काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुबाट नै भ्रष्टचारीलाई संरक्षण हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासनका उच्च तह, मुख्यसचिव, सचिव, महानिर्देशक, सहसचिव, आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूको संरक्षण, मिलेमतो, सेटिङ र साँठगाँठमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको पाइन्छ ।
संवैधानिक नियुक्ति, सार्वजनिक संघ–संस्था, समिति, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निगम, कर्पाेरेशन, परिषद, कम्पनीहरूका कार्यकारी निर्देशक, अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र राजदूत, समानुपातिक सांसद जस्ता नियुक्ति र सिफारिसहरूमा अझ बढी रकम लेनदेनको चलखेल हुने गरेको छ । प्रशासनिक नेतृत्व र अमुक राजनीतिक दलका नेताहरूले घुस लिएर नियुक्ति दिने गरेको सयौं उदाहरण बाहिर आएका छन । गणतन्त्रमा त झन आफ्नै पार्टीका नेतालाई नियुक्ति गर्दा समेत लाखौं रकम बुझाउनु पर्ने परिपाटी स्थापित हुँदै गएको छ ।
कुन कुन निकायको सरुवामा
बढी भ्रष्टाचार ?
आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख, श्रम, रोजगार तथा औद्योगिक सुरक्षा, नापी, राहदानी, स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशको नियुक्ति ठुलै रकमको डिल हुने गरेको गुनासो व्याप्त रहेको छ । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था, वन तथा भूसंरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, उद्योग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारी, सडक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण, सिंचाई, विद्युत विकास, खानेपानी तथा ढल निकास जस्ता विभागका महानिर्देशक र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा ठुलै रकमको चलखेले हुने गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, विभागका उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत सरूवा गर्दा होस वा विभिन्न आयोजना प्रमुख, भन्सार कार्यालय, ठुला करदाता, मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व सेवा कार्यालय, वैदेशिक रोजगार काठमाडौं, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखाको प्रमुखको सरुवा गर्दा पनि लेनदेन हुँदै आएको छ ।
श्रम, मालपोत तथा नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ, सहायक, इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रशासक, डिभिजन सडक, शहरी विकास, खानेपानी डिभिजन कार्यालय, सिंचाई कार्यालयका प्रमुख, उपप्रमुख, सिडिई, इन्जिनियर र शाखा अधिकृतको सरुवामा पनि मोलमोलाई हुने गरेको छ । यति मात्र होइन नासु र खरिदारस्तरका कर्मचारीको नियुक्तिमासमेत लाखौं रकम अग्रिम लिएर मात्र सरुवा गर्ने गरेको गुनासो बढेका छन ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवामा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूले लाखौ रकम मोलमोलाई गरी सरूवा गर्दै आएका छन । भन्सार, आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय र राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका निकायमा सरुवाको रकमको मोलमोलाई चल्दै आएको ।
गृह प्रशासन पनि उस्तै
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वलको सरूवा र बढुवामा पनि गृह मन्त्री, सचिव र आइजीपीहरूले मोलमोलाई गरी भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई बढवा दिंदै आएको विगत कहाली लाग्दो बनेर बसेको छ । २०५२ सालपछि प्रहरीमा भर्ना भएका जवानले एक लाख, असईले ३ लाख र इन्स्पेक्टरले ५ लाखसम्म नगद तत्कालीन नेतृत्वलाई बुझाएर भर्ना भएको धेरै घटनाको फेहरिस्त बाहिर आइसकेको छ । यसरी भर्ना भएका प्रहरीहरुहरुले अपराध, तस्करीलाई संरक्षण गरी आफ्नो लगानी भन्दा बिसौ गुणा बढी रकम आर्जन गरेका छन ।
न्यायपालिकाका पनि
अझ बढी भ्रष्टाचार
न्यायपालिकामा पनि न्यायाधीश सिफारिस र बेन्च सपिङमा करोडौं डिल हुने गरेको विषयका प्रतिवेदनहरु बाहिर आइरहेकै हुन् । जिल्ला, उच्च, विशेष अदालतमा सरूवाका लागि र धन आर्जनका लागि न्यायाधीशहरूका बीचमा तछाडमछाड र करोडौं लेनदेन हुने गरेको कुरा यसअघि नै पटक पटक बाहिरिदै आएको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा विरूद्वको आन्दोलनमा कानून व्यवसायीहरूले लिखित र मौखिक यो आरोप खुल्लमखुल्ला रुपमा लगाएका थिए ।
यस्तै, विकासे अड्डा अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुमा सरुवाको लागि पनि चलखेल हुने गरेको छ । निर्माण कार्यमा अग्रिम ५ र १० प्रतिशत कमिशन लिएर मात्र कर्मचारीले भुक्तानी दिने गरेका छन । यस्ता विकृति–विसंगति, घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणका लागि ०४६ देखी आजसम्म गठन भएका सरकारको प्राथमिकता पर्न सकेको छैन । जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव र महानिर्देशक भएपनि उनीहरुको ध्यान शुसासनतर्फ गएको पाइदैन ।
यस्ता नियुक्ति र सरूवामा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि उनीहरु आफै विकृतिलाई निरन्तरता दिदै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिई रहेको गुनासो बढेको छ । जस्ले गर्दा मुलुकमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार घटने भन्दा अझ बढेको बताइन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झन अचाक्ली
आर्थिक वर्षको अन्तिम बैशाख, जेठ र असार महिनामा ठेक्का रकम भुक्तानीको समयमा अझ बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य बाहिर आउने गरेका छन । कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर र लेखा प्रमुखको मिलेमतोमा ५ देखि १० प्रतिशत अग्रिम कमिशन लिएर मात्र भुक्तानी दिने गरिएकोले यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय अझ बढि सकृय हुनुपर्ने भ्रष्टचार बिरोधी आन्दोलनमा सक्रिय अभियन्ताहरु बताउँछन ।
के भन्छ अध्ययन प्रतिवेदन ?
नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ ले भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनीयरिङ एसोसिएट्सले गरेको अध्ययनमा मुख्य कारक ३२.४ प्रतिशत राजनीतिक संरक्षण मानिएको छ ।
यस्तै, ३१.८ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागू गरिएका नियम, कानुन, नियमावली तथा प्रक्रियाहरू सर्वसाधारणले नबुझ्ने र पारदर्शिता छैन भनि उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सहिष्णुता ११.८ प्रतिशत, गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको अभावका कारण २७.९ प्रतिशत भ्रष्टाचार मौलाएको रिर्पोटमा उल्लेख छ ।
१८.९ प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रभावकारी हुन नक्दा रोकथाममा चुनौती देखिएको बताइएको छ । १३.७ प्रतिशत भने न्यून बेतन तथा उच्च बजार भएका कारण भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । त्यस्तै मध्यस्थता अर्थात बिचौलिया, दलाल र कर्मचारीका बीचमा हुने साँठगाँठले १७.३ प्रतिशत भ्रष्टाचार बढाएको रिर्पोटले देखाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असार ११) (फोटो गुगलबाट)
2025-05-25-09-05-20.jpeg)
2025-05-25-09-05-18.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस