• मंगलबार-श्रावण-१३-२०८२

बढुवा विवादले प्रहरी प्रशासनमा फेरि विवाद चर्कियो : एसपी विमल बस्नेतको उजुरीपछि एसएसपी बढुवा अनिश्चित

बढुवा सिफारिसमा ‘अन्याय’, उजुरीपछि सिङ्गो प्रक्रिया होल्डमा

काठमाडौं, साउन १३, २०८२ — नेपाल प्रहरीको एसएसपी (वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक) पदमा साउन ५ गते गरिएको बढुवा सिफारिसमाथि प्रश्न उठेको छ। वरिष्ठता क्रमका शीर्षमा रहेका एसपी विमल बस्नेत बढुवा सिफारिसमा नपरेपछि विरोध जनाउँदै प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा ४२ अनुसार उजुरी दर्ता गराएका छन्। हाल अमेरिका रहेका बस्नेतले आफ्नो वारिसमार्फत उजुरी दर्ता गराएका हुन्। पाँच वर्ष बढुवा राेकिएर भर्खरै फुकुवामा परेका एसपी बस्नेत 'नमस्ते' टाेलीका रहेकाे प्रहरी अधिकृतहरू चर्चा गर्दछन् ।  प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाकाे कार्यकालकाे बढुवा सिफारिस पहिलाे पल्ट विवादमा परेकाे छ । यसले बढुवा समितिका अध्यक्ष गृह सचिव गाेकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं बढुवा समितितका सचिव दान वहादुर कार्की  समेत विवादमा परेका छन् । 

गत साउन ५ गते बसेको बढुवा समितिको बैठकले ११ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। तर वरिष्ठता सूचीको पहिलो स्थानमा रहेका एसपी बस्नेतको नाम बढुवा सूचीमा नराखिएको भन्दै उनी आक्रोशित बनेका छन्। उनी यसअघि पनि पटक–पटक बढुवाबाट वञ्चित भएका थिए। यसपटकको सिफारिसमा समेत आफ्नो नाम नपरेपछि उनले विधिवत उजुरी दिएका हुन्।

ब्याचका साथीहरू डिआइजी, उनी भने अझै एसपी


प्रहरी सेवा प्रवेश गरेको झण्डै दुई दशक पुगिसकेको अवस्थामा बस्नेतका ब्याचका केही साथीहरू हाल उपरथी (डिआइजी) पदमा पुगिसकेका छन्। तर उनले भने पटक–पटक बढुवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै प्रहरीको आन्तरिक प्रक्रिया नै प्रश्नमा पारेका छन्।

उजुरी अब मुख्यसचिव, कानून सचिव र लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको समितिमा

प्रहरी नियमावली अनुसार एसएसपीस्तरको बढुवासम्बन्धी उजुरीहरूको छिनोफानो लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने समितिबाट हुने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा मुख्यसचिव र कानुन सचिव सदस्य रहनेछन्। बस्नेतले दर्ता गराएको उजुरीको छिनोफानो नहुँदासम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने छैन।

एसएसपी मात्र होइन, एसपी र डिएसपीको बढुवामा समेत असर


एसएसपी बढुवाको टुंगो नलागेपछि त्यससँगै गरिएको अन्य दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा प्रक्रियामा समेत असर परेको छ। साउन ५ कै बढुवा समितिले ११ जना डिएसपीलाई एसपीमा र १३ जना निरीक्षक (इन्सपेक्टर)लाई डिएसपीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। उजुरी नपरेको भए बढुवा सिफारिस भएका सबै अधिकृतहरूले २०८२ साउन १२ गते दर्ज्यानी चिन्ह (र्याङ्क ब्याज) लगाइसक्ने अवस्था थियो।

तर अब उजुरीको निर्णय नआएसम्म कुनै पनि दर्जा प्रमोशन कार्यान्वयन नहुने भएको छ।

बढुवा पाएका कतिपयको इतिहास विवादित

प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार, यसपटक एसएसपी बढुवा सिफारिसमा परेकामध्ये केही एसपी विगतमा विभिन्न अनुशासनहीनता, गलत आचरण तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी काण्डमा मुछिएका थिए। केहीमाथि विभागीय कारवाहीसमेत भइसकेको पाइएको छ भने केहीमाथि कारवाही सिफारिस भइसकेको थियो। यस्तो पृष्ठभूमि भएका अधिकृतहरूले बढुवा पाएपछि स्वच्छ छविका अधिकारीहरूमा व्यापक असन्तुष्टि छ।

निष्कर्ष

एसपी विमल बस्नेतको उजुरीले प्रहरी प्रशासनभित्रको बढुवा प्रणाली, निष्पक्षता र पारदर्शिता फेरि एकपटक विवादमा तानेको छ। वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्ने बढुवा प्रक्रियामा राजनीतिक र आन्तरिक चलखेलको प्रभाव देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ। बस्नेतको उजुरी फर्स्याेट नभएसम्म एसएसपी मात्र नभई अन्य दर्जाका दर्ज्यानी प्रक्रिया समेत होल्डमा पर्ने भएकाले, यसले समग्र प्रहरी प्रशासनमा बेथिति सिर्जना, मनोबल र कार्यक्षमतामा असर पार्ने चिन्ता समेत व्यक्त भएको छ।

अब प्रहरी नियमावलीअनुसार गठित उजुरी समिति कुन निष्कर्षमा पुग्छ र यसले प्रहरी संगठनभित्रको विश्वास र शुद्धिकरणको सन्देश दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस