अहिले संसार युद्धको विभिषिकाले तप्त भइरहेको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा झनझन खतरनाक हतियारहरूको प्रयोग हुन थालेको छ भने प्यालेस्टाइन अधीनस्थ गाजामाथि लामो समयदेखि आक्रमण गर्दै आएको इजरायलले हालै इरानमाथि समेत आक्रमण गरेपछि इरान र इजरायलबीच भीषण युद्ध सुरु भएको छ । संसारका सबै शक्तिशाली राष्ट्रहरू कोही इरानको पक्षमा र कोही इजरायलको पक्षमा उभिन थालेका छन् ।
पहिले युक्रेनको पक्षमा उभिएका र युक्रेनलाई हतियार दिँदै आएका युरोप र अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरू धेरैजसो इरान–इजरायल युद्धमा इजरायलको पक्षमा देखिएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायलको पक्षमा स्पष्ट रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ भने चीन र रुस इरानको पक्षमा खुलेर बोलेका छन् ।
संसार तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा पुगेको संत्रासले विश्वभरिका शान्तिप्रेमी नागरिकहरूमा चिन्ता र आक्रोश छाएको देखिन्छ । युद्धको उन्माद चढेका शासकहरूले परमाणविक हतियार र बमको प्रयोग गरेर संसारलाई विनाशको ज्वालामा होम्ने हुन् कि भन्ने त्रास विश्वव्यापी बनेको छ ।
विश्व शान्तिको स्थापना गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका संस्थाहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना र सापेक्षिक रूपमा कमजोर राष्ट्रमाथि काल्पनिक र झुटा आरोप लगाएर प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप गर्दा पनि निरीह रहँदै आएका छन् । यस्ता हस्तक्षेपहरूको विरोधमा असरदार भूमिका खेल्न नसकेको कारणले संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अर्कोतर्फ, चीनले हालै द्वन्द्वरत पक्षहरूको बीचमा मध्यस्थता गरेर शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरेको “अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संस्था’’ ले पनि विश्व शान्तिको स्थापनामा के भूमिका खेल्न सक्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धकालीन अवस्थामा दुई मध्ये कुनै एक सैनिक र सामरिक गठबन्धनमा सामेल नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सहित क्रियाशील असंलग्न आन्दोलन पनि अहिले आफ्नै मौलिकता गुमाएको अवस्थामा पुगेको छ । संसारका ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना र आर्थिक तथा सैनिक दृष्टिले कमजोर राष्ट्रहरूमाथि गर्ने हस्तक्षेपको विरोधमा संगठित स्वर निकाल्ने प्रभावशाली संस्थाको अभावले गर्दा फेरि एक पटक “जसको लाठी, उसको भैंसी’’ भन्ने मध्ययुगीन राजनीतिक सिद्धान्त हावी भएको देखिन्छ ।
नेपालजस्ता साना र सापेक्षिक रूपमा कमजोर कतिपय राष्ट्रका शासकहरू त झन् मानसिक दरिद्रताले ग्रस्त भएर एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको “राजनीतिक दासत्व’’ स्वीकार गर्दै आफ्नो आत्मनिर्णयको क्षमता अरूलाई हस्तान्तरण गर्न अग्रसर देखिन्छन् । मुलुक स्वतन्त्र र असंलग्न पहिचान गुमाउँदै इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्न थालेको आभास हुन थालेको छ । मुलुकलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावहरू निष्क्रिय बनाउने र राष्ट्रिय एकीकरणको गौरवमय इतिहासलाई तोडमरोड गरेर विदेशी रिझाउने अभियानमा नेपालका राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू नै लागेको देखिन्छ ।
दास वा नवदासहरूले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको समयमा मुलुकले वास्तविक समृद्धि हासिल गरेको दृष्टान्त विश्व इतिहासमै भेटिँदैन । “जो जति जति दब्दै जान्छ, उसलाई दबाउन चाहनेहरूले उसलाई त्यत्तिकै बढी दबाउँदै जान्छन्” भन्ने कुरा राजनीति शास्त्र र समाजशास्त्रको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले, नेपालजस्ता साना र निर्धन राष्ट्रहरूले कुनै विदेशी मुलुक वा तिनका शासकलाई “मालिक’’ बनाएर देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा समकालीन विश्व इतिहासबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
साना र कमजोर राष्ट्रहरूले कुनै खास विदेशी सरकार वा शक्तिको इच्छाअनुसार काम गरेर वा नगरेर आफ्नो स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्दैनन् । बरु, उनीहरूले साझा र एकीकृत स्वर निर्माण गर्दै सहकार्य र सहयोगको संस्कृतिको विकास गरेर मात्र सफल हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले कुनै विशेष मुलुकसँग रणनीतिक साझेदारी गरेर होइन, सबै मुलुकसँग मित्रवत् सम्बन्धको विकास गरेर आपसी सहकार्य बढाउन आवश्यक छ । कुनै खास राष्ट्रलाई खुसी पार्नका निम्ति अर्को राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न हिचकिचाउने वा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको जोखिम झन् बढाउँछ भन्ने कुरा सबैले स्मरण गर्न जरुरी छ ।
नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो घरेलु र विदेश नीति दुवैको पुनरावलोकन गरेर देशभित्र आर्थिक गतिविधि र उत्पादन बढाउनु, र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय हितको आधारमा सबै राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै सहकार्य विस्तार गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले “जे गर्न भन्छन् त्यही गर्ने, जे नगर्न भन्छन् त्यो नगर्ने’’ प्रवृत्ति त्यागेर सम्बन्धका आयामहरूको राम्रो लेखाजोखा गर्दै जे गर्दा देशलाई फाइदा पुग्छ, त्यही मात्रै गर्ने निर्णयमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।
सत्ययुगदेखि अहिलेसम्मको नेपालको इतिहास हेर्दा, मुलुक अहिले सबैभन्दा जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ । “अरूका आँखाले हेर्ने र अरूका खुट्टाले हिँड्ने’’ प्रवृत्तिले मुलुकको उत्थान सम्भव छैन । अरूले जे गर्न भन्छन् त्यही गर्दै मुलुकको रक्षा र समृद्धि हासिल गर्ने कुरा केवल भ्रम हो । मुलुकभित्र सहकार्य र सहयोगको संस्कृति निर्माण गरेर मात्र साँचो र दीर्घकालीन उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । (डा. पाण्डे–नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्) (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
प्रतिकृया दिनुहोस