्थिक कूटनीति विभाग र एचसीसीएनको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।

निर्यात सम्भावना भएका मुलुकहरू (जस्तै बंगलादेश, थाइल्यान्ड, कोरिया, युरोपेली मुलुकहरू)

विदेशी लगानी र प्राविधिक सहकार्यका स्रोत देशहरू (जस्तै जापान, जर्मनी, अमेरिका)

नेपाली आप्रवासीको बाक्लो उपस्थिति भएका देशहरू (जस्तै खाडी मुलुकहरू, मलेशिया)
यी मुलुकहरूमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

"राज्यले अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई केवल औपचारिक दूतको रूपमा मात्र होइन, आर्थिक कूटनीतिज्ञको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ," उहाँले भन्नुभयो, "सरकार र अनररी कन्सुलर कर्पस् नेपालबीच विश्वास र साझेदारीको सहकार्य आवश्यक छ ।"

ढकालले वाणिज्यदूतहरूले व्यापार, पर्यटन, लगानी र आर्थिक सहकार्यमा पहिल्यैदेखि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको र सरकारले खर्च नगरी उनीहरूले आफ्नै स्रोत, समय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल प्रयोग गरी नेपाललाई प्रवद्र्धन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार वाणिज्यदूतहरूलाई नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रबीचको ‘पुल’को रूपमा उपयोग गर्न सकिनेछ ।

भूकम्प, बाढी लगायतका संकटका समयमा वाणिज्यदूतहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएका मुलुकहरूले नेपाललाई पुर्‍याएको सहयोग स्मरण गर्दै ढकालले भविष्यमा यिनै च्यानलमार्फत अझ संस्थागत सहकार्यको ढोका खोल्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

ढकालले परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै स्थापना गरेको आर्थिक कूटनीति विभागको स्वागत गर्दै उक्त विभागले सरकार, अनररी कन्सुलर कर्पस् नेपाल, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।

"आर्थिक कूटनीति केवल व्यापारमा सीमित छैन, यो रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण, ब्राण्डिङ र पर्यटनलगायत बहुआयामिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ," उहाँको भनाइ थियो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षका हैसियतले बोल्दै ढकालले निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी र कुल रोजगारीको ८६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, “निजी क्षेत्रलाई सहयोगभन्दा पहिला सम्मान, पहिचान र निर्णय प्रक्रियामा स्थान चाहिएको हो,” भन्नुभयो ।

हालै भारत, चीन र यूएईजस्ता मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा आयोजना गरिएका व्यापार सम्मेलनहरूले नेपालमा लगानी र आर्थिक सहकार्यका नयाँ ढोका खोल्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै ढकालले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कूटनीति विभागसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।

 वाणिज्यदूतहरूको सञ्जाल (Honorary Consular Network) विस्तार गर्नु भनेको नेपालको आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक हितलाई विदेशमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्ने क्षमता बढाउनु हो। यसको लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छः

१. प्राथमिकता भएका देश र क्षेत्र पहिचान गर्ने

निर्यात सम्भावना भएका मुलुकहरू (जस्तै बंगलादेश, थाइल्यान्ड, कोरिया, युरोपेली मुलुकहरू)

विदेशी लगानी र प्राविधिक सहकार्यका स्रोत देशहरू (जस्तै जापान, जर्मनी, अमेरिका)

नेपाली आप्रवासीको बाक्लो उपस्थिति भएका देशहरू (जस्तै खाडी मुलुकहरू, मलेशिया)
यी मुलुकहरूमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

२. योग्यता, प्रतिष्ठा र पहुँच भएका व्यक्तिको छनोट

त्यस देशमा राम्रो सञ्जाल, प्रतिष्ठा र प्रभाव भएका स्थानीय व्यवसायी, बौद्धिक व्यक्तित्व वा नेपाली मूलका नागरिकहरूलाई छनोट गरिने नीति बनाउन सकिन्छ।

उनीहरूको पहिलेदेखिको नेपालप्रतिको प्रतिबद्धता र सहयोगी भूमिका हेर्नुपर्छ।

३. स्पष्ट मापदण्डसहित पारदर्शी प्रक्रिया

वाणिज्यदूत नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ- जस्तै न्यूनतम अनुभव, आर्थिक/सामाजिक पहुँच, स्थानीय प्रभावशाली सम्बन्ध आदि।

नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक सिफारिसमा होइन, संस्थागत मूल्यांकन र कूटनीतिक हितको आधारमा गर्नुपर्छ।

४. परराष्ट्र मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहकार्य

वाणिज्यदूतको पहिचान तथा सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, पर्यटन बोर्ड, लगानी बोर्ड लगायत संस्थासँग समन्वय गर्न सकिन्छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नेपालका आर्थिक हित प्रवद्र्धन गर्न सक्षम व्यक्ति पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ।

५. निरन्तर प्रशिक्षण र अनुगमन

नियुक्तिपछि उनीहरूलाई नेपाल सरकारबाट आर्थिक कूटनीति, व्यापार नीति, पर्यटन ब्रान्डिङ, आप्रवासी सुरक्षा जस्ता विषयमा नियमित अनलाइन/अफलाइन तालिम दिनुपर्छ।

उनीहरूको गतिविधिको नियमित मूल्यांकन गरी सक्रियता नदेखाउनेहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्छ।

६. डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सहकार्य बलियो बनाउने

वाणिज्यदूतहरूको सूचनाको आदानप्रदान, पहलहरूको समन्वय र सरकारसँगको सम्पर्कका लागि "Consular Diplomacy Portal" जस्ता डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

यसले सूचनाको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र ताजापन कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

७. सफल उदाहरणहरूको प्रचार र सम्मान

प्रभावशाली कार्य गर्ने वाणिज्यदूतहरूलाई वार्षिक रूपमा सम्मान गर्ने प्रणालीले मनोबल बढाउँछ र अन्यलाई प्रेरणा दिन्छ।

यस्ता उदाहरणहरू प्रचार गरी अन्य देशमा इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

वाणिज्यदूतहरूको सञ्जालको विस्तार नेपालको आर्थिक कूटनीति, पर्यटन प्रबर्द्धन, लगानी आकर्षण र सांस्कृतिक कूटनीतिको मुख्य मेरुदण्ड बन्न सक्छ। त्यसका लागि राजनीतिक भन्दा बढी नीति आधारित र परिणाममुखी सोच आवश्यक छ।