काठमाडौं । धनादेश तथा हुलाक बचत बैंकले केन्द्रीय आर्थिक विवरणअनुसार हिसाब राख्ने नगरेको पाइएको छ । हुलाक बचत बैंक र घनादेशको हिसाब नगदमा आधारित लेखाप्रणालीबाट राख्दै आएतापनि लेखा सम्बन्धी टिप्पणी उल्लेख गरेका छैनन् । मन्त्रालयले नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानअनुसारको वित्तीय विवरण तयार गर्न‘पर्दछ भने पनि उनीहरुले सरकारी नियमअनुसार नराखेको महालेखा परीक्षकको  ६९ औँ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेका ६८ जिल्ला २०३१ देखि यी निकाय सञ्चालित रहेका छन् । बचत बैङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १ अर्ब ७० करोड ६५ लाख मौज्दात रहेको देखिएको छ । जसमा केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त हुलाक बचत ७ करोड १३ लाख ५७ हजार रहेको छ । उक्त रकम मध्ये जिल्ला हुलाक कार्यालय रौतहटमा १ करोड ५८ लाख ४१ हजार, जिल्ला हुलाक कार्यालय वझाङ्गमा ४ करोड ९५ लाख १५ हजार र जाजरकोटमा ५९ लाख १६ हजारसमेत ७ करोड १२ लाख ७२ हजार हिनामिना फस्यौट गरेको उल्लेख छ । हिनामिना भएको रकम जरिवानासहित असुल उपर गरी फस्यौट नगर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न महालेखा कार्यालयले सम्वन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । 

के व्यवस्था छ निर्देशिकामा ?
हुलाक बचत बैंक कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को बुँदा ५६ मा बचत बैंकको कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ । हुलाक बचत बैंक सञ्चालन भएका जिल्ला तथा इलाका हुलाक कार्यालय ६८ मध्ये जिल्ला हुलाक कार्यालय भोजपुर, उदयपुर, रौतहट, र ईलाका हुलाक कार्यालय, शिवनगर, रौतहटसमेत कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई वित्तीय विवरण र सोको स्रेस्ता पेस नगरेकोले अन्तिम लेखापरीक्षण नभएको महालेखाले प्रतिवेदनले औँल्याएको छ  । 

हुलाक बचत बैङ्कको हिसाब पूर्ण रूपमा सफ्टवेयर र लेखामानमा आधारित नरहेको, रकमको अपचलन हुने गरेको, लगानी गर्ने, लगानी फिर्ता नहुने जस्ता समस्याका कारण बचत बैंक सञ्चालन प्रभावकारी देखिएका छैनन् । बचत बैंक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षको प्रतिवेदनमा औल्याउँदै आएतापनि स्थिति यथावत छ । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार बचत रकमको परिचालन सुरक्षित तवरबाट गर्न‘पर्ने आवश्यकता देखिएको र बचत बैकको रकम बाणिज्य बैंकहरूमा ट्रान्सफर गर्ने निर्देशन गरेको छ । नेपाल सरकारको नीतिको पालना नभएको भन्दै बचत बैंकको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने निर्णय पुनरावलोकन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देश गरेको छ । 

चार करोड भन्दा बढी मूल्यका टिकट खेर 
फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालयको भण्डार ०७६÷०७७ मा ८ करोड ९० लाख ६ हजार २ सय ११ थान टिकट १ अर्ब ७३ करोड १६ लाख ३७ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो ०७७÷०७८ मा २ करोड २१ लाख ७ हजार ५ सय १० थान टिकट खर्च भई १ अर्व ५४ करोड ९८ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको ६ करोड ६८ लाख ९८ हजार ७ सय ०१ थान टिकट मौज्दात रहेको छ । मौज्दात रहेका टिकट मध्ये ४ करोड १६ लाख ६२ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ मूल्य बराबरको टिकट प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको छ । आवश्यकता र मौज्दात स्थितिलाई दृष्टिगत गरी टिकट छपाइ तथा सोको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न महालेखाले औँल्याएको छ ।  

डिजिटल बोर्ड निष्कृय र एप पनि निष्कृय
सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग, डिजिटल नेपाल अभियान तथा नियमन लगायत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको केन्द्रीयस्तरको कार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारी क्लाउडसम्बन्धी नीति तर्ज‘मा गर्ने, सरकारी क्लाउड सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय जान पार्क स्थापनाको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने, ब्रोडब्याण्ड नीतिको परिमार्जन गर्ने, मोबाइल डिभाईस व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, ब्रोडब्याण्ड सेवाको विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू रहेकोमा गमरमेन्ट इन्टमाइज आर्किटेक्चर (जी.ई.ए.) मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरेको, ७ सय ५३ स्थानीय तहको जालो वेबसाइटसँग एकीकृत हुने गरी मोबाइल एप विकास गरेको भएपनि त्यो निष्कृय छ । 

यसैगरी २०७८ असार मसान्तसम्म सरकारी क्लाउड विस्तार सम्बन्धमा २ सय २२ निकायको सूचना प्रविधि प्रणाली होस्ट गर्न सहयोग गरेको केन्द्रीकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणालीअन्तर्गत ७ सय ५१ निकायलाई सहयोग गरेको थियो । यसरी निर्माण भएका कतिपय हाजिरी समयमा मर्मत संहार नहुँदा अहिले बेकामे बनेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ५१ सरकारी निकायहरूको वेब पोर्टलहरूको वेब सुरक्षा जाँच सम्पन्न गरेको छ । विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने कार्य प्रयाप्त नभएकोले आवश्यक कार्यक्रम तर्ज‘मा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । यसरी तयार भएका यी पोर्टलहरु अहिले अपडेट भएका छैनन् । खासमा पालिकाले गरेका गतिविधि हेर्नका लागि बनाइएको भएपनि लामो समयदेखि यस्ता पोर्टल अपडेट भएका छैनन ।

सरकारले कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन, विकास, प्रवद्र्धन र निर्यातको लागि सुविधा उपलब्ध गराउन, सप्टवेयर सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति एवं विशेषज्ञ तयार गर्ने भनेको थियो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्ताहरूलाई साइबर सेवा उपलब्ध गराउने पनि महालेखाले भनेको छ । तर यो विषयले मूतरूप लिन सकेको छैन ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य काभ्रेको पनौतीमा २ सय ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा करिब २० करोडको लागतमा सन् २००४ मा निर्माण सम्पन्न भएको नेपालको पहिलो सूचना प्रविधि पार्क प्रयोगमा आउन नसके पछि सरकारले २०७५ चैत्र २९ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र राखे निर्णय गरेको थियो । सूचना प्रविधिका लागि तयार गरेको संरचनालाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न‘ उपयुक्त देखिदैन महालेखाले भनेको छ । 

स्थानीय तहको काममो नियमन गर्नका लागि बनाइएका यस्ता संरचना प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । यसबाट जनताको जानकारी पाउने अधिकार हनन भएको छ नै त्यसका साथसाथै राज्यको अरबौ रुपैयाँको लगानी समेत खेर गएको छ । कमिसनको लागि बनाइएका यस्ता संरचनाको प्रभावकारी संचालन र सम्वद्र्धन नहुनु भनेको स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारी रहेको बताइएको छ ।