अचम्म ! शिक्षक विधेयकमा सत्र सय संशोधन...!

राजा आएर देश बन्छ भन्नुु दिवा सपना मात्र हो

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८२ जेठ ९ शुक्रबार १८:२४:००

(थापा ०८१ चैतदेखि संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रबिधि समितिको सभापतिको भूमिकामा हुनुहुन्छ । मुलुकमा दोश्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भएपश्चात ०६४ सालमा गरिएको पहिलो संविधान सभामा उहाँ दैलेख जिल्लाबाट नेकपा एमालेकोतर्फबाट उम्मेदवार बनेतापनि पराजित हुनु भएको थियो । तर, ०७० मा भएको दोश्रो संविधान सभामा निर्वाचनमा भने उहाँ दैलेखी जनताबाट जनअनुमोदित भएर संसदीय यात्रा तय गर्न सफल हुनु भएको थियो । ०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि ०७४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित मात्र हुनुभएन, सात महिना भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहाल्ने अवसर उहाँलाई मिलेको थियो । ०७९ मंसिर चार गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा भने उहाँ नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट दैलेख क्षेत्र नम्वर १ बाट संघीय प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनु भएको थियो । सरकारले शिक्षक महासँघसंग नौ बुँदे सहमति गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन आगामी २०८२ असार १५ गते भित्र जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

उक्त विधेयक हाल समितिमा छलफलकोक्रममा रहेको छ । त्यसैले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमति झैं समितिबाट पारित भएर संसदबाट निर्धारित समयमा जारी हुनसक्ला, वर्तमान सरकारको १० महिनाको काम कारवाहीलगायत विविध र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सभापति थापासँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)

० सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसंग ९ बुँदे सहमति गरेर घर फर्काएसँगै यही आर्थिक वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ, उक्त विधेयक हाल समितिमा छलफलको क्रममा रहेकोले पारित गरेर संसदमा कहिले पठाउँदै हुनुहुन्छ ?

\
यतिखेर विधेयक उपसमिति मै रहेको छ । समितिले २०८२ बैशाख २२ गतेसम्म उपसमितिलाई दिएको समय सीमा सकिएको थियो । त्यसपछि पुन १० दिनको थप समय समितिले दिएको छ । २०८२ जेठ १ गते प्रतिवेदन बुझाउने समय हो । अब समितिमा आएपछि पुन प्रक्रिया अघि बढ्छ नै । त्यसकारण सरकारले शिक्षक महासँघसँग के कस्ता सम्झौता गरेको छ, उसले नै जान्ने कुरा भयो । समितिको काम भनेको विधेयकलाई घनिभूत रुपमा छलफल गरेर सहमतिका आधारमा पास गरेर संसदमा पठाउने हो ।

० हाल उपसमितिमा कतिजना माननीयहरु संलग्न हुनुहुन्छ त ?

उहाँहरु दस जना हुनुहुन्छ । जसको संयोजकमा नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ । यसअघि समय नपुगेका कारण उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन् । समितिले १० दिनको समय थप दिएको पनि सकिएको छ । विधेयकका बारेमा धेरै संशोधन पनि परेका छन् । जसमा एकएक गरेर छलफल गरिएको छ । उपसमितिबाट समितिमा आएसँगै सरकारको पनि सरोकार रहने भएकाले उनीहरुका कुराहरु पनि पक्कै आउँछन् होलान् नै । त्यसपछि सरकार कुन गतिमा अघि बढ्छ, त्यसमा नै संसदबाट पास हुने कुरा निर्भर रहनेछ । समिति भन्दा पनि सरकारको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । हामीले सहमतिका साथ निर्णय गरेर संसदमा पठाउने हो । बाँकी विषय त सरकारको निर्णयमा नै भर पर्छ ।

० समितिबाट सहमतिका साथ पारित भएर आएको खण्डमा सरकारले संसदबाट विधेयक रोक्न मिल्छ र ?

यदि त्यसो गरिएन भने त राम्रै भयो नि † समिति रफ्तारमा नै अघि बढ्छ, हामी ढिला गर्दैनौ । हामी जेठ मसान्तसम्म विधेयकलाई टुङ्ग्याएर संसदमा टेवुल गर्न पठाउने गरी घनिभूत ढंगले लागिरहेका छौं । सरकारले पनि शिक्षकहरुसँग आगामी २०८२ असार १५ गतेसम्म ऐन जारी गर्छौं भनेर समय नै तोकेको छ । उक्त समयभित्र जारी गर्नका लागि समितिले पनि भूमिका खेल्न तयार भएर लागि परेको छ ।

० विधेयकका सम्वन्धमा सांसदहरुले अधिक संख्यामा संशोधन हालेका छन्, अनि समितिमा कसरी सहमति जुट्ला त ?

अचम्म छ, शिक्षक विधेयकमा सत्र सय संशोधन परेका छन् । प्रत्येक बुँदाहरुमा छलफल गरेर अघि बढ्छौं । १ सय ५२ जना सांसदहरुले हालेको संशोधनको बारेमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेशका विषयहरु पनि संशोधन परेका छन् । यी सबै सुझाव र संशोधनका बारेमा पनि समिति गंभीर छ । पाठ्यपुस्तकदेखि विज्ञहरुको राय, सुझावलाई ध्यानमा राखेर समिति अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले उपसमितिबाट प्रतिवेदन आएपछि समितिमा धेरै समय नलाग्ला । त्यसमाथि पनि छलफल गरेर हामी अघि बढ्दै सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने छौँ ।

० तपाईंको आशय समितिबाट रोकिदैन, जारी गर्ने, नगर्ने सरकारको निर्णयमा भरपर्छ भन्ने हो ?

मैले माथि नै बताइसकें विधेयक हामी अर्थात समितिबाट रोकिदैन । हामी जतिसक्दो चाँडो पारित गरेर संसदमा पठाउने छौं । सरकारले कहिले संसदबाट पारित गर्न आवश्यक ठान्छ, त्यसपछि नै जारी होला । हामीबाट रोकिने र अवरोध पु¥याउने काम हुने छैन ।

० सरकारले २०८२ बैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ, यतिखेर संसदको ध्यान बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा केन्द्रित छ, जसले गर्दा ऐन जारी हुने विषय ओझेलमा पर्ने आशंका रहेको छ नि ?

बाहिर के आशंका चलिरहेको छ, त्यो समितिको सरोकारको विषय भएन । म यो समितिको सभापतिको हैसियतले बिहान र बेलुका भएपति बैठक राखेर छलफल गर्न तयार छु । तर, बैठकमा सांसदहरु नै आएनन् र कोरम पुगेन भने त मेरो केही पनि लाग्दैन् । समितिले बोलाएको दिनमा सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्री आएनन् भने बैठक संचालन नहोला । तर, मलाई लाग्छ संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलका सांसदहरु शिक्षकको माग र मुद्दामा एकदमै गम्भीर हुनुहुन्छ । त्यसकारण पनि हामी गंभीर भएर छलफल गरेर आफ्नो काम गर्छौं नै ।

० वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको भूमिका चाहिं के कस्तो पाउनु भएको छ नि ?

अहिले यस्तो छ भनेर म भन्न सक्दिन । मन्त्री, समितिको बैठकमा आएपछि यी विषयमा छलफल होला । शिक्षा मन्त्रीको अबको भूमिका भनेको कि विधेयक फिर्ता लिनुप¥यो, होइन भने समितिले दिएको निर्देशन मान्नुको विकल्प छैन । यही हिसावले समितिले काम गरिरहेको र त्यही ढंगले लागेको पनि छ ।

० तपाईंको सुझाव चाहिं सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट कस्तो किसिमको ल्याउनुपर्छ भन्ने छ ?

आगामी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिनुप¥यो । बजेट उत्पादनमुखी, कृषि क्षेत्रमा जोड, गरिबी निवारण गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता राखेर ध्यान दिन सकेको अवस्थामा मात्र मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । बजेटलाई ठूलो भोल्यूम, ५०, ६० पेजमा उल्लेख गर्ने भन्दा पनि प्रष्ट भिजन र योजनासहित आउनुप¥यो । मुलुक निर्माणकोे लागि १,२, ३ गरी प्रथामिकतामा निर्धारण गरेर ल्याउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता र गरिबीलाई अन्त्य नगरेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । राष्ट्रलाई उत्पादनमा नजोडेसम्म युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्न सकिदैन ।

० युवाहरुमा विदेश जाने लहर बढेको छ, कारण के ठान्नु हुन्छ ?

नेपालको शिक्षा जागिरमुखी भएकोले यो शिक्षा पढेर मानिस आत्मनिर्भर बन्न सकिदैन् भन्ने मानसिकता प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ । एसईई पास गर्ना साथ जागिर खानुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि आम नेपालीमा देखिन्छ । गरिखाने, स्वरोजगार मुलुक शिक्षाको कल्पना राज्यले गरेपनि व्यवहारमा भने लागु हुन सकिरहेको छैन् । त्यसकारणले यहाँ रोजगार नपाएपछि युवाहरु विदेश जानु अस्वभाविक कुरा पनि भएन । राज्यले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमुखी कार्यमा संलग्न गराएर गतिशील बनाउने योजना ल्याउन सकेको पनि छैन । उत्पादनमा लाग्न, सिप सिकाउने भनेको शिक्षाले नै हो । अब जागिरमुखी शिक्षाले मात्र युवाहरुलाई मुलुकमा अडाउन सकिदैन । उत्पादमुखी, सिपमूलक शिक्षा, प्रबिधिमैत्री साच्चिकै यहीँ केही गर्नुपर्छ वातारण सिर्जना नगरेरसम्म यो अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन ।

० यतिखेर संसदमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास भएर बजेटक प्राथमिकता र सिद्धान्तका विषयमा छलफल चलिरहेको छ, यी विषयमा तपाईंको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन त ?

नीति कार्यक्रम यी सबै नियमित प्रक्रियागतरुपमा आइराखेकै विषयहरु हुन् । हरेक सरकारले बजेट बिनियोजन गर्नु भन्दा अघि ल्याउँछ नै । तर, जारी बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने, बजेट एकातर्फ र नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतर्फ हुने गरेकोले जनअपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । गुलिया आश्वासनले मात्र देश बन्दैन् । नीति तथा कार्यक्रमा नै ठोस रुपमा यो काम गर्छु भनेर आउनुपर्ने हो । नीति तथा कार्यक्रममा जति आश्वासन बाँडेपनि बजेट शून्य भएपछि केही अर्थ रहदैन् ।

० हरेक वर्ष बजेट जारी गर्नु अघि जति छलफल र बहस भएपनि अन्तमा वितरणमुखी र कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहँदै आएको छ, यी विषयमा तपाईंको सुझाव र धारण के छ ?

लोकप्रियता कमाउने नाममा कार्यान्वयन नहुने, वितरणमुखी बजेट ल्याउनु हुँदैन । अन्धाधुन्ध रुपमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुले बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । त्यसकारण यो विषयमा सरकारले यो वर्षमा यी काम गर्छु भनेर एकदमै ठोस रुपमा अगाडि बढ्ने गरी अडिग हुनुप¥यो । जस्तो, सरकारले शिक्षक महासंघ गरेको सहमति बमोजिमको ऐन जारी हुँदा खर्च त बढ्छ नै । सरकारले भने झै २०८२ असार १५ गते ऐन जारी भयो भने केही जनशक्ति विस्थापित र कतिलाई थप गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नयाँ संरचना पनि थप गर्नुपर्ने होला ।

यी सबै विषयलाई हल गर्नका लागि सरकारले आर्थिक स्रोतको अभाव रहेको बताउँदै आएको छ । यसकारण पनि ढिकुटीबाट अर्बौंको बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरुको माग कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने आशंका रहेको बताइन्छ । जसले गर्दा जुन कुरालाई सरकारले प्रथामिकता दिने हो टुुङ्गो नगरेसम्म वितरणमुखी बजेट ल्याएर मुलुकको आवश्यकता हल गर्न सकिदैन् । मेरो भनाई वितरणमुखी भन्दा पनि दीर्घकालीन महत्व र रणनीतिक योजनाहरुलाई ध्यानमा राखेर बजेट जारी गर्दा प्राथमिकता दिन आग्रह छ ।

० मुलुकका ठूला दुई दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको १० महिना नाघिसकेको छ, सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?

सरकारको काम कारवाही आशातित र गतिशीलता देखिदैन् । परम्परागत कै अवस्थामा सरकार संचालन भइरहेको छ । अर्को कुरा सत्तामा रहँदा आर्थिक सुधार, सुशासन कायम गरेको भन्ने तर सत्ता बाहिर गइसकेपछि गाली गर्ने वा प्रतिरोध गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । हिजो सत्तामा हुनेहरु नै आज संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका छन् । निर्वाचन प्रणाली फेरदल र कुनैपनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउँदासम्मा योक्रम रहिरन्छ । त्यसकारण सत्तामा हुँदा राम्रो तर प्रतिपक्षमा पुग्दा विखण्डन गर्ने कुरा राम्रो मान्न सकिदैन । राष्ट्र निर्माणको लागि एकले अर्काको सहयोग नगर्ने र गाली मात्र गर्ने प्रवृत्ति ठूला राजनीतिक दलहरुमा देखिएको छ । आफू सरकारमा हुँदा केही पनि नगर्ने र सत्ता बाहिर आउँदा सबै वर्वाद भयो भन्ने प्रवृत्ति ठिक होइन ।

० यसको मतलव यो सरकार मुलुक निर्माण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न असफल हुनुहुँदैन भन्ने तपाईंको आशय हो ?

ब्वर्तमान सरकार जनमतका हिसावले बलियो छ । झण्डै दुई तिहाई निकटको सरकार भएकोले यसले केही नयाँ काम गरेर आम नागरिकमा आशा र भरोसा जगाउनुपर्दथ्यो । तर, हालसम्मका गतिबिधि र लक्षणहरु हेर्दा यो अवस्था देख्न सकिएको छैन । गत वर्ष बिनियोजन भएको बजेट नै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण आगामी बजेट कस्तो आउँछ भनेर आम नागरिकमा उत्साह पनि बढेको देखिंदैन । आम नागरिक, राष्ट्रको हित हुनसक्ने बजेट आयो भने मात्र यो सरकारले कही ग¥यो भनौँला । असल काम जसले गरेपनि हामीले प्रशंसा गर्नैपर्छ । बद्मास गर्नेको विरोध गर्नु लोकतन्त्रको मौलिकता पनि हो ।

० सरकार बिचौलियाहरुको प्रभावमा परेको आरोप सत्तापक्षका सांसदहरुले नै लगाई राखेका छन, कुरा के हो ?

भ्रष्टाचारलाई बढुवा दिने काम सरकारले नै गरिरहेको तपाईं हामीहरु सवैले देखिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असमझदारीले नै माथि उल्लेखित विषयलाई पुष्टि गर्दैन र ? त्यसैले आफू जसरी पनि कमाऔँ, मुलुक जतासुकै जावोस् भन्ने सत्ता संचालन गरिरहेका नेताहरुको दिमाखमा रहेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्ने तर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । राष्ट्र अगाडि बढ्याे भने पो हामी सबैको आवश्यकता र चाहना स्वत पूरा हुनेछन् । सरकारले धेरै काम गर्नैपर्दैन, दुुई चार वटा राम्रो काम गरेर देखाएको खण्डमा स्वत प्रभावकारिता बढ्छ नै ।

उदाहरणको लागि २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले थोरै समय सरकारमा रहेर काम गर्दा पनि त्यसको परिणाम आजसम्म पनि प्रभावकारी बन्न पुगेको छ । वर्तमान सरकारले यो १० महिनाको अवधिमा राम्रो काम गर्नेभन्दा पनि गोजीबाट आफ्नो मान्छे नियुक्ति, मुलुकको आवश्यकता विपरीत आफू निकटकालाई पदमा पु¥याएर लाभ लिने अवस्था विकसित भएको छ ।

० गभर्नर रिक्त हुनु एक महिना अघि नै नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ, झण्डै डेढ महिना हुँदा पनि हुन सकिरहेको छैन, यसको कारण के होला ?

सत्तारुढ दलभित्र नै कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा र हानथाप चलिरहेको छ । यदि, सिस्टम भित्रबाट नियुक्त गर्ने वातावरण रहेको भए त अहिलेसम्म नियुक्ति भइसक्थ्यो नि । अहिले त सत्तारुढ दलमा मेरो कि तेरो मान्छे भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ? गभर्नर, राजदुत, संवैधानिक निकायका नियुक्ति लेनदेनका खेल चल्ने गरेको आरोप स्वयम सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बोलिरहेका छन् । संवैधानिक आयोग र न्यायालयको हालत पनि उस्तै छ ।

यी निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुप¥यो नि । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई सरकारले दण्डित गर्नसक्नु पर्छ । असल काम गर्नेको प्रशंसा सत्ता पक्ष होस वा प्रतिपक्षले गर्नसक्नु पर्छ । अहिले त गल्तीको प्रमाण सबैका क्षेत्रमा भेटिन्छन् तर सरकारबाट असल काम भएको कतै पनि भेटिदैन् । राम्रा र असल काम गर्नेले खासै मौका पनि पाउँदैन । यो परिस्थितिलाई रोक्नको लागि आम नेपाली जनता जाग्न जरुरी भइसकेको छ ।

० मुलुकका दुुई ठूला दल मिलेर गठित सरकारले जनतामा नयाँ आशा जगाउन नसक्दा सवै राजनीतिक दल उस्तै हुन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ, यो विषयमा तपाईं कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा त यस्तै देखिएकै छ । सरकारले राम्रो काम पक्कै गर्न सकिरहेको छैन । सरकार सीमित व्यक्ति र क्षेत्रमै रुमलिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत त्यसको सिधा असर परिरहेको छ नै । कतिपय अवस्थामा संवैधानिक जटिलताहरु, ऐन कानूनको अभावका समस्या परेको हुनसक्छ । तर, कतिपय राजनीतिक स्वार्थका कारण रोकिएको प्रष्ट छ । काम गर्नका लागि कहाँ कानून बाधक छ भने संविधान संशोधन गरेर गाँठो फुकाउन सरकारले तत्परता देखाउनु प¥यो । मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्न कहीँ बाधा र अड्चनहरु छन् भने फुुकाएर जाने हिम्मत सरकारले गर्नुप¥यो । असललाई विस्थापित र कमसल विषयलाई निरन्तरता दिनको लागि संविधान संशोधन गरेपनि पक्कै पनि केही अर्थ रहने छैन ।

० सहकारीको बचत अपचलनको सन्दर्भमा सरकारले रवि लामिछानेलाई थुन्नेबाहेक, पीडितहरुलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लागि रहेको छ, वास्तविकता के हो ?

सहकारी ठगीप्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मात्र होइन, गलत कार्यमा संलग्न धेरै थुनिएका छन् । अझ रविजीको धेरै ठाउँमा संलग्नता देखिएको छ । यो विषय साँचो होकि षडयन्त्र हो मैले थाहा पाउँदिन । सरकारले त्यतिकै बिना प्रमाण थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण पनि होइन होला । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ, सहकारी बचत ज–जसले अचलन गरेका छन्, उनीहरुले अदालतमा राखेको धेरौटीबाट भएपनि दिएर न्याय दिन आदेश गरेको छ । यो आदेशलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरेर भएपनि पीडितहरुलाई राज्यले न्याय दिनुपर्छ ।

० राजतन्त्रवादीहरुको व्यवस्था विरोधी गतिबिधि र सक्रियतालाई तपाईंले कसरी हुेर्नु भएको छ ?

राजतन्त्र पक्षधरहरु कतैबाट सञ्चालित भएको पनि देखिन्छ । केही विषयमा भने सरकारसंग उनीहरु असन्तुष्टिका कारण पनि आन्दोनमा उत्रिएका हुनसक्छन् । गणतन्त्रविरुद्धको कल्पना गर्नेहरु पनि गैर जिम्मेवार मानिन्छन् । अब मुलुक यो व्यवस्थाबाट पछाडि फर्किने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । अहिलेका राजनीतिक दल र तिनका नेताले गरेनन् भने अर्को विकल्प खोज्छन् जनताले आम निर्वाचनबाट । जस्तो गत आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकैपटक जनताले मतदान गरेर २१ सिटमा पु¥याएका थिए । अग्रमागी बाटोमा जाने जिम्मा आम नागरिकमा नै भर पर्छ । राजतन्त्र संसारबाटै विस्तापित भइसकेको छ, अब फेरि पनि राजा आएर मुलुक बन्छ भन्नुु बेकार र दिवा सपना मात्र हो । १०४ वर्षे राणा शासन चाहियो भनेर मागेर हुन्छ त अब ? यो कुरा राजा चाहिन्छ भन्नेहरुले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । राजतन्त्रको माग जाजय होइन् ।

० राजतन्त्रवादी समूहहरुले २०८२ जेठ १५ गतेबाट देशैभर आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन, नि ?

लोकतन्त्रको मूल मर्म र भावना भनेकै स्वतन्त्र ढंगले आफ्ना माग राख्न पाइन्छ । तर, आज राजा चाहियो, भोलि कसैले राणा र अझ भोलिका दिनमा मल्लकालीन राजा नै चहियो भने कति संभव होला ? केही व्यवस्था विरोधी, असन्तुुष्ट, पश्चगामीहरुको लहलहैमा लागेर हावाको भरमा राजा फर्काउने दिवा सपना बोकेको पाइन्छ । यो सवालमा अलिकति बौद्धिक र सचेत नागरिकले यो विषयलाई ग्रहण पनि गर्दैनन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)