काठमाडौं – जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकारी निकायहरूको चरम लापरवाही र निर्णयविहीनताका कारण नेपालमा आवश्यक विदेशी औषधिहरूको आपूर्ति ११ सय दिन (तीन वर्ष)देखि अवरुद्ध छ। डब्लुएचओ GMP (Good Manufacturing Practices) अडिट प्रक्रिया अघि नबढ्दा वैधानिक बाटाबाट औषधि आयात हुन सकेको छैन। फलस्वरूप तस्करीका माध्यमबाट ल्याइने औषधिहरू कालाे बजारमा महँगो मूल्यमा विक्री हुने स्थितिले गम्भीर रूप लिएको छ।

यो अवस्था आउनुको मूल कारणका रूपमा औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) का महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा देखिएका छन्। उनीहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ, अनिर्णय र प्रशासनिक अकर्मण्यताले गर्दा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तीन वर्षदेखि GMP अडिट रोकिएको हो।

पूर्व DG को सूची खारेज, हालका DG को मौनता

विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, औषधि उत्पादक विदेशी कम्पनीहरूको अनुगमनको लागि पूर्व DG भरत भट्टराइले एक विस्तृत सूची तयार पारेका थिए। तर, हालका महानिर्देशक नारायण ढकालले त्यो सूची खारेज गरेर नयाँ सूची बनाए। उनले त्यसपछि पनि न कुनै स्पष्ट निर्णय लिए, न त प्रक्रिया अगाडि बढाए। उनकाे कार्यशैलीप्रति विभागभित्रै असन्तुष्टि बढिरहेको छ।

ढकालले असार मसान्तमा बल्लतल्ल स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटासमक्ष सम्बन्धित फाइल पेश गरे। तर सचिव देवकोटाले पनि त्यो फाइल दश दिनसम्म टेबलमै थन्क्याएर राखेकाे स्रोतको दाबी छ। सचिवको यस अकर्मण्य व्यवहारप्रति विभागीय कर्मचारीहरू नै आश्चर्यमा परेका छन्।

प्रश्नहरू उठ्न थाले : मन्त्री प्रदीप पौडेलको ध्यान किन गएन ?

युवापुस्ताका सक्षम मन्त्रीको छवि बनाएका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले यस विषयमा चासो नदिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। ‘कुन स्वार्थले मन्त्रीजीको ध्यान यसतर्फ गइन?’ भनेर औषधि व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, चिकित्सक र उपभोक्ता समूहहरू आ–आफ्नो तर्फबाट प्रश्न गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म अडिट प्रक्रिया रोकिएर औषधि आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा मन्त्री मौन बस्नु आफैंमा चिन्ताजनक छ।

औषधि उत्पादक कम्पनीबाट ३५० निवेदन, प्रक्रिया शून्य

विभाग स्रोतका अनुसार, GMP अडिट गराउन ३ वर्षको अवधिमा करिब ३५० वटा विदेशी औषधि कम्पनीहरूले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतस्थित कम्पनी हुन्, जसले अडिट नगरेसम्म नेपालमा वैधानिक रूपमा औषधि पठाउन सक्दैनन्।

यसले गर्दा देशमा अति आवश्यक औषधिहरूको अभाव भएको छ, जसलाई माफियाहरूले तस्करीको माध्यम बनाएका छन्। यी औषधिहरू अनियन्त्रित ढंगले कालाे बजारमा पुगिरहेका छन्, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा बिरामी र आम नागरिकमाथि परिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको पनि चासो छैन !

औषधि व्यवस्था विभागले बल्लतल्ल फाइल सचिवमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठायो। तर, त्यहाँ पनि कुनै प्राथमिकता दिइएन। असार महिनासम्म त्यो फाइल निर्णय नहुँदा एकपटक फेरि देखिएको छ—कुनै पनि निकायले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन्।

‘म्यान’ र ‘एनसीडीई’ का गुनासाे : यस्तो व्यवस्थाप्रति धिक्कार !
मेडिसिन इम्पोर्टर एशोसिएसन अफ नेपाल (MIAN) र Nepal Chemists and Druggists Entrepreneurs (NCDE) का प्रतिनिधिमण्डलहरू पटक–पटक मन्त्रालयमा धाउँदा पनि सुन्ने मान्छे कोही थिएन। उनीहरूले भने, “हामी स्वास्थ्य संकट रोक्न खोज्दैछौं, सरकार संकट निम्त्याउने काममै व्यस्त छ।”

निष्कर्ष : मौन प्रशासन, चरम लापरवाही र खुला तस्करी !

नेपालमा अहिले विदेशी औषधिहरूको नियमनभन्दा बढी तस्करी व्यवस्थाको नियन्त्रणमा छन्। यसले जनस्वास्थ्य र औषधि सुरक्षालाई गम्भीर संकटमा पारिरहेको छ। डब्लुएचओ GMP अडिट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाइएमा स्थिति अझ भयावह बन्ने निश्चित छ।

अहिले पनि समय छ-स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले आफ्नो भूमिकामा इमानदारी देखाउनुपर्छ। जनस्वास्थ्यलाई फेरि प्राथमिकतामा राखेर GMP अडिट तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ।