काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३७ हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको अध्ययन, छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

उजुरीको यो संख्यासँगै आयोगले वर्षभर १३७ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ, जसमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले साउन ८ र ९ गते वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममार्फत् भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाबारे जानकारी दिएको हो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आयुक्तहरू, आयोगका सचिव, महाशाखा प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत तथा मातहत कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । प्रदेश र जिल्लाका कर्मचारीहरू भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रमले आयोगको एक वर्षको उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अभियोजन र समग्र कामकारबाहीको समीक्षा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २८ हजार ५९७ नयाँ उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए भने अघिल्लो वर्षका ८ हजार ४२९ उजुरीहरू बाँकी थिए । ती दुबै जोड्दा आयोगले सो वर्ष ३७ हजार २६ उजुरीको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए । संघीय सरकारविरुद्ध ३३.६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका विरुद्ध १२.४७ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

उजुरी प्राप्त हुने माध्यममा सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटमार्फत आएका थिए । त्यसपछि लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, मोबाइल एप, भाइबर, समाचार, हेलो सरकार लगायतका माध्यमबाट उजुरी दर्ता भएका थिए । आयोगले ती उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीमाथि छानबिन गरी फर्छ्यौट गरेको छ ।

आयोगले अनुसन्धानपश्चात वर्षभर ८१ वटा बैठक बसी १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो । ती मुद्दामा ७५३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । दायर मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै ३७ वटा मुद्दा घुस र रिश्वतसँग सम्बन्धित छन् भने गैरकानुनी लाभ, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विषयमा मुद्दा दायर गरिएको छ । तीमध्ये २२ वटा स्टिङ अपरेसनबाट ३३ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको र ती व्यक्तिबाट ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतबाट चालु आर्थिक वर्षमा ३९५ वटा मुद्दामा फैसला भएको छ, जसमा ११९ मुद्दा चालु वर्षमा दर्ता गरिएका थिए। तीमध्ये ६७.२३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर प्रमाणित भएको छ । सो अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा २५१ मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ भने पाँच वटा मुद्दामा पुनरावलोकनको माग गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचेतना फैलाउन आयोगले तीन वटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र १४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यद्यपि, आर्थिक वर्षभर आयोगको चालु खर्च ६९.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७.८३ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

कार्यक्रमको समापनमा प्रमुख आयुक्त राईले पाँचौं रणनीतिक योजनाअनुसार आयोगले उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत् आयोगको भूमिकालाई अझ मजबुत बनाइने बताए ।

आयोगले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा लगिरहेको छ । उक्त वर्षमा हाई प्रोफाइल राजनीतिक नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा तानिएका थिए । अख्तियारले पतञ्जली योगपिठको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।