एकपटक वा पटक–पटक गरेर ५/१० वर्षको अवधिसम्म मुलुकको कार्यकारी प्रमुख वा दलको प्रमुख भएर काम गर्ने व्यक्तिले नयाँ नेतृत्वको विकास गर्ने लक्ष्य राखेर सोअनुरूपको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । नेपाली जनताहरूले पनि राजनीतिक दल र दलको शीर्ष नेतृत्वले निश्चित समयपछि दलको अर्को योग्यतम् नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ ।
तर, नेपालका शीर्ष नेताहरूले वैकल्पिक नेतृत्व विकासको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले देखाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले बाँचुञ्जेल पद नछोड्ने प्रवृत्ति देखायो भने उसको व्यक्तिगत छवि धमिलो हुँदै जान्छ र उसले देश र जनताको हितमा गरेका काम समेत ओझेलमा पर्छन् भन्ने कुरा नेपालकै राजनीतिक इतिहासबाट समेत थाहा पाउन सकिन्छ ।
शुरुका दुई–तीन कार्यकालसम्म वा प्रधानमन्त्री भएर काम गरेको ५÷७ वर्षको अवधि नपुग्दासम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवाले दलभित्र र नेपाली समाजभित्र अहिलेजति आलोचना खेप्नुपर्ने स्थिति थिएन, अहिले उहाँका शुभचिन्तकहरू धेरैले अब उहाँले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उहाँले पनि अब “म दलको सभापतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन्न” भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको कुरा पनि सार्वजनिक अभिलेखमा छ ।
यसबाट उहाँले समयको गति, उमेर र जनताको चाहनाको पहिचान गर्नुभएको छ भन्ने बुझिन्छ । उहाँले अबको पार्टी महाधिवेशनमा आफूले पहिले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिअनुरूप पार्टी सभापतिको उम्मेदवार नहुने निर्णय लिएर सो पद अर्का नेतालाई हस्तान्तरण गर्ने र आफू परामर्शदाताको रूपमा मात्रै सीमित रहने निर्णय लिनुभयो भने उहाँको व्यक्तित्व अहिलेभन्दा माथि उठ्ने देखिन्छ । आगामी संसदीय निर्वाचनभन्दा पहिले नै नयाँ नेतृत्वको निर्माण गरेर निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कांग्रेसलाई सापेक्षिक रूपमा बढी फाइदा हुने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेको पाइन्छ ।
नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीले पनि पार्टी सभापतिको रूपमा दुई कार्यकाल बिताएपछि तेस्रोपटक पनि आफैं सभापति हुने इच्छा नराखेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिएमा त्यो एमाले र उहाँ दुबैका निम्ति फाइदाजनक हुने देखिन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केही स्मरणीय काम समेत गर्नुभएको छ । २०७२ सालतिर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको बेलामा उहाँले लिएको अडानले उहाँलाई सर्वाधिक देशभक्त नेताको पहिचान दिएको थियो ।
चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्ने केपी ओलीको निर्णय पनि देशको पक्षमा लिएको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय थियो । कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्ने निर्णय पनि उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री भएको बेला नै भएको हो । त्यसैगरी प्रदेशहरूको सीमाना निर्धारण गर्ने र नामकरण गर्ने निर्णयमा पनि उहाँको निर्णायक प्रभाव परेको देखिन्छ । उहाँ नेपालका तीनवटा ठूला दलका नेताहरूमा भारतले सबैभन्दा बढी नरुचाएका नेतामा समेत पर्नुहुन्छ भनिन्छ ।
नेपालमै पनि भारतसँग निकट रहेर काम गर्ने भनेर चिनिएका विश्लेषक, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरू र भारतीयहरूले प्रशंसा गर्ने नेपाली राजनीतिकर्मीहरू समेतले अरू नेताको भन्दा उहाँको बढी आलोचना गरेको पाइन्छ । तर, उहाँले पार्टीको अर्को महाधिवेशनमा आफू पार्टी सभापतिको उम्मेदवार नहुने घोषणा गर्ने हो र यथार्थमा पनि उम्मेदवार नहुने हो भने उहाँको व्यक्तित्व अहिलेभन्दा माथि उठ्ने छ र आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई पनि फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त लगभग चार दशक(विक्रम सम्वत २०४६ साल)देखि पार्टी प्रमुख रहँदै आउनुभएको छ । उहाँ यसअगाडि नै दुई–तीन पटक प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले पनि पार्टी नेतृत्वबाट अवकाश लिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो भने उहाँको नेतृत्व अहिलेभन्दा माथि उठ्ने र आगामी निर्वाचनमा उहाँको पार्टीलाई पनि फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
अहिले तीनवटा ठूला दलका नेताले स्वेच्छाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना थोरै देखिएको कारणले पनि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा वैकल्पिक नेतृत्वको नारा दिएर निर्वाचनमा सामेल भएका दलहरू प्रतिको जनताको विश्वास बढेको हो भन्ने विश्लेषकहरूको मत रहेको छ ।
एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म एउटै पदमा रहेर काम गर्दा उसको सिर्जनशील ऊर्जा घट्दै जान्छ र उसमा नयाँ काम गर्ने उत्साह र क्षमता समेत रहँदैन भन्ने कुरा मनोविद्हरू बताउँछन् । आफ्नो नेतृत्वमा दलले निर्वाचनमा भाग लिएको बेलामा दल चुनावमा पराजित भयो भने दलका नेताले पार्टी नेतृत्व परित्याग गर्ने प्रचलन प्रारम्भ भएमा पनि नेतृत्वको स्वैच्छिक हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुन सक्छ । राप्रपा आदि दलमा पनि पशुपति शमशेर, प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापाजस्ता पटक–पटक पदमा पुगेका नेताहरू हुनुहुन्छ ।
उहाँहरूजस्ता नेताहरूलाई परामर्शदाताको रूपमा राखेर सापेक्षिक रूपमा नयाँ अनुहारलाई प्रमुख नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्ने हो भने आगामी चुनावमा राप्रपासमेतका दलको समर्थन बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व पार्टी प्रमुखहरूको अनुभवको उपयोग गर्नका निम्ति उहाँहरूलाई समावेश गरेर उच्चस्तरीय नीति परामर्श समितिको गठन गर्ने नीति लिनु हो भने त्यो राज्यको निम्ति र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व पार्टी प्रमुखहरूको निम्ति फाइदाजनक हुन सक्छ । आजीवन यस्तो उच्चस्तरीय परामर्श समितिमा रहेर काम गर्ने अवसर सुनिश्चित भएमा नेताहरू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नका निम्ति बढी अग्रसर हुने सम्भावना रहन्छ ।
पार्टीको कुनै पनि सदस्य दीर्घकालीन सोचपत्रसहित पार्टी प्रमुख पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्रीजस्ता पदमा सक्षम व्यक्ति पुग्ने सम्भावना पनि बढ्न जान्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार १६)
प्रतिकृया दिनुहोस