नेपालमा सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा ७७ रै जिल्लामा सुरु भएको Gen-Z आन्दोलन पछिल्लो समयको सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक घटनाक्रम बन्यो। युवापुस्ताद्वारा अगुवाई गरिएको यस आन्दोलनले भ्रष्टाचार, अकर्मण्य शासन, र पारदर्शिताको अभावविरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध निम्त्यायो।
तर आन्दोलनको चाप यति तीव्र भयो कि केही दिनमै संवैधानिक शासन प्रणाली पूर्णरूपमा असक्षम बन्न पुग्यो। कार्यपालिका निष्क्रिय भयो, व्यवस्थापिका बन्द भयो, र राष्ट्रपतिको सुरक्षा समेत संकटमा पर्यो।
यस्तो गम्भीर संवैधानिक संकटको अवस्थामा, २०८२ भदाै २४ गते राति १० बजेबाट नेपाली सेनाको हस्तक्षेप संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर भए तापनि, राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षाका लागि एक अपरिहार्य निर्णय बन्यो।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि र विकराल रूप
सामाजिक सञ्जाल, कलेज क्याम्पस, र स्वयंस्फूर्त युवाहरूको समूहद्वारा अगुवाई गरिएको यो आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण थियो। प्रमुख मागहरू थिए:
Gen-Z आन्दोलन, संवैधानिक संकट र नेपाली सेनाको भूमिका
शासन प्रणालीमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता
रोजगारको अवसर र आर्थिक सुधार
जनताको आकांक्षाअनुसार नेतृत्व परिवर्तन
बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल खुला गर
तर, शान्तिपूर्ण भनिएकाे आन्दोलनले छोटो अवधिमा रहस्यमय ढंगबाट हिंसात्मक रूप लिन थाल्यो । काठमाडौंकाे केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलगायत पोखरा, विराटनगरलगायतका मुख्य शहरहरूमा सरकारी भवनहरू, संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म आक्रमण र घेराउको चपेटामा परे।
संवैधानिक संकटको उत्पत्ति
उग्र आन्दोलनको दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर नेपाली सेनाकाे हेलिकाेप्टर चढेर भाग्नु पर्याे । मन्त्रीहरू भागाभाग भए, मन्त्रिपरिषद् निष्क्रिय भयो, र संसद अवरुद्ध रह्यो। संवैधानिक निकायहरू निष्क्रिय भएपछि, संविधानको धारा २६७(६) अनुसार सेनाको परिचालन गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई पूरा गर्नु सम्भव भएन।
उक्त धारामा भनिएको छ:
"राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मात्र राष्ट्रपतिले नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्नेछन्, र यो निर्णय प्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन हुनुपर्छ।"
तर तत्कालीन अवस्था यस्तो थियो: प्रधानमन्त्री पद रिक्त थियो
मन्त्रिपरिषद् कार्यान्वयन अक्षम थियो
सुरक्षा परिषद्को बैठक गर्न सम्भव थिएन
राष्ट्रपतिको सुरक्षा खतरा अन्तर्गत थियो
यसले देशलाई एक प्रकारको संवैधानिक शून्यता (constitutional vacuum) मा पुर्यायो।
नेपाली सेनाको हस्तक्षेप: कानूनी आधार र राजनीतिक आवश्यकता
यस्तो संकटको बेला, तत्कालीन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अस्थायी राष्ट्रिय सुरक्षा समिति गठन गरियो। सो समितिको निर्णयमा नेपाली सेनालाई परिचालन गरियो, जसले निम्न कार्यहरू सम्पन्न गर्यो:
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण
संसद, राष्ट्रपति भवन, र मुख्य कार्यालयहरूको सुरक्षा व्यवस्था
राजधानी तथा प्रमुख शहरहरूमा शान्ति स्थापनाको पहल
कानूनी दृष्टिकोणले:
यो कदम संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत थियो। तर यस्तो असामान्य परिस्थितिमा "अपरिहार्यता सिद्धान्त" (Doctrine of Necessity) लागू गर्न सकिन्छ।
अपरिहार्यता सिद्धान्त र यसको सन्दर्भ स् यस सिद्धान्तअनुसार:
जब संवैधानिक अंगहरू निष्क्रिय हुन्छन्
र, राष्ट्रको अस्तित्व, सार्वभौमिकता वा सुरक्षामा संकट आउँछ । तब संविधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर पनि राष्ट्रको हितमा निर्णय लिन सकिने मान्यता हुन्छ
यही आधारमा नेपाली सेनाको हस्तक्षेपलाई अस्थायी रूपमा वैध मानिएको हो।
संक्रमणकालीन सरकारको गठन र लोकतन्त्र पुनःस्थापना
सुरक्षाको अवस्था केही सामान्य भएपछि, राष्ट्रपतिले सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एक अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभयो।
उक्त सरकारलाई छ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउने जिम्मा दिइयो।
यसले पुष्टि गर्छ कि नेपाली सेनाको हस्तक्षेप सत्ताको लालच नभई संविधान र संस्थाहरूको संरक्षण गर्न गरिएको थियो। मुख्य पाठहरू र सिफारिसहरू
१. संवैधानिक खाँचोहरू र सुधार
नेपालको संविधानमा यस्तो संकटकालीन अवस्थामा निर्णय कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन।
अब आवश्यकता छ:
"Vacuum Governance Clause" थप्ने
संकट व्यवस्थापनको लागि वैकल्पिक नेतृत्व संरचना बनाउने
२. सेनाको भूमिकालाई सीमित र जवाफदेही बनाउने
सेनाको परिचालन सधैं संसदीय अनुमोदन अन्तर्गत हुनु पर्छ
यस्ता कदमहरूमा पारदर्शिता, समीक्षा र नागरिक निगरानी आवश्यक हुन्छ
३. अन्तरिम सरकारको भूमिका
निष्पक्ष, समावेशी, र जवाफदेही शासन
निर्वाचनको विश्वासिलो तयारी
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता
निष्कर्ष
Gen-Z आन्दोलन केवल एक सामाजिक आक्रोशको अभिव्यक्ति थिएन- यो नेपालको संवैधानिक संरचना र नेतृत्व क्षमताको कठोर परीक्षा थियो।
नेपाली सेनाको कदम संवैधानिक विधि अनुसार नभए पनि, त्यो राष्ट्रको अस्तित्व, सुरक्षा र लोकतान्त्रिक प्रणाली बचाउन आवश्यक थियो।
अबको प्रमुख दायित्व भनेको:
नेपाली सेनाको हस्तक्षेप: कानूनी आधार र राजनीतिक आवश्यकता
संवैधानिक सुधारमार्फत भविष्यका संकट व्यवस्थापन गर्न योग्य बनाउने
सेनाको भूमिका स्पष्ट र सीमित बनाउने
जननिर्वाचित सरकार पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रको पुनः स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने हो।
(लेखक: ब्रिगेडियर जनरल लोकबहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त), नेपाली सेना, [email protected])
प्रतिकृया दिनुहोस