हेमन्त ऋतु, मार्ग महिना सकिंदैछ । बाली स्याहार्ने समय अन्त्य हुँदैछ र नवजवानहरूको जीवनमा एउटा नयाँ चटारो सुरु हुँदैछ ।  प्राय नेपालीहरूले जीवनसाथीसंगको सम्बन्धलाई सामाजिक मान्यता प्रदान गर्ने महिना मङ्सिर नै हो–मङ्सिर (अर्थात् विवाहको महिना) । विवाह जैविक मानवीय एवं सामाजिक आवश्यकता हो । तर, समाजले संस्थागत गरेको दाइजो कुप्रथा विवाहसंगै प्रत्यक्ष जोडिएको विद्यमान समस्याको जडको रुपमा खडा छ ।  

 विवाहमा बेहुली पक्षले बेहुला पक्षलाई  विविध भौतिक तथा जिन्सी सामाग्रीहरू दिने कुप्रथा दाइजो प्रथा हो ।   सुन चाँदी फर्निचर लत्ता कपडा, दराज टेलिभिजन, र कतिपयले त हैसियत अनुसार, महङ्गा मोटरसाइकल, कार र नगदसमेत दाइजोको रुपमा दिने प्रचलनले बेहुली पक्षका अभिभावकहरूको ढाड सेकिरहेको छ । अझ मध्य तराई र मधिसे समुदायमा त दाहेज विकराल समस्याको पर्खालको रुपमा ठडिएको छ ।   दाइजो प्रथाले विशेषत न्यून आर्थिक स्थिति भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई अझ थप प्रताडना दिएको छ । जब कुनै महिलाको बिहे गर्ने उमेर पूरा पुग्छ. तब उनका अभिभावकहरू बेचैनीमा पर्न थाल्छन् । बिहे कसरी गरिदिने, दाइजोको जोहो कसरी गर्ने भन्ने तनावले दिमाग रन्थनिन्छ । 

 हामी प्रणयसम्बन्धमा विगत दुई वर्षदेखि बाँधिएका थियौँ । मास्टर डिग्री सकेका थियौँ  उमेर पुगेकै थियो । परिवारमा कुरा चलाउने निधो भयो । ऊ   मगनीका खातिर आयो परिवारसहित । सबै कुरा टुङ्गियो। तर दाइजोमा कुरा मिलेन । दस लाख रुपैयाँ नगद, मोटरसाइकल, टिभी र अनेकानेक माग राख्न थाले उसका अभिभावकले ।  त्यसको बन्दोवस्त गर्ने सामथ्र्य हाम्रो परिवारसंग थिएन । हाम्रो मन मिलेको थियो । तर, दाइजो (दहेज)मा कुरा मिलेन ।  

दाइजो नलिने भन्ने उसको अडान आफ्ना अभिभावक सामु हार खायो । हाम्रो बिहे हुन सकेन।  उसले अर्कैसंग सम्बन्ध अगाडि बढायो । मेरो बिहेको लगनगाँठो पनि अर्कैसंग कसियो । तर, बिस्तारै परिवारका सदस्यहरूले दाइजो नल्याएको भन्दै नानाथरीका कुरा काट्न थाले । आफ्नै जीवनसंगीले समेत कुट्ने पिट्ने र माइतीमा सम्पत्तिको माग गर्न दबाब दिन थाल्यो । माइतीको पारिवारिक अवस्था कमजोर थियो । मैले उहाँहरूलाई दुःख दिन चाहिन । मौन रहेँ । तर, श्रीमान र सासुले छुट्टै षड्यन्त्र गरेछन् । मट्टितेल खन्याएर मेरो हत्या गर्ने । नन्दले सुनाइन् आत्तिँदै । म भागेँ । एक्लै बसिरहेकीछु अहिले ।   लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्र दिने अभियानको समापनमा आफ्नो विगतको व्यथा बताइरहेकी सर्लाहीकी एक महिला त एक प्रतिनिधिपात्र हुन् । दाइजोकै कारण घरेलु हिंसामा पर्ने, कुटपिट सहन गर्नुपर्ने, अझ, जलाएर हत्या गरिने र चरमदमन शोषणमा पिल्सिनुपर्ने महिलाहरू पहाडको तुलनामा तराईको समाजमा अत्याधिक पाइन्छन् ।

दाइजो नल्याएकै बाहनामा  कतिपयको शरीर आगोमा जल्छ । तेजाब हमलामा परिरहेछन् कतिपय निर्दोष चेलीहरू ।    दाइजो कम भएको भन्दै महिलामाथि  शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौज गर्ने,  झुट्टा कुरा लगाई घरबाट निकाला गरी  पीडितलाई अनेकौँ मानसिक तथा मनोभावनात्मक चोट दिई आत्महत्याको निम्ति दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि समाजमा कमी छैन । दाइजोकै कारण अनेकौँ शारीरिक मानसिक यातना खेपेका महिलाहरूको कारुणिक चित्कार दिनहुँजसो नै अखबारका अघिल्ला पृष्ठहरूमा आइरहन्छन् ।    

वालविवाहको प्रमुख कारण पनि दाइजो प्रथा नै हो । छोरीलाई जति छिटो बिहे गरिदिन सक्यो त्यति कम दाइजो दिए पुग्ने भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ ।  जागिर खाएको, धेरै पढेको केटोसंग छोरीको बिहे गरिदिँदा दाइजो धेरै  दिनुपर्ने अघोषित सामाजिक व्यविचारले समेत समाज आक्रान्त छ । छोरी पराइको घर बिहे गरेर जाने जात हो । उसलाई पढाउनु भनेको कुनै डुब्न लागेको कम्पनीमा लगानी गर्नुसरह निरर्थक छ भन्ने कालो सोँचको धब्बाले  अशिक्षित, शिक्षित व्यक्तिहरूको मस्तिष्क भरिएको छ ।  छोरी जन्मनासाथ अभिभावकहरू भावि संभाव्य पीडाहरूले पिरोलिनुपर्ने विवसता समाजबाट अन्त्य हुन सकेको छैन । संधै दाइजोको टन्टोले पिरोलिएका हुन्छन् प्राय अभिभावकहरू ।

कानूनी अन्यौल, समाजमा व्याप्त जनचेतनाको अभाव, नारीमाथि  हेरिने परम्परागत दृष्टिकोणलगायतका कारणले दाइजो प्रथा उन्मूलन हुन सकेको छैन । दाइजोलाई विवाहको अनिवार्य कर्मकाण्डीय प्रवृत्ति ठान्ने सामाजिक मनोभावना यथावत् छ । दाइजोकै लोभमा पुरुषहरूले तीन चारओटासम्म बहुविवाह समेत गर्ने  स्थिति पनि कायम छ । दाइजो नदिए छोरीले सासु–ससुरा र श्रीमानको प्रताडना खेप्नुपर्ने त्रासले समेत ऋण काडेर  दाइजो दिनुपर्ने बाध्यतामा कतिपय अभिभावकहरू परेको पाइन्छ । 

छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सामाजिक चेतनाको विस्तार प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकेको छैन । छोरीहरू घर गोठ र चुलोचौकोमा मात्र सीमित नभै पुरुष सरह रोजगारमा संलग्न हुन सक्छन् भन्ने विश्वास चेतनामा बिर्को लागेको समाजले सोच्न नसक्दा दाइजो जस्तो कुप्रथाको जरो उखलिएको छैन । छोराको पढाइ खर्च दाइजोबाटै उठाउन खोज्ने प्रदुषित मानसिकता भएका ब्यक्तिहरूको सोच समेत दाइजो निर्मूलीकरण हुन नसक्नुको कारण हो ।

कानूनले दाइजोलाई बन्देज गरेता पनि  सामाजिक तह र तप्कामा   यसको प्रभावकारिता झल्किदैन ।  दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दवाव दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कार   घरेलु हिंसा तथा सजाय ऐन २०६६ बमोजिम दण्डनीय छ । यस्तै  मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को  परिच्छेद ११ ले दाइजोलाई    विवाह सम्बन्धी कसूरको रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।  सो संहिताको दफा १७४ले  आफ्नो  परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन नहुने ब्यवस्था गर्दै  यस्तो कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरेको छ ।

कसैले विवाह गरिसकेपछि   दाइजो माग गरे, दाइजो नदिएको  कारणले दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले हैरान पार्ने, सताउने वा कुनै अमानवीय एवं अपमानजन्य व्यवहार लगायतका कसुर गरेको पाइए पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार  रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । दाइजो वा अन्य कुनै चल अचल सम्पत्ति लिएको भए  त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्ने व्यवस्था  सोही दफाको उपदफा ५ ले गरेको छ ।  

यस्तै सामाजिक सुधार ऐन २०३३ ले ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती जान नपाउने र ५१ जना भन्दा बढीलाई वैवाहिक भोजमा आमन्त्रण गर्न नहुने  भनेको छ । तर, कानून एकातिर छ भने समाजको व्यवहार अर्कोतिर । भने अनुसारको दाइजो नल्याएको बाहनामा घरेलु हिंसा र पारिवारिक वहिस्कारको चपेटामा परेका महिलाहरू प्रशस्त देखिन्छन् ।  कानून निर्माणको तहबाटै कार्यान्वयन पक्षलाई कमजोर बनाइदै आइएको छ । दाइजो लिन नहुने भन्दै भाषण गर्ने नेता तथा सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा श्रोतको रुपमा दाइजोलाई उल्लेख गर्नुजस्तो लज्जास्पद् कुरो के हुन सक्ला ।  

 भनाई नै छ–“एउटी महिला शिक्षित हुनु भनेको सिङ्गो घर परिवार शिक्षित हुनु हो ।’’ तसर्थ छोरीहरूलाई पनि उचित शिक्षा दिनुपर्छ । आत्मनिर्भरतापूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अभिभावकको दायित्व हा े। बेहुला पक्षका अभिभावकहरूले समेत एउटी शिक्षित बुहारीको अपेक्षा राख्नुपर्छ । दाइजोको लोभले बिहे गर्न खोज्ने पुरुषहरूको सङ्कुचित सोचमा समेत डँडेलो लगाउनुपर्छ । दाइजोकै कारण हाम्रा चेलीबेटीहरूले ज्यान गुमाइरहनपर्ने स्थितिको मूल जरो उखेल्नका निम्ति प्रत्येक समुदायमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले चेतनाको बिरुवा रोप्नुपर्छ । महिलाहरूलाई समानताको दृष्टिकोणले नियाल्ने सामाजिक चरित्रको निर्माण गर्नु जरुरी छ ।   

दाइजो समाजको अफिम हो ।  दाइजो कुप्रथा लोभको पोको हो । यसले घरेलु हिंसालाई बढाइरहेको छ । लैङ्गिक विभेदको खाडललाई थप गहिराइरहेको छ । । त्यसैले दाइजो बिना बिहे गर्ने प्रचलनको सुरुवात वैवाहिक बन्धनमा बाँधिदै गरेका शिक्षित भावि जोडीहरूले गर्न सक्नुपर्छ । दाइजो प्रथा बहिस्कार गर्ने अभियान प्रत्येक नवजवानहरूले सोच्नुपर्छ । विवाह दाइजो संग होइन । भावना मिल्ने दुई मनहरू बिचको मिलन हो । त्यसैले प्रेमलाई भौतिक वस्तुहरूसंंग तुलना गर्ने सङ्कुचित सोच त्याग्नुपर्छ । दाइजोको लेनदेन गर्ने  व्यक्तिहरूलाई हामी सबैले सामाजिक बहिस्कार गर्ने, स्थानीय निकायहरूबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू रोक्का गर्नेलगायतका कार्यहरू गरेर  दाइजो लिने मनोवृत्तिलाई हतोत्साही बनाउन सकिन्छ । राजनैतिक नेतृत्वले समेत भाषण र व्यवहारमा तालमेल मिलाओस् ।  

दाइजोको विरोध गर्ने व्यक्तिले नै सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत दाइजो हो भन्नु जतिको मूर्खता अर्को हुन सक्दैन । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चेतनाको व्यापक विस्तार, महिला सशक्तिकरण, दाइजो विरोधी अभियान सञ्चालनलगायतका कार्यले दाइजो जस्तो कुप्रथाको पर्खाल गल्र्यामगुर्लुम्मै ढल्न सक्छ । जब दाइजो प्रथाको समूल समाजबाट नस्ट हुन्छ, तब हाम्रा दिदी–बहिनी, आमा, काकीलगायतका नारीपात्रहरूमाथि हुने घरेलु हिंसाको एउटा अध्याय नै समाप्त हुनेछ ।