नेपाल हालको संविधानअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो। त्यसयता, राष्ट्रपतिको भूमिकासहितको शासन प्रणाली स्थापना गरिएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासन र जनविश्वासको गिरावटले केही नागरिकहरूबीच एउटा गम्भीर बहस उठाएको छ-के नेपालमा बेलायतजस्तो प्रतीकात्मक राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छ ?
गणतन्त्रको घोषणा २०६५ सालमा तत्कालीन संविधानसभाबाट गरिएको थियो।
जनमत संग्रह नभई प्रतिनिधिमूलक संसदमार्फत गरिएको निर्णय थियो।
यसले देखाउँछ कि नेपालको शासन प्रणालीमा परिवर्तन संसदमार्फतै सम्भव हुन्छ।
यदि उही संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्यो भने, भविष्यमा संसदले प्रतीकात्मक राजतन्त्रको विकल्पसमेत कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन पनि सक्छ।
र, यदि त्यस्तो विकल्पले देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउन सक्छ भने, त्यसका लागि संविधानले कस्तो बाटो दिएको छ ?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले नेपालको संविधानमा रहेका सम्भावित संशोधन प्रक्रिया र जनताको अधिकारलाई बुझ्न आवश्यक छ।
१. हालको संविधानको अवस्था : गणतन्त्र एक आधारभूत विशेषता
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा नेपाललाई "स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" भनेर परिभाषित गरिएको छ।
यसले देखाउँछ कि गणतन्त्र नेपालको राज्य व्यवस्थाको मूलभूत विशेषता (core feature) हो। संविधानको धारा २७४(१) अनुसार—
"यस संविधानको कुनै पनि धारालाई संशोधन वा खारेज गर्न संसद्को दुवै सदनको दुई-तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु पर्नेछ।"
अर्थात्, यदि शासन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपरेमा, संसदमार्फत संविधान संशोधन अनिवार्य हुन्छ।
२. के नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्णय गर्न सक्छन् ?
नेपालको वर्तमान संविधानमा जनमत संग्रह (Referendum) सम्बन्धी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान छैन।
त्यस अर्थमा, जनताले प्रत्यक्ष मतदानमार्फत शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्दैनन्-जबसम्म संसद्ले जनमत संग्रहसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दैन।
यद्यपि, संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ताको स्रोत मानेको छ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने अधिकार राख्छन्, जसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्।
उदाहरण : बेलायतमा पनि शासन प्रणालीको ठूला निर्णय संसदमार्फत नै लिइन्छ, यद्यपि जनमत र जनभावनाले राजनीतिक निर्णयहरूमा गहिरो प्रभाव पार्छ।
३. अतीतको उदाहरण : गणतन्त्र घोषणा कसरी भयो ?
गणतन्त्रको घोषणा २०६५ सालमा तत्कालीन संविधानसभाबाट गरिएको थियो।
जनमत संग्रह नभई प्रतिनिधिमूलक संसदमार्फत गरिएको निर्णय थियो।
यसले देखाउँछ कि नेपालको शासन प्रणालीमा परिवर्तन संसदमार्फतै सम्भव हुन्छ।
यदि उही संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्यो भने, भविष्यमा संसदले प्रतीकात्मक राजतन्त्रको विकल्पसमेत कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन सक्छ।
४. संवैधानिक रूपमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावित प्रक्रिया
यदि नेपालले बेलायतजस्तो संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्न चाहेमा, निम्न प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ:
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् मा दर्ता गर्नु।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई-तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु।
आवश्यक भएमा जनमत संग्रहसम्बन्धी कानून निर्माण गरेर आम जनताको मत लिनु।
यस प्रक्रियामार्फत मात्रै शासन प्रणालीको कानूनी, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।
५. जनभावना र लोकतान्त्रिक मर्यादा आवश्यक
शासन प्रणालीको परिवर्तन गर्दा जनताको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मान हुनु अत्यावश्यक छ।
यदि जनताको ठूलो वर्गले प्रतीकात्मक राजतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट आवाज उठाउँछ भने, राजनीतिक दलहरू त्यसतर्फ ध्यान दिन बाध्य हुन सक्छन्।
तर त्यो प्रक्रिया संविधानसम्मत र संसदमार्फतै हुनुपर्छ।
सत्ता फेरबदल सडकबाट होइन-संविधान र संसदमार्फत हुनुपर्छ।
🔚 निष्कर्ष
नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष रूपमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको व्यवस्था छैन।
तर संविधान संशोधनको प्रावधान छ-जसअनुसार संसदले दुई-तिहाइ बहुमतले कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ।
त्यस अर्थमा, प्रतीकात्मक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको संवैधानिक सम्भावना अवश्य छ,
तर त्यो जनसमर्थन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादाको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
यदि नेपालले त्यो बाटो रोज्ने हो भने-जनताको जागरुकता, प्रतिनिधिहरूको इच्छाशक्ति, र विधिको शासनलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्ततः उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ-शासन प्रणाली जुनसुकै होस्, जनताको अधिकार सुरक्षित रहने, स्थायित्व कायम रहने, र सत्ता उत्तरदायी रहने।
प्रतिकृया दिनुहोस