नेपाल र भारतबीच पुरानो, आत्मीय र बहुआयामिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पारस्परिक हितमा आधारित यी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने अवसर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०२५ सेप्टेम्बर १६–१७ को भारत भ्रमणले प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि मित्रवत सम्बन्धहरूका बाबजुद, केही महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन् । यस भ्रमणलाई संवाद, विश्वास र सहकार्यको सेतु बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निम्न विषयहरूमा मित्रवत रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
१. भारतीय अमान्य नोट साटासाटको विषय
सन् २०१६ मा भारतले भारु। ५०० र १००० र पछिल्लो चरणमा भारु. २००० का नोट अमान्य गरेपछि धेरै नेपाली श्रमिकले भारतमा कमाएको रकम नोटका रूपमा लिएर नेपाल ल्याएका थिए, जुन अहिले अमान्य भइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि यस्ता अमान्य नोटको ठूलो संख्यामा भण्डारण छ । तर हालसम्म भारतले नेपालसँग ती नोट साट्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सरकारसँग यी नोटको एकपटक साटासाटको व्यवस्थाका लागि विनम्र अनुरोध गर्नुपर्छ । यस्तो पहलले नेपाली जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सहयोग पु¥याउनेछ र दुई देशबीचको आत्मीयता झनै बलियो हुनेछ ।
२. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडानमार्ग अनुमति
चीनको सहयोगमा निर्माण भएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको धार्मिक, पर्यटकीय र क्षेत्रीय विकासका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । तर, भारतले आवश्यक हवाई मार्ग (विशेषगरी एल६२६) स्वीकृत नगरेका कारण उक्त विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा पूर्ण रूपमा दिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सरकारसँग एल६२६ मार्गजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्ग चाँडो स्वीकृत गर्न अनुरोध गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले दुवै देशबीचको हवाई सहकार्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
३. सीमा विवाद समाधानको पहल
नेपाल–भारत सीमाको अधिकांश भू–भागमा सहमति भए पनि कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र अझै विवादित रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै देशले फरक–फरक नक्सा प्रकाशित गर्दा तनाव बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक दस्तावेज र संयुक्त सीमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा वार्ता पुनः सुरु गर्न प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ । आपसी सम्मानका साथ समाधान खोज्न सकिने हो भने दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सहकार्यको मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
४. भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने प्रस्ताव
सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नेपाली युवाहरू दशकौँदेखि भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा सेवा गर्दै आएका छन् । तर सन् २०२२ मा भारतले ‘अग्निपथ योजना’ लागू गर्दै नेपाललाई जानकारी नदिई गोर्खा भर्ती प्रक्रिया रोक्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परागत भर्ती प्रणाली पुनः सुरु गर्न वा सहमतिमा आधारित नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यसले नेपाली युवाहरूको रोजगार सुरक्षालाई बल पु¥याउनेछ ।
५. व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रायः भारतमा निर्भर छ । तर, सीमा क्षेत्रमा गैर–भन्सार अवरोध, ढिला प्रक्रिया र सीमित पारवहन मार्गहरूले व्यापारमा कठिनाइ उत्पन्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सीमास्तरीय पूर्वाधार सुधार, नयाँ व्यापार मार्ग खोल्ने, रेल, सडक र पाइपलाइन विस्तारका विषयमा भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनजस्तो सफल परियोजना उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
६. ऊर्जा सहकार्य तथा विद्युत् व्यापार विस्तार
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको अपार सम्भावना छ, र हाल नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरिसकेको छ । तर, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि थप नीतिगत स्पष्टता, भारतीय बजारमा पहुँच र प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्छ, जसले दुवै देशको हितमा योगदान पु¥याउनेछ ।
७. धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धन र सांस्कृतिक सद्भाव
हरेक वर्ष हजारौँ भारतीय तीर्थयात्रीहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, मनकामना लगायतका पवित्र स्थलहरूको दर्शन गर्न नेपाल आउँछन् । मानसरोवर र कैलाश यात्रा गर्नेहरूका लागि पनि नेपाल प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भारतसँग संयुक्त पहलको प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ—जसमा पूर्वाधार सुधार, सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि, तथा सम्भावित त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना पनि समावेश हुन सक्छ । यसले दुई देशबीचको सांस्कृतिक सद्भाव र जनस्तरको आत्मीयतालाई अझ प्रगाढ बनाउनेछ ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०२५ सेप्टेम्बरको भारत भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अवसर हो । अमान्य भारतीय नोट साटासाट, उडानमार्ग, सीमा विवाद, क्ब्ब्च्ऋ पुनर्जीवन, गोर्खा भर्ती, व्यापार, ऊर्जा र धार्मिक पर्यटन जस्ता विषयहरू नेपाली जनताको जीवन र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।
शिष्ट, स्पष्ट र आत्मीय संवादमार्फत यी विषयमा समाधान खोज्न सकिन्छ । आपसी सम्मान, विश्वास र सहकार्यका आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित, समावेशी र दीर्घकालीन बनाउने दिशामा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण एक महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन १२)
प्रतिकृया दिनुहोस